टिभिएस एनटर्क स्कुटरले पार गर्याे १ लाख थान बिक्री लक्ष्य

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा टू व्हीलर र थ्री–व्हीलर निर्माता टिभिएस मोटर कम्पनीले टिभिएस एनटर्क १२५ स्कुटरले १ लाख थान बिक्रीको लक्ष्य पार गरेको घोषणा गरेको छ । स्पोर्टी ब्लुटुथ जडान गरिएको उक्त स्कुटरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ लाख थान बिक्रीको लक्ष्य पार गरेको कम्पनीले जनाएको हो ।

सन् २०१८ मा टिभिएस एनटर्क १२५ भारतमा पहिलो ब्लुटुथ जडान गरिएको स्कुटरको रुपमा सुरु गरिएको थियो । बेजोड शैली र दमदार प्रदर्शनका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो स्कुटर उत्कृष्ट रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आज टिभिएस एनटर्क दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिका, मिडल इस्ट र आशियनका १९ देशमा बिक्री भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै टिभिएस मोटर कम्पनीका निर्देशक एवम् सीईओ के एन राधाकृष्णनले भने– ‘हाम्रो स्मार्ट स्कुटर टिभिएस एनटर्क १२५ ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ लाख बिव्रmीको लक्ष्य हासिल गरेकोमा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ । यसको सुरुवात भएदेखि नै स्कुटरले विश्वव्यापी जेन जेड ग्राहकबीच लोकप्रिय बनेको थियो । दह्रो उपस्थिति, उत्कृष्ट टेक्नोलोजी र उच्चप्रदर्शन भएको टिभिएस एनटर्क १२५ ब्रान्डको अनुभवको एक विशेषता हो । टिभिएस एनटर्क ब्रान्डलाई फस्टाउने हाम्रो प्रतिबद्धताको एक सुदृढीकरण हो।’

नेपालमा टिभिएस एनटर्क १२५ को पहिलो पटक नेशनल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएशन(नाडा)अटो शोमा गरिएको थियो । त्यसबेला देखि नै यो स्कुटर नेपाली ग्राहकहरु बीच पहिलो रोजाई बन्न सफल भयो किनकि यो स्कुटर विशेष गरि युवाहरुका लागि डिजाइन गरिएको थियो र स्कुटर टिभिएस रेसिंग पेडेग्रीमा आधारित छ र स्टेट–अफ–आर्ट सीभीटीआई–आरईभीभी३ भल्भइन्जिनका साथ उपलब्ध छ । यस स्कुटरले विशेष टेक्नोलोजी प्ल्याटफर्म–टिभियस स्मार्ट कनेक्टको पनि लन्च गर्यो ।

जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा एनटर्क रेस एडिसनको लन्च गर्यो । रेस एडिसनमा एलईडी डीआरएल र अल–एलईडी हेडल्याम्प रहेको छ जसले रेगुलर ह्यालोजेन युनिट भन्दा राम्रो रोशनी प्रदान गर्दछ । यसका अतिरिक्त स्कुटरमा हजार्ड ल्याम्पहरु रहेको छ जसलाई रातो रंगको हजार्ड स्वीचको सहयोगमा स्वीच अन गर्न सकिन्छ ।

जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले टिभियस एनटर्क १२५ रेस संस्करणको सार्वजनिक कार्यक्रममा भने– ‘यो स्कुटर सबै ग्राहकहरुबीच लोकप्रिय बनेको छ र म ढुक्क छुकि रेस एडिसनले धेरैभन्दा धेरै मनोरञ्जन र सन्तुष्टि दिने छ ।’

त्यसपछि टिभिएस मोटर कम्पनीले नेपालमा नयाँ एनटर्क १२५ सुपर स्क्वाड एडिसन सार्वजनिक गर्यो ।

नेपाली बजारमा एनटर्क १२५ तीन प्रकारमा उपलब्ध छ– रेगुलर एनटर्क १२५, एनटर्क १२५ रेस एडिसन र एनटर्क सुपर स्क्वाड एडिसन ।

रेगुलर एनटर्क १२५ को मूल्य नेपाली रु २ लाख १८ हजार ९०० (ड्रम) र २ लाख ४५ हजार ९ सय (डिस्क), एनटर्क १२५ रेस एडिसनको मूल्य नेपाली २ लाख ६१ हजार ९ सय र एफआईलाई नेपाली रु २ लाख ७७ हजार ९ सय अनि एनटर्क सुपर स्क्वाड एडिसनको मूल्य नेपाली रु २ लाख ६६ हजार ९ सय रहेको छ ।

टिभियस एनटर्क १२५ तीनवटा भेरियन्ट– डिस्क, ड्रम र रेस एडिसनमा उपलब्ध छ । यो म्याट रेड, मेटालिक ग्रे, मेटालिक रेड, मेटालिक ब्लु रंगहरुमा उपलब्ध छ । रेस एडिसन रेड–ब्ल्याक र पहेलो–ब्ल्याक रंगहरुमा उपलब्ध छ ।

 

६२ रुपैयाँको पेट्रोलमा ५६ रुपैयाँ कर, उपभोक्तालाई १२५, निगम सधैं ‘घाटामा’ ?

काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियमकाे आयात र वितरणको एकाधिकार पाएको नेपाल आयाल निगमले परल मूल्यको दोब्बरभन्दा बढीमा पेट्रोलियम बिक्री गर्दा पनि  सधैँजसाे घाटा रहेको बताउने गरेको छ । निगमले गत शनिबार भाउ बढाएर पेट्रोल प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान १०८ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरकाे १४०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

जबकी निगमको परल मूल्य पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ ४१ पैसा मात्रै हो । त्यस्तै, डिजेलमा ६३ रुपैयाँ २५, मट्टीतेलमा ६० र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १०३४ रुपैयाँमात्रै परल मूल्य हो ।

किनेको भन्दा दाेब्बर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेलमा ३ रुपैयाँ २७ पैसा, र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ५८ रुपैयाँ घाटा भइरहेको आयाल निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताए ।

‘अघिल्लो १५ दिनमा निगमको घाटा १ अर्ब १० करोड थियो,’ प्रवक्ता उपाध्यायले मकालुखबरसँग भने, ‘मूल्य समायोजन भएको गत शनिबारको मध्यरातिदेखि १५ दिनमा ५९ अर्ब २८ करोड घाटा हुने अनुमान गरेका छौं ।’

किनेको मूल्यभन्दा दोब्बरमा बिक्री गर्दा पनि कसरी हुन्छ घाटा ? प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्‚ ‘आयल निगमको खरिद मूल्यमा निगमको नाफामात्रै थप गरिएको भए मूल्य बढी हुने थिएन । तर, एक लिटर पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ५६ रुपैयाँ ३६ पैसा कर उठाउँछ । त्यस्तै, निगमको प्रशासनिक खर्चलगायत गरी लिटरमा १ रुपैयाँ ८३ पैसा थपिन्छ । ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ८२ पैसा, पेट्रोलियम व्यवसायीको कमिसन ४ रुपैयाँ ९१ पैसा पर्छ । यसरी एक लिटर पेट्रोलको अहिलेको खास मूल्य १३० रुपैयाँ ३२ पैसा पर्छ । तर, हामीले प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ मूल्य तोक्दा ५ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा भएको हो ।’

प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २ सय २९ रुपैयाँ ६७ पैसा राजस्व उठाउने गरेको छ । निगमको प्रशासनिक खर्च १० रुपैयाँ रहेको छ । सबैगरी ग्यासको मूल्य १६ सय ५८ रुपैयाँ ४६ पैसा परल मूल्य पर्ने  तर, १४ सयमा ग्यास बिक्री गर्दा २ सय ५८ रुपैयाँ एउटा सिलिन्डरमा घाटा रहेको उनले बताए ।

‘पछिल्लो समयमा मूल्य नबढाएकाे भए निगमलाई १५ दिनमा ९३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने थियो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले १ लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ ३२ पैसा भन्सार शुल्क, १६ रुपैयाँ २५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर, ४ रुपैयाँ सडक मर्तत कर, १ रुपैयाँ ५ पैसा प्रदुषण शुल्क, १ रुपैयाँ २ पैसा मूल्य स्थिरिकरण कोषजस्ता सरकारी राजस्व असुल्ने गरिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने सरकारी राजस्वले नै पेट्रोलियममा जनताकाे ढाड सेकेकाे देखिएकाे छ ।

‘मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक राजस्व पेट्रोलिमबाट असुल गर्ने विश्वका हरेकजसो देशको अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि त्यही भएको हो । भारतमै पनि नेपालको भन्दा पेट्रोलियमको मूल्य बढी छ । सरकाले असुल गर्ने राजस्व पनि बढी छ । भारतमाभन्दा नेपालमा सस्ताे हुँदा चाेरी तस्करी हुने सम्भावना तथा जाेखिम पनि बढी छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढेकोले पेट्रोलियमको मूल्य बढेको निगमले बताएको छ । ‘आउँदो भदौसम्ममा प्रतिव्यारेल कच्चा तेलको मूल्य ८० डलर पुग्ने प्रक्षेपण तेल उत्पादक देशहरुले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नै ७२ डलर प्रतिव्यारेल छ । प्रक्षेपणअनुसार मूल्य बढ्यो भने निगमलाई तथा उपभोक्तालाई अझै मार पर्न सक्छ ।’

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा आम नागरिकलाई प्रभाव पर्न नदिने मूल्य स्थिरिकरण कोषको व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कोषले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेकाे छैन । एक पटकमा बढीमा २ देखि ५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘अहिले पनि २ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ ।’

निगमले आर्जन गरेको नाफालाई घाटा हुँदाका बखत प्रयोग गरेर पनि मूल्य स्थिर राख्न सक्ने थियो । तर, प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यो झनै सम्भव छैन । सरकारी स्वामित्वको संस्था भए पनि निगमको पूर्वाधार विकासमा सरकारले पैसा दिँदैन । गत वर्ष निगमले १० अर्ब नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यो नाफाबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन लोथरसम्म विस्तार गर्ने, सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन बनाउने, २ ओटा व्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने, अमलेखगन्जमा आधुनिक डिपो बनाउनेजस्ता पूर्वाधार अयोजनाहरुका लागि निगमले मुनाफा लगानी गर्दै आएको छ ।’

तेलको मूल्यवृद्धिमा निगम नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूख्य रुपमा जिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको मूल्य नेपालको बसमा छैन,’ उनले भने, ‘राजस्व भने सरकारले सम्भव भएसम्म घटाउन सक्छ ।’

निषेधाज्ञा अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन आग्रह

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ३ ओटा प्रतिनिधिमूलक संगठनले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नलगाउन संयक्त रुपमा आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्रायः छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन छ ।’

अहिले उत्पादन बिक्री गरी बजारबाट निर्वाध रुपमा रकम संकलन गर्ने अवस्था नरहेको समेत उनीहरुले जनाएका छन् । ‘अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुंदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।’

व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत बर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सेयर बजारमा १३ अंकको करेक्सन, १७ अर्बको कारोबार

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा १३.५९ अंकको करेक्सन भएको छ । सेयर बजार परिसूचक २९४६.५८ विन्दुमा समेटिएको छ ।

यस दिन १६ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ९२ हजार ७ सय ३ रुपैयाँमा ३ करोड १३ लाख ५४ हजार २२ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । यस दिन ७१ ओटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १ सय ३५ ओममटाको मूल्य घटेको तथा १५ ओटा कम्पनीको मूल्य स्थिर छ ।

ट्रेडिङ, फाइनान्स, निर्जीवन बीमा कम्पनी, म्यानुफ्याक्टर एण्ड प्रोसेसिङ, म्युचुअल फन्ड र जीवन बीमा समूहको समूहगत सूचक बढेको छ । अन्य कम्पनीका समूहगत सूचक घटेका छन् ।

युनाइटेड इदी मर्दी आरबी हाइड्रोपावर, महालक्ष्मी विकास बैंक, साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंको सेयर मूल्य घटेको छ भने नेपाल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र सीइडीबी हाइड्राेपावर कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकरका १५ अनुत्तरित प्रश्न : मनोज ज्ञवाली

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो ठूल्ठूला होर्डिङ बोर्ड सहित चोकचोकमा टाँसेर युग परिर्वतन गर्ने नारासहित धुमधामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कोषमा आवद्ध हुने कर्मचारीको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको माध्यमबाट पूरा गर्न सकिने नारा सरकारले दिएको थियो । तर, धेरै कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुने मानेका छैनन् । कोषले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीप्रति विभेद गरेको आरोप उनीरुको छ ।

अरु त अरु कोषकै कर्मचारी समेत कोषको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध हुन हिच्किचाइरहेको भन्दै आलोचना भएको छ । यसै सन्दर्भमा नबिल बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर मनोज ज्ञवालीले कोषलाई बैंकरका तर्फबाट १५ ओटा प्रश्न उठाएका छन् ।

यस्ता छन् ज्ञवालीका प्रश्न

१. मुलुकमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २६ लाख १६ हजार ३२५ छ । यसबाहेक अरू व्यावसायिक फर्महरु तथा निकायहरू पनि छन् । देशभर हाराहारी ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठानहरु दर्ता छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या जम्मा १४० हो । यो कुल कम्पनीहरूको ०.०५ प्रतिशत मात्रै हो भने कुुल प्रतिष्ठानको ०.०१५ प्रतिशत मात्रै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या १४, २४७ मात्र छ । केही बैंकहरु ‘डराएर’ दर्ता पनि भइसकेका छन् –कानून मान्दैनौ भन्न पनि मिल्दैन । असंगठित र नियमन नभइरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ । त्यहाँ दायरा बढाउन नसक्ने, जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यही क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ ।

२. सामाजिक सुरक्षा कोषले परिमार्जन पश्चात पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्रत्याभुत गर्दैन । योगदान गरेको रकमबाट जम्मा हुने रकमको ब्याज जति पनि प्रतिफलको निरन्तरता हुँदैन भने साँवा पूरै गायव हुन्छ भन्ने हिसाबसहित कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ र सङ्गठनहरूले दलील पेश गर्दा कोषले किन त्यसबारे प्रष्ट पार्न सक्दैन ?

३. अहिले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा नै घटाउने गरी आफूमा समाहित हुन अनुरोध गर्नु सामान्य श्रम कानूनको उल्लंघन होइन र ?

४. सामान्य बीमा व्यवसायले लगानी अनुसारको प्रतिफत जति दिन सक्छ त्यति पनि प्रत्याभुत सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्न नसक्ने कारण के हो ? के सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको हो ? यदि त्यसो हो भने ३६ प्रतिशतभन्दा बढी कर कति तिर्ने ?

५. अहिलेको तलवको अनुपातमा पेन्सन साह्रै न्यून हुने देखिन्छ । वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ भनेर कति छलफल हुँदा समेत कोष किन हिसाब किताब सहित आफ्नो योजना प्रष्ट गर्न सक्दैन ?

६. सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट ९ वर्षमा २२ अर्ब रुपैैयाँभन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन । अर्थमन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ । कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन । भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलव पाउने श्रमिकको मासिक तलवबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र ? यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र ? यसको जवाफ कसले दिने ?

७०. तिम्रो र तिम्रा आश्रितहरुको भबिष्य सुरक्षा गर्छु भन्दा पनि भागेर बिरोध गर्ने बैकिङका कर्मचारीहरू के साच्चै हिसाबकिताब गर्न नजान्ने अबुझ कारिन्दा हुन् ?

८०. सञ्चयकोष जम्मा गर्न स्थापना भएका नागरिक लगानी कोष, इपीएफ वा अन्य दर्ता भएका रिटायरमेन्ट फण्डमा कहाँ पैसा जम्मा गर्ने भन्ने कुरा ऐच्छिक हुन सक्ने अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के हो ?

९०. राज्यका लागि नागरिकहरु समान हुन्छन् । यसो हो भने ९सरकारी कर्मचारीलाई दिइने निवृतिभरण कोष ऐनअनुसार दिइने सेवाभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी क्षेत्रको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोही लगानीमा आधा पनि दिनुनपर्ने कारण के हो ? के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मूल्य फरक–फरक हुन्छ र ?

१०. कुनै बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बीमकले म्याचुरिटी पिरियड पहिले नै म निस्कन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउछ भने, कर तिरेर सञ्चयकोषको पैसा समेत जम्मा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा मैले ३ वर्ष काम गरेँ अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने ? आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महिना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेको ?

११. सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ । यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

१२. कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन १ गतेभन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन । यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानीय भन्न सकिन्छ ?

१३. संशोधन गरिएका बुँदाहरु सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा किन गरियो जसको परिमार्जन कुनै पनि बेला सञ्चालक समितिकों सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्छ । किन संशोधन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिएन वा गर्ने पहल गरिदैन ?

१४. रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिएन लौ न हजुर भनेर गुहार गर्न जाने ठाँउ सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने मा कुनै हालतमा कोषमा दर्ता नगरिदिनुहोला भनेर रोजगारदाता कँहा गुहार गर्नुपर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ ?

१५. सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सही हो । कैयौ श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउञ्जेल काम गर्ने खाने अनि अशक्त हुँदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने । घरको कमाई गर्ने मूल मान्छेको मृत्यु हुँदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने । कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यका बीचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउँदै लाने लक्ष्य पनि राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ । यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउँदा यसबाट कमाउने उद्देश्य राखेर कार्यविधि बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो । सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाँड्ने हिसाबले वा श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले अघि बढ्न हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भनेर यो वर्ष मात्रै १ खर्ब बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकको योगदानभन्दा प्रतिफल बढी र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभुति प्रदान गर्नु सक्नुपर्छ अनी पो कर्मचारीहरू जयजयकार गर्दे कोषमा दर्ता गराउन रोजगारदातालाई नै दबाब दिन्छन नि होइन र ?

यी प्रश्नहरूको कोष, रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताबीच छलफल हुनु र समाधान निकाल्न जरुरी छ ताकी यो कोषको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन सकोस् र कोषलाई श्रमिकहरुले आफ्नो सुरक्षा कोष सम्झिन सकुन् । (ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट)

राष्ट्र बैंकले ल्याएको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विनियमावली सह्रानीय : उप महाप्रबन्धक ज्ञवाली

काठमाडौं । नविल बैंकका उप महाप्रबन्धक (डेपुटी जनरल म्यानेजर) मनाेज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको विनियमावली सह्रानीय रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरेको हो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशीक लगानी र ऋण सम्बन्धी धेरै सूचना, निर्देशन, कार्यविधि खारेज गरेर एकीकृत नेपाल राष्ट्र बैंक लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘विदेशी लगानी र ऋणलाई प्रबर्द्धन तथा सहजीकरणका लागी नेपाल राष्ट्र बैंकको सह्रानीय प्रयास ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको नियमावलीमा निम्नलिखित उपयुक्त व्यवस्था रहेको ज्ञवालीले औंल्याएका छन्–

१. विदेशी लगानीकर्ताले सम्भाब्यता अध्ययन तथा पूर्व सञ्चालनको लागी विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउदा नियामकको पूर्व स्विकृति लिन नपर्ने, उक्त रकम चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतको सीमा
२. विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्ने अरु निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि नेराबैको स्वीकृति लिन नपर्ने जानकारी दिए हुने
३. विदेशी लगानी तथा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लिन पाउने प्रष्ट व्यवस्था
४.भारतीय मुद्रा तथा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सकिने व्यबस्था र उक्त ऋणको ब्याज भुक्तानीको लागी बिदेशी मुद्रा सटहीको व्यबस्था
५.विदेशी मुद्रामा ऋण लिनुपूर्व नेराबैंको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने
६.भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई बैंकले नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्नुपर्ने र भित्र्याउने संस्थाको अनुरोधमा विदेशी मुद्रामा समेत जम्मा गर्न पाउने
७.यसरी भित्रिएको रकम र फिर्ता रकमको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने
८.डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन
९.विनियमावलीको बाधा अड्चन फुकाउन अधिकार गभर्नरमा
१०. विनियमावलीको अनुसूची १८ अनुसारको अख्तियार प्रायोजन
११. निवेदनको ढाँचा, चाहिने कागजातको सूची तथा विवरण पेश गर्ने ढाँचाअनुसार सहितको विनियमावली

सूर्या लाइफको सीईओमा खड्का नियुक्त

काठमाडौं । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पवनकुमार खड्का नियुक्त भएका छन् ।

नियामक संस्था बीमा समितिले मंगलबार खड्कालाई सीईओमा नियुक्ति गरेको स्वीकृतिसहितको पत्र खड्कालाई दिएको हो । बीमा समितिले स्वीकृति दिएसँगै

कम्पनीको सञ्चालक समितिले खड्का लागि सिईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरी १३ जेठमा बीमा समितिमा पत्र पठाएको थियो । यसअघि खड्का कार्यवाहक सीईओ थिए । कम्पनीमा यस अघि सीईओ रहेका शिवनाथ पाण्डेले राजीनामा दिएपिछ खड्कालाई बीमा सतिले कार्यबाहक सिईओ बनाएर काम गराइरहेको थियो ।

बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, हाइड्रो, शिक्षा, अडिटिङ, फाइनान्सियल कन्सल्टिङलगायत क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा लामो समयको अनुभव बटुलेका खड्का बेलायतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्ययन गरेका छन् ।

सेयर नयाँ उचाईमा, ५३ अंकले बढ्याे परिसूचक, झण्डै १७ अर्बको कारोबार

काठमाडौं । सेयर बजार परिसूचक मंगलबार नयाँ उचाइमा पुगेको छ । ५३.४४ अंकले बढेर परिसूचक २९६०.१४ विन्दुमा पुगेको छ । सेन्सेटिभ परिसूचक समेत ७ अंकले बढेर ५ सय २८ विन्दुमा पुगेको छ । सोमबार भिनो अंकको करेक्सन देखिएको बजारमा मंगलबार फेरि उछाल देखिएको हो ।

यस दिन १६ अर्ब ९५ करोड १२ लाख ९९ हजार ४० मा २ सय १८ कम्पनीको ३ करोड ५७ लाख ३ सय ७४ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

होटल तथा पर्यटन, लगानी समूहबाहेक सबै समूहको समूहगत परिसूचक बढेका छन् ।

यस दिन हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, गोर्खाज फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स, जानकी फाइनान्स सांग्रिला डेभलपमेन्ट, मुक्तिनाथ विकास बैंक, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमा १० प्रतिशतको सकारात्मक सर्किट देखिएको छ ।

त्यसैगरी ज्योति विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स , मल्टिप्रपोज फाइनान्स, गुहेश्वरी फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स, महालक्ष्मी विकास बैंक, मञ्जुश्री फाइनान्सलगायतका कम्पनीको सेयरमा पनि सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

मेरो माइक्रोफाइनान्स, हिमाल दोखला हाइड्रोपावर कम्पनी, सामूदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायत कम्पनीको सेयर मूल्यघटेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलकै नीतिले बुढीगण्डकीका लागि उठ्यो ६० अर्ब, तर उनकै पालामा परेन प्राथमिकतामा

काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पूँजी जुटाउन पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा विष्णुप्रसाद पौडेलले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएका थिए । पौडेलले २०७३ जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका थिए । त्यसयता नेपाल आयल निगमले निरन्तर उक्त कर संकलन गर्दै आएको छ । करबाट हालसम्म ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वका रूपमा संकलन भइसकको छ ।

०७६ साल फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर दाेब्बर बनाइ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएकाे थियाे ।

बजेट सिद्धान्तअनुसार जुन प्रयोजनका लागि कर उठाउने हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारी कोषमा गएको उक्त रकम कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब सरकारसँगै छैन । झण्डै २५० मेगावाटकाे जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न यो रकम पर्याप्त हुन्छ । २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि उक्त रकम ५ भागको एक भागभन्दा बढी हो । तर, हालसम्म आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । निर्माण कुन मोडलमा गर्ने भन्ने टुंगो समेत सरकारले लगाउन सकेको छैन ।

संयोग नै मान्नु पर्छ- उनै पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा २०७८ जेठ १५ गते दाेस्राे पटक नेपालकाे बजेट ल्याउने अवसर पाए । तर, बिडम्बना नै मान्नु पर्छ- पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने बुढी गण्डकी निर्माणमा लैजाने ठोस प्रतिवद्धता समेत जनाएका छैनन् । नेपलाको ‘गेम चेञ्जर’ आयाेजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको कुरा समेत उनले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेनन् । वा गर्न चाहेनन् ।

बजेट भाषणको ३१६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ- ‘बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तर गंगा, र नलसिंङगाड जलविद्युत् अयाजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बुढीगण्डकी निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरी निर्माणमा लगिनै नै उल्लेख गरिएको थियो । चालू बजेटको व्यवस्था भन्दा खासै फरक व्यवस्था आगामी बजेटमा गरिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको आयाेजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि  ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे भने रातो किताबमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

गत वर्षसम्मको बजेटले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको काम करीब  करीब अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाका लागि पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइले जनाएको छ । तर, लालपूर्जा नभएका पर्ति तथा ऐलानी जग्गाको भोगाधिकार लिनेलगायतका काम भने अझै हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको सहमतिको अभावमा उक्त आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्स्थापित गर्न गर्न लागिएको पुनर्बास तथा पुर्नस्थापना नीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित नै भएको छैन ।

आयोजनाबाट विस्थापित हुने ३ हजार ६ सय घरधुरी परिवारलाई पुनर्स्थापित गराउन झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अुनमान गरिएको छ ।

स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिएको आयोजनालाई ओली सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी)लाई आयोजना जिम्मा लगाउन खोजेकाे थियाे । तर उक्त कम्पनी आयोजना निर्माणबाट हात झिकिसकेको छ । अझै पनि आयोजना निर्माणको मोडल टुंगो लगाउन नसक्नुले सरकार यो आयोजना निर्माणमा साँच्चै गम्भीर भएर लागेको छ भन्ने नदेखिएकाे पुर्वाधारबिदहरुले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा उक्त आयोजनाको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति पारित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति दिने, स्रोत तथा बजेटको सुनिश्चित गरी पुन उक्त आयोजना निर्माणमा लाने ऐतिहासिक अवसर दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेललाई प्राप्त भएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न सके यसले देशकै ऊर्जा विकासमा ठूलो फड्को मार्ने छ । बढी भएकाे विजुली निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, पर्यावरणकाे संरक्षण पनि हुने र देशलाई समृद्ध बनाउन सहयाेग गर्ने याे आयाेजनामा सरकारकाे उदासिन पारा अझ अर्थमन्त्री पाैडेलकै  प्राथमिकतामा नपर्नु दु:खद हाे ।

विद्युत् उपभोग र निर्यात बढाएर देशलाई समृद्ध बनाउन लाग्नुकाे साटाे सरकारले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकासी भारतलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर आफ्नाे देशमा भने प्राकृितक विनाश निम्त्याउने नीतिगत ब्यवस्था गर्न खाेजिरहेकाले सरकारकाे प्राथमिकता के हाे भन्ने अन्याेल बढाएकाे छ ।

बजेट जनमुखी नै रहे पनि विपक्षीले आगो ओकले : पूर्व सचिव सुवेदी

काठमाडाैं । कार्यक्रममा नयाँ बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीबारे टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्री एवं पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले कारोना महामारी, निर्वाचन घोषणा र राजनीतिक अस्थिरताकाबीच आएको बजेटको कार्यान्वयन र स्वमित्व ग्रहण निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । नाफिजले अायाेजना गरेकाे कार्यक्रमका उनले यस्ताे बताएका हुन् । बजेटको कार्यान्वयन सुरु गर्ने मुख्य समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भन्दै उनले निर्वाचन भए कर्मचारी तथा राज्य संयन्त्र यतै लाग्नु पर्ने कारणले खर्च चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राखे ।

समग्रमा बजेट जनमुखी नै रहे पनि विपक्षीले बजेटबारे आगो ओकलेका कारण निर्वाचनबाट फरक सरकार बने यसको स्वमित्व ग्रहणमा समस्या देखिन सक्छ’ सुवेदीले भने । कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावनालाई बजेटले अंगिकार नगरेको भन्दै सुवेदीले चुरेको ढुंगा गिट्टी निर्यात, नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने जस्ता विषयले विवाद बढाएको कारण सम्बन्धित संस्थाले स्वमित्व ग्रहण गर्ने सम्भावना कम रहेको बताए । बजेट कार्यान्वनयनका लागि तालिका बनाएर नै काम थाल्नु पर्ने भन्दै उनले बजेटको कार्यान्वयनका लागि बाधा रहेका सार्वजनिक खरिद ऐन, परियोजना कार्यान्वयन कानुन र मूआब्जा तथा क्षतिपूर्ति कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेट कार्यान्वयनको लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत कर्जा कार्याविधि तथा नियमावली बनाउनु पर्छ ।’ रकमान्तरमा जाँदै नजाने तथा बजेट सेलेण्डरको अवधि अझ चाँडै गराउनु पर्ने पनि उनले बताए । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने आयोजना चैत १५ बाट बजेट सेलेण्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, आयोजना कार्यान्वयन तथा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।

बजेटमा खोट नभेटेपछि वातावरणको मुद्दा उठाएर विवाद झिकियोः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा खोट खोज्न चाहनेले खोट नभेटेपछि वातावरणको मुद्दा उठाएर विवाद झिकेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन चुनौती र समाधान विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

‘बजेटमा केहीखोट नपाएपछि अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले वातावरणको मुद्दा उठाएर विवाद झिकिएको छ, विवाद निकाल्नेलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सरकार वातावरण संरक्षणमा प्रतिबद्ध छ,’ उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले असाधारण सर्मथन पाएको पनि उनले बताए । कोभिड प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा बजेटको प्राथमिकता भएको भन्दै उनले बजेटका सन्र्दभमा उठेका सकारात्मक र रचनात्मक सुझावलाई स्वीकार गर्ने पनि बताए ।

‘स्रोत अभाव र महामारीको जटिल अवस्थामा हामीले निकै राम्रो बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छौं, यसलाई सबै क्षेत्रबाट असाधारण सर्मथन मिल्दै गएको छ,’ उपप्रधानएवं अर्थमन्त्रीपौडेलले भने । सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न बजेट केन्द्रित रहने भन्दै उनले कोभिड महामारीले जीवीकोपार्जन, रोजगारी र उत्पादन सृजनामा पुर्याएको असरको समाधान गर्दै पुर्नउत्थानको लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी परियोजना सम्पन्न गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाइएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका मन्त्रालयले तयार गरेको पनि बताए ।

बजेटको वित्तीय बाटोबारे बोल्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए । बजारमा न्युन तरतलता हुँदा पैसा पठाउने र बजारमा अधिक तरतलता हुँदा प्रशोचन गर्ने नीति राष्ट्र रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

सहुलियतपूर्ण कर्जालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने, पुनर कर्जालाई नतिजा मूखी बनाउने लगायतका कामलाई राष्ट्र बैकले विशेष चासोका साथ अघि बढाउने भन्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा अघि सारिएकाकार्यक्रमहरु कार्यान्वयनकालागि स्पष्ट योजना अघि सार्नकार्यदलले कामथालेको प्रष्ट पारे । छलफलमा बोल्दै निजी क्षेत्रकाछाता संगठनहरुले समग्रमा बजेट स्वागत योग्यभए पनि पूर्ण भने नरहेको बताए ।

निजीक्षेत्रले उठाएको मागहरु अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यन्वयनको चरणमा भने सरकासँग हातेमालो गर्न चाहेको वक्ताहरुले बताए । नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको कार्यान्वयन कोरोना खोपको उपलब्धतासँग जोडिएको धारणा राखे ।

‘सरकराले १ डेढ महिनामाखोपको व्यस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो खोपको सुनिश्चितता गरेर आर्थिक पुर्नउत्थानमालाग्नु पर्छ ।’

गोल्छाले राष्ट्र बैंकले दिने वित्तीय सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तंग्रिन ठूलो सहयोग पुग्ने र त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । वाणिज्य बैंकमा देखिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुने पनिउनले उल्लेख गरे । सम्पत्तिअभिलेखीकरण र राजस्वन्यायाधिकरणबारे बजेटले नबोलेकामाभने उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममाआफन् धारणा राख्दै नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन फितलो हुननहुनेमा जोड दिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन कमजोर भएको भन्दै उनले विकास बजेट जहिले पनि ३५/४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगाउने विकास नर्गन आग्रह गरे ।

बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरै भन्दा धेरै माग सम्बोधन गरेका भन्दै अब कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाधयक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गरे । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजि क्षेत्रको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि उनले माग गरे । विगतको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई चिर्न हरेक महिना बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न पनिउनले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाए ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती नरहेको बताए । आम मानिसको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको उनले दाबी गरे । महामारीको बीचमा जीवन बचाउने र अर्थतन्त्र सबल बनाउन बजेट केन्द्रीत रहेको भन्दै ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनका आधारभूत मार्गदर्शन र कार्यविधिलाई असार १५ अघि नै सक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिररहेको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन तालिका बनिसकेको जानकारी दिए ।

 

नेप्सेमा झिनो करेक्सन, १५ अर्ब ८१ करोडको कारोबार

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा सोमबार झिनो करेक्सन देखिएको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार दोहोरो अंकले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार भने ० दशमलव २१ अंकले घटेर २९०६.७० विन्दुमा पुगेको छ ।

यस दिन १५ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख ५९ हजार ६५ रुपैयाँमा ३ करोड ५४ लाख ७४ हजार ४ सय १४ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । यस दिन ११३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ९९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ ।

यस दिन फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत् कम्पनीका समूहगत परिसूचक बढेका छन् । त्यस्तै, धेरैजसो फाइनान्स कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ती मध्ये पोखरा फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, आइसीएफसी फाइनान्सको सेयर १० प्रतिशतले बढेका छन् ।

सोमबार बैंकिङ समूहका लागनीकर्ताले गुमाएका छन् भने फाइनान्सका लगानीकर्ताले कमाएका छन् ।

नेपालबाट खाने तेलसमेत रोक्ने भारतलाई प्रकृति नै मासेर ढुंगा, बालुवा ?

काठमाडौं । भारत सरकारको ध्यान अहिले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने गरेको प्रशोधित भटमासको तेल (सोयाविन ओइल) मा केन्द्रित भएको छ । नेपालबाट निर्यात भइरहेको सोयाबिन तेललाई रोक लगाउनुपर्ने भन्दै भारतीय व्यवसायीहरुले त्यहाँको केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन थालेपछि केन्द्र सरकारको ध्यान अब नेपालबाट निर्यात हुने भटमासको तेलमा परेको हो ।

वनस्पति घ्यू उत्पादकहरुको  छाता संस्था सोल्भेन्ट एक्सट्रयाक्टर्स एसोसिएसन (एसईए)ले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्दै  नेपालबाट भारतमा आयात हुने गरेको भटमासको तेलमा रोक लगाउन माग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यम द इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । नेपालका उद्योगले भारतमा प्रशोधित तेल निर्यात गर्दा खासगरी पूर्वोत्तर भारतका तेल उद्योगहरु संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । भारत सरकारले पनि व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको खबरमा उल्लेख छ ।

खासगरी भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने गरी नेपालले निकासी गर्दै आएका वस्तुमा भारतले विभिन्न बहानामा रोक लगाउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको निर्यात १ खर्ब ८ अर्ब नाघेको छ । उक्त निर्यातमा सोयाविन तेलको भागमात्रै ३५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । यो कुल निर्यातको झण्डै ३३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसअघि २०७६ साल पुसमा नेपालबाट आयात हुने प्रशोधित पाम तेलमाथि भारतले रोक लगाएको थियो । मलेसिया देशबाट पामको कच्चा तेल आयात गरेर नेपालबाट प्रशोधित तेल भारत निर्यात हुने गरेको थियो । कुल निर्यातको झण्डै २४ प्रतिशतसम्म ओगटेको तथा ११ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निर्यात हुने गरेको उक्त पाम तेल निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा पाम तेल उत्पादन उद्योगमा भएको लगानी खेर गएको थियो । लगानीकर्ता पाम तेलपछि भटमासको तेलको उत्पादनमा केन्द्रित भएको बेला भारतले सोयाविन तेल आयातलाई पनि रोक लगाउने संकेत देखिएको हो । त्यसमाथि व्यवसायीहरुले सोयाविन तेलको उत्पतिको प्रमाणपत्र हेर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

खाने तेलको ठूलो आयातकर्ता देश हुँदा हुँदै पनि भारतले नेपालबाट जाने सानो परिमाणको पाम तेल, सोयाविन तेलजस्ता वस्तुको निर्यात रोकेर नेपालसँगको व्यापारमा आफ्नो असहिष्णु नियत प्रष्ट पारेको छ । नेपाली उद्योगलाई विस्थापित पार्ने गरी भारतबाट हुने गरेको कतिपय आयातलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । तर, भारतले भने आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा नेपालबाट हुने गरेको निर्यातमा रोक लगाउने गरेको छ । अझ नेपालको निर्यातमा ठूलो भाग ओगटेकाे वस्तुको निर्यातमा नै रोक लगाउने गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालले निर्यात गर्ने सम्भावना रहेकाे र भारतकाे आवश्यकता रहेकाे जलविद्युत आयातमा पनि भारतकाे  नीति उदार छैन । नेपालमा भारतका निजी तथा सरकारी लगानी रहेका आयाेजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतमात्र भारतले आयात गर्ने नीति अख्तियार गरेकाे छ । अर्कातिर बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतले जग्गा समेत उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि आनाकानी गरिरहेको छ ।

यसरी नेपालसँगको व्यापारमा असाध्यै असाध्यै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको भारतलाई नेपाल सरकारले भने उसको आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी नीतिगत व्यवस्थै गरेरै निकासीयाेग्य वस्तुकाे पहिचान गर्ने र निर्यातको योजना बनाउने गरेको छ ।

खासगरी पछिल्लो समय सरकारले भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न निकासी योग्य वस्तुको रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारतमा निकासी गर्ने नीतिगत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ ।

रोप-वे नै बनाएर भारतमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीतिले नेपालको व्यापार घाटा केही कम अवश्य होला । तर, यसले व्यापार घाटा कम गर्नेभन्दा पनि भारतलाई गुणस्तरीय खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न भारतको राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र व्यापारीको पनि दबाब रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । हाल ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीलाई अवैध मानिएको अवस्थामा समेत चोरी निकासी गरी भारत पुगिरहेको अवस्थामा नीतिगत रुपमा नै निकासी गर्ने छुट दिने हो भने यसले नेपालको प्राकृतिक विनाश कुन रुपमा होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । यसप्रति चाैतर्फी विराेध पनि भइरहेको छ ।

आफ्नो देशका उद्योगी, व्यवसायी तथा आम मजदुरको रोजीरोटी बचाउन भन्दै नेपालबाट हुने पाम र सोया तेल आयातमा समेत रोक लगाउने भारतलाई आफ्नो प्रकृति नै विनास गरी निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने नीति अघि सार्नु नेपाल सरकारको हितविपरीतको काम हो भन्ने देखिन्छ । नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने हो भने यसले कुनै एक वर्गका व्ययवसायी मात्रै होइन । देशको उर्बर भूमी र सुन्दर प्रकृतिलाई नै मरुभूमि र तहसनहस बनाउने निश्चित छ ।

अहिले निकासी ‘बन्द’  रहेकै समयमा लुकिछिपी ठुलाे मात्रामा भइरहेकाे नदीजन्य श्राेतकाे निकासी खुला गरिए यसले निम्त्याउने संकट पनि डरलाग्दाे हुनेछ । यसैपनि प्रशासनलगायत सराेकारवालाबीच मिलिभगतमा मनमाैजी हुने गरेको सन्दर्भमा याे कानुनी प्रावधान बनाइए त्याे यसै बिगार गरिरहेकाे बाँदरलाई लिस्नाे लगाएर थप सजिलाे बनाइिदनु सरह बन्ने छ ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धीत बजेट कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोशियसनका पदाधिकारीसँगको छलफलबाट स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगकासाथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि छन् ।

संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सुरु भएसँगै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजीकर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना लगायत उल्लेख गरिएको थियो।

यस्तै गरी स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवा मुलुक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइ कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको, तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनमत २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगागत उल्लेख गरिएको थियो।

 

 

कृषिमन्त्री अर्यालले १६० दिनमा के के गरिन्, यस्ता छन् उपलब्धी

काठमाडौं । निर्वतमान कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जिम्मेवारीमा कतिसमय रहिन्छ भन्दा पनि जिम्मेवारीमा रहँदा के काम गरिन्छ भन्‍ने कुरा महत्व हुने बताएकी छन् । कृषि मन्त्रालयबाट आइतबार पचारिक रुपमा विदा हुँदै पूर्व मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

‘यो मन्त्रालयमा म छोटो समय काम गर्ने अवसर पाए,’ विदाई समारोहमा उनले भनिन्, ‘तर छोटो समयमै भएपनि केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्ने मौका पाएको छु । जिम्मेवारीमा कतिसम्म रहिन्छ भन्ने ठूलो कुरा ठूलो कुरा होइन । के गरिन्छ भन्ने महत्वको कुरा हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छोटो समयमै उखु किसानको समस्या समाधान गरी आन्दोलन बिश्राम गराउने कार्यमा सफल भएको स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्री अर्यालले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको केही समस्या समाधान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिएको बताइन् ।

सरकारले पहिलोपटक देशैभरको डिजिटज कृषि नक्सा बनाउन सफल भएको र कृषिको डिजिटल नक्साले देशभरको माटोको अवस्था पत्ता लगाउन सकिने भन्दै उनले व्यवसायिक कृषि कार्य गर्दा त्यसबाट सफल भइने समेत बताइन् । पशुजन्य उत्पादनमा आंशिकरुपमा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरिएको भन्दै उनले सरकारले दुध उत्पादनमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको बताइन् ।

‘हामीले पशुजन्य उत्पादनमा आंशिकरुपमा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले २ वर्षभित्र दुध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएर अगाडी बढिरहेको छ ।’

आफ्नै पालमा पहिलोपटक उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउन सफल भएको भन्दै पूर्वमन्त्री अर्यालले तात्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा मलको समस्या समाधान गर्नेगरी काम अगाडी बढाएको बताइन् ।

यस्ता छन् उनले घोषणा गरेका मुख्य उपलब्धी

१. उखु किसानको आन्दोलन व्यवस्थापन र समस्या समाधानको लागि पहिलो हप्ता नै पहल गरी आन्दोलित उखु कृषकहरू फिर्ता गराउन पहल
२. भन्सार नाकाहरूमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट क्वारेन्टाइन सेवा संचालन आरम्भ
३. कालीमाटी बजारमा कृषकहरूको बजार सुनिश्चितताको लागि होल्डिङ्ग यार्ड व्यवस्था
४. सार्क क्षेत्रमा नै पहिलोपटक देशभरिकै माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिकीकरण र प्रयोग
५. प्रधानमन्त्रीबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ
६. पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरू अण्डा, कुखुराको मासु र पाउडर दुधमा आत्मनिर्भरताको घोषणा
७. स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन
८. इतिहासमै पहिलोपटक उत्तरी नाकाबाट रासायनिक मल आयातको सुरुवात
९. इजरायल सरकारको सहयोगमा सवै प्रदेशका एक एक वटा सरकारी फार्म केन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन
१०. नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच रासायनिक मलको आयातको लागि सरकार–सरकार प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्‍वाट स्वीकृति प्राप्त

 

नेप्से हालसम्मकै उच्च, सवा १७ अर्बको कारोबार

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक आइतबार हालसम्मकै उच्च विन्दु्रमा पुगेको छ ।

आइतबारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च २९१९.१० विन्दुसम्म पुगेको थियो । कारोबारको अन्तिमसम्म आइपुग्दा भने २९०६ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ । परिसूचक आइतबार ५०.१३ अंकले बढेको छ ।

कारोबार रकमका हिसाबले पनि यो दिन हालसम्मकै बढी १७ अर्ब २७ करोड १७ लाख ८७ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यो दिन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी कित्ता कारोबार भएको छ । ३ करोड ७४ लाख ५५ हजार १ सय ८९ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

महिला लघुवित्तको सेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । ९.९८ प्रतिशतले गुडविल फाइनान्सको सेयर, लुम्बिनि विकास बैंक, रिडि हाइड्रोलगायतका कम्पनीको सेयर पनि ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।

यो दिनको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण ४० खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ ।

सातामा ५९ अर्बको कारोबार, ३९ खर्ब ६४ अर्बको बजार पूँजीकरण

काठमाडौं । जेठको तेस्रो साता नेपालको सेयर बजारले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो साता कुल ५९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यो रकम हालसम्मकै सर्वाधिक हो । त्यस्तै सेयर बजार परिसूचक पनि हालसम्मकै सर्वाधिक यो साता २८७५ विन्दु पार गरेर २८५६ विन्दुमा अडिएकाे छ । त्यस्तै बजार पूँजीकरणको सूचकलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो साता हालसम्मकै बढी पूँजीकरण भएको छ । पूँजीकरण रकम बढेकै कारण यो साता बजार पूँजीकरण ३९ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ ।

सरकारले जेठको १५ गते शनिबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट घोषणा गरेको थियो । सरकारले बजेट ल्याएकाे भाेलिपल्ट १६ जेठ आइतबार नै हालसम्मकै सबैभन्दा बढी १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । १७ गते सोमबार ९ अर्ब ९० करोड, मंगलबार ८ अर्ब ५९ करोड, बुधबार ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएकोमा साताको अन्तिम दिन २० गते बिहीबार भने १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । यसरी साताको ५ कारोबार दिनमा ५९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको हो ।

यसअघि जेठको दोस्रो साता ४ कारोबार दिनमा ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । त्यसअघि जेठ पहिलो साताको ५ कारोबार दिनमा ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो ।

यसरी हेर्दा कारोबार रकम निरन्तर बढ्दो छ । कारोबार संख्या, सेयर कारोबार परिमाण, सेयर मूल्य, लगानीकर्ताको संख्या जस्ता हरेकजसो सूचक उकालोकै यात्रामा देखिएका छन् । यसरी सेयर बजार बढ्नुमा विभिन्न तत्वले काम गरेको देखिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट

खास गरी जेठ १६ गते आइतबारदेखि २० गते बिहीबारसम्म(तेस्रो साता)को कारोबारलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने बजेट आएको भोलिपल्टकै कारोबार रकममा निकै ठूलो उछाल देखिएको थियो । सो दिन १७ अर्ब २ करोडको कारोबार भएको थियो ।

सरकारले सेरबजारमा अल्पकालिन भन्दा दीर्घकालिन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको दरमा नयाँ बजेटमार्फत परिवर्तन गरेको छ । उक्त दरअनुसार अल्पकालिन लगानीकर्ताले ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दिर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्था अनुसार १ वर्ष वा सोभन्दा कम समयभित्र सेयर खरिद गरी बिक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभबाट सरकारले ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने संस्थापक शेयरधनीले १० प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयरधनीले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिुर्नपर्ने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाले ठूलो परिमाणमा सेयरमा दीर्घकालिन लगानी गर्न चाहनेहरुलाई कारोबार गर्न सहज बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसले सेयर बजारलाई सकारात्मक उचाई प्रदान गरेको छ ।

नवप्रवेशीहरुको बढोत्तरी

केही अघिसम्म लाख पुग्न नसकिरहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ३५ लाख ४३ हजार ८ सय ३८ पुगिसकेको सिडिएससीको तथ्यांकले देखाउँ छ । नेपालमा सेयरको कागजी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रणाली विस्थापित गरी सेयरको अभौतिकीकरण गरी डिजिटल रुपमा कारोबार गर्ने गरी डिम्याट खाताको प्रणाली सञ्चालनमा आएको केही वर्ष मात्रै भएको छ । त्यसमाथि मेरो सेयर एपमार्फत अनलाइनबाटै प्राथमिक सेयरहरु खरिदका लागि आवेदन गर्ने सकिने, अनलाइनबाट दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्न सकिने जस्ता व्यवस्थाले सेयर कारोबारलाई सहज र झण्झटमुक्त गराउँदै लगेको छ । यसले गर्दा सेयर बजारमा नवप्रवेशीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नवप्रवेशीहरुले कमाउने चाहनाले वा सिक्ने चाहनाले थोरै मात्रै कारोबार गरे भने पनि कारोबारको संख्या धेरै हुने भएको छ । यसले पनि कारोबार बढाएको छ । अर्कोतर्फ सेयर बजारमा प्रवेश गरेका नव प्रवेशी युवा अझ सुझबुझ र जानकारीका साथ लगानी गर्न थालेकोले पनि बजार बढ्न सघाएको छ ।

कारोनाकालमा अल्पकालिन लगानीको विकल्प

विश्वभर फैलिको कोभिड–१९ को महामारी यतिबेला नेपालमा उत्कर्षमा पुगेको छ । पूँजी जुटाएकाहरुले नयाँ उद्यम व्यापार सुरु गर्न सकेका छैनन् । दीर्घकालिन रुपमा भविष्यको लक्ष्य नै बनाएर उद्यम व्यापार, रोजगारी वा पेशा व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । उद्योग, कलकारखाना, यातायात, शैक्षिक संस्था सबैतिर निशेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः बनाएको छ । घरमै कोचिएर बस्नुपर्ने यो बेला कतिपयले अल्पकालिन लगानी (सर्टटर्म इन्भेष्टमेन्ट)को विकल्पको रुपमा सेयर कारोबारलाई लिएर दोस्रो बजार प्रवेश गरेका छन् । एक साताअघि किन्ने र अवस्था हेरेर अर्को साता बिक्री गरी नाफा बुक गर्न चाहने यस्ता लगानीकर्ताका कारण पनि सेयर बजार उकालो यात्रामा देखिएको छ ।

अझ धितोपत्र बोर्डले नै नेप्सेलाई धितोपत्र (सेयरलगायत)को बिक्रीपछि गरिने भुक्तानी रासफसाफका लागि राफराफ कोष प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर चाँडो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । हाल सेयर बिक्री गरेको ५ कार्यदिनभित्र बैंक खातामा गरिने भुक्तानीलाई अझ कम समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसले सेयर बजारमा कारोबार अझ बढाउने निश्चित नै छ । यसले गर्दा सेयर बजारको उकालो यात्रा अझै कायमै रहने देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रीको दाबी– ‘धान खेतीका लागि मल अभाव छैन’

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यो सिजनका लागि मलको अभाव नरहेको दाबी गरेकी छन् । केही दिनयता सरकारले किसानलाई मल दिन नसकेको गुनासाे सार्वजनिक भएपछि कृषिमन्त्री अर्यालले शुक्रबार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मल खाद्य गोदामको अनुगमन  गरेकी थिइन् । कम्पनीमा मौज्दात रहेको मलको निरीक्षण गरेपछि पत्रकार सम्मेनमा मन्त्री अर्यालले यो सिजनका लागि मलको अभाव नरहेको बताएकी हुन् ।

तर, कोभिड–१९ का दोस्रो लहरको प्रकोपका कारण भएको निषेधाज्ञाले केही जिल्लाहरुमा मलको ढुवानीमा समस्या देखिएको भएपनि गुनासो आउनेबित्तिकै त्यसको समाधान गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

‘यो सिजनको धान बाली लगाउने प्रयोजनका निम्ती साउनसम्म हामीसँग मल स्टक छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्मको तथ्यले खेतीबाली लगाउनसम्मका लागि कुनै समस्या छैन ।’

कोभिड दोस्रो लहरको प्रकोपका कारण बन्द भएको अवस्थामा बितरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएपनि अहिले त्यसको समाधान भइसकेको उनको भनाइ थियो । यसको विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा समेत छलफल गरेर समाधान गरिएको उनले बताइन् ।

आफू मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखी नै निरन्तर रुपमा मलको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेको भन्दै मन्त्री अर्यालले मलको बितरण गर्दा दैनिक आपूर्ती र बितरणको अवस्था अद्यावधिक गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिइन् ।

मल बितरण गर्दा कृषकको पहिचान सहित मल बितरण गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले सहकारी संस्थाले मल लैजाने सन्दर्भमा एकचोटी लमल लगिसकेपछी त्यसको उचित बितरणको अवस्था, मूल्य खुल्ने व्यवस्थित दस्तावेज सहित माग गर्न आउनेलाई मात्र पुनः मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् । मलको समस्या दीर्घकालका लागि समेत समाधान गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको भन्दै उनले त्यसैका निम्ती मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइन् ।

भारतसँगै बंगलादेश, चाइना, ओमान लगायतका देशहरुसँग समेत मलको विषयमा छलफल अगाडी बढेको भन्दै मन्त्री अर्यालले ती देशहरुबाट सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको बताइन् ।

यसैबीच कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले हाल रासायनिक मलको समस्या नरहेको बताएका छन् । मलको हालको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै शुक्रबार यी दुई कम्पनीले मलको समस्या नरहेको जानकारी दिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग गरी हाल जम्मा ३५ हजार २ सय ९० मेट्रिक टन यूरिया, ५३ हजार ७ सय ३० मेट्रिक टन डिएपी, ८ हजार ४२ मेट्रिक टन पोटास र ४ सय ४४ मेट्रिक टन कृषि चुन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिएको हो । त्यस अवसरमा ६५ हजार मेट्रिक टन यूरिया मल मार्गस्थलमा रहेको र असार महिनाभित्रै प्राप्त हुने अवस्था रहेको जानकारी दिइएको थियो ।

जम्मा मौज्दात रहेको रासायनिक मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग २० हजार ८६ मेट्रिक टन यूरिया, ३९ हजार २ सय ८६ मेट्रिक टन डिएपी, ४ हजार १ सय ४६ मेट्रिक टन पोटास र ४ सय ४४ मेट्रिक टन कृषि चुन मौज्दात रहेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग हाल १५ हजार २ सय ४ मेट्रिक टन यूरिया, १४ हजार ४ सय ४४ मेट्रिक टन डिएपी र ३ हजार ८ सय ९६ मेट्रिक टन पोटास रासायनिक मल मौज्दात रहेको कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी उर्मिला श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

रासायनिक मलको अभाव नरहेको र ढुवानीमा देखिएको समस्या पनि सरकारले समाधान गरिसकेकाले ढुक्‍क रहन कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

राफसाफ कोष सञ्चालन गरी सेयर काराेबार रकम छिटाे भुक्तानी गर्न नेप्सेलाई निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन)ले राफसाफ कोषलाई कार्यान्वयन योग्य बनाई सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल स्टक स्क्सचेन्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ ।

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली २०७५ को नियम २७ को व्यवस्थाअनुसार स्थापना भएको राफसाफ कोषमा हालसम्म नगन्य रकम जम्मा भई राफसास सुनिश्चितता हुने गरी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समयमै लगानीकर्तालाई धितोपत्र बिक्रीबापतको रकम भुक्तानी दिन नसकिरहेकोले यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको सेबोनले जनाएको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेकोले यसमा रहेको प्रणालीगत जोखिम कम गर्नु पर्ने भएकोले धितोपत्र कारोबारलाई समयमै राफसाफ गराई बजार व्यवस्थित र अनुसार राख्न राफसाफ कोषलाई कान्र्यान्वयन गर्नुपर्ने सेबोनको निर्देशन छ ।

सेबोनको निर्देशनमा भनिएको छ–

१. बोर्डले धितोपत्र बजार ९स्टक एक्सचेन्ज० ले व्यवस्था गर्ने राफसाफ कोषमा धितोपत्र बजार, धितोपत्रको राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्था र समान रुपमा सम्पूर्ण राफसाफ सदस्यहरु (धितोपत्र दलालहरु) को योगदान हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ भित्र रु. ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ भित्र थप रु। ३० करोड र आर्थिक वर्ष २०७९–०८० भित्र थप रु. २० करोड गरी कुल रु. १ अर्ब रकमको कार्यान्वयनयोग्य कोष स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने

२. राफसाफ कोषमा देहाय बमोजिम योगदान गर्नुपर्ने
(क) धितोपत्र बजारले समग्रमा कोषको ५० प्रतिशत रकम,
(ख) राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले समग्रमा कोषको ३० प्रतिशत रकम,
(ग) राफसाफ सदस्यहरु (धितोपत्र दलालहरु) ले समग्रमा कोषको २० प्रतिशत रकम,

३. उक्त रकमको अतिरिक्त कोषलाई जोखिममा आधारित हुने गरी सुदृढ बनाउन धितोपत्र बजार (कोष व्यवस्थापक) ले धितोपत्र दलालहरुको पछिल्लो महिनाको औसत दैनिक कारोबार रकमको १ प्रतिशत रकम चालु महिनाको १५ गतेभित्र थप गर्न लगाई गतिशील योगदानको रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने । उपर्युक्त बमोजिम थप रकम निर्धारण गर्दा मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने र यसरी थप गर्ने रकम पछिल्लो महिनाको गतिशील योगदानभन्दा धेरै भएमा फरक रकम मात्र राफसाफ कोषमा धितोपत्र दलालले थप योगदान गर्नुपर्ने

४. राफसाफ कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप हुने गरी धितोपत्र बजारले कोषको सञ्चालक समितिका रुपमा र राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कोष व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने

उपर्युक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपश्चात धितोपत्र कारोबारको रकम समयमै राफसाफ तथा फर्छ्याैट हुने सुनिश्चितता भई उक्त कार्य थप प्रभावकारी रुपमा यथासमयमा नै सम्पन्न हुने, धितोपत्र कारोबारमा निहीत प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण हुने, लगानीकर्ताले समयमै धितोपत्र बिक्रीबापतको रकम प्राप्त गर्ने र धितोपत्र कारोबार थप गतिशील हुन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।

https://drive.google.com/file/d/14J13RztU6QuXo3Zq7vQbIFRjhSvCwb4b/view?usp=sharing

हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रै हवाई इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा हवाई इन्धनको मूल्य घट्ने भएको छ । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा दिन प्राधिकरण तयार भएपछि हवाई इन्धनको मूल्य घटाइने भएको छ ।
इन्धन भण्डारण केन्द्र नभएकै कारण हवाई इन्धनको मूल्य बढेको नेपाल आयाल निगमले बताउँदै आएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलका क्रममा पनि आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले हावाई इन्धन भण्डारणका लागि आवश्यक जग्गा नभएकै कारण मूल्य बढेको बताएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलसहितको छलफलमा हवाई इन्धनको मूल्य तत्कालै घटाउन मन्त्री ढकालले निर्देशन समेत दिएका थिए ।

छलफलमा निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले इन्धन भन्डारणका लागि उड्डयन प्राधिकरणसँग विमानस्थलभित्रै जग्गा माग्दा प्राधिकरणले नदिएकै कारण इन्धनको मूल्य घटाउन नसकिएको बताएका थिए ।

छलफलमा मन्त्री ढकालले निगमलाई इन्धन भण्डारणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले भने निगमलाई आवश्यक जग्गाको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा उपलब्ध हुने भएपछि प्राधिकरणले हवाई इन्धन ३७ प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेकाे बुझिएकाे छ ।