प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन पक्का, राजीनामा कि महाअभियोग ?

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमन पक्कापक्की भएको छ । न्याय क्षेत्रका जानकारहरू नै सरक्क राजीनामा दिने कि थप आलोचना र जटिलता झेलेर महाअभियोग सामना गर्ने ? भन्ने दुई विकल्पमध्ये कुन रोज्ने भन्ने सुविधा मात्र प्रधान न्यायाधीश जबरासामु रहेको बताउन थालेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि सत्तारुढ गठबन्धनसँग राजनीतिक भागबन्डा खोजेको, न्यायालय सुधारका लागि पहल नगरेको, पेशी तोक्दा न्यायिक मान्यता उल्लङ्घन गरेको बर्षौसम्म पनि मुद्दाको फैसला गरेर न्यायलाई अलमल्याएको लगायतका आरोप लागेका छन् । जबरामाथि प्रश्न उठाउँदै १४ न्यायाधीशले सोमबार फूलकोर्ट बहिस्कार मात्रै गरेनन्, उनले तोकेको इजलासमै गएनन् । यति सङ्कट र सकसपूर्ण अवस्था शायदै प्रधान न्यायाधीशले ब्यहोर्नुपर्छ ।

जबराले सोमबार आफूबाहेक उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए । तर सोमबार ती कुनै पनि इजलास बस्न सकेनन् । फुलकोर्ट र इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू औपचारिक-अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् र उनीहरूले घुमाउरो पारामा जबराको राजीनामा मागिसकेका छन् ।

न्याय क्षेत्रका जानकारहरू नै सरक्क राजीनामा दिने कि थप आलोचना र जटिलता झेलेर महाअभियोग सामना गर्ने ? भन्ने दुई विकल्पमध्ये कुन रोज्ने भन्ने सुविधा मात्र प्रधान न्यायाधीश जबरासामु रहेको बताउन थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम सोमबार पूर्ण रूपमा ठप्प भयो । यसको एउटै कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको र यो अवस्था धेरै दिन रहन नसक्ने भएकाले पनि अब उनको बहिर्गमनको विकल्प नभएको न्याय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । मकालुखबरसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले अब एकै दिन पनि प्रधान न्यायाधीश पदमा बस्न नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने अवस्था आएको बताए । थप एक दिन मात्र रहँदा पनि उनले के के कुरा बिगार्लान् भन्ने भएको छ, आफूले तोकेको इजलासमा न्यायाधीशहरु नै नगएको जस्तो अवस्थामा पनि प्रधान न्यायाधीश पदमै रहने कुरा हुनै सक्दैन, उनले भने ।

न्यायाधीशहरुले मात्रै नभएर अन्य सरोकारवाला संस्था र निकाय र व्यक्तिहरूले समेत प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेको छ । ‘यो परिस्थिति आउनुमा अहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । यसले समाधान त गर्न सकेन सकेन, समस्या झन् जटिल बनायो । यसैले अहिलेको नेतृत्वले निकास दिएर न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भयो’ सोमबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकपछि अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भनेका छन् ।

सोमबार नै बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले पनि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनेको छ । यसको अर्थ राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने हो । न्यायालयमा सिर्जिन विकृति, विसङ्गतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नबाट हच्किई सुधारका कार्यमा समेत बाधा अड्चन गरेबाट नेतृत्व असफल भएको नेपाल बार एसोसिएसनको निष्कर्ष छ ।

‘प्रधान न्यायाधीशले सबै नराम्रो त गर्नुभएको छैन, राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ । तर, उहाँको नराम्रो कुरालाई आधार मानेर उहाँले हेर्ने अन्य मुद्दामा पनि आशङ्का हुन्छ । न्यायिक आचरणमा बस्न नसकेकाले उहाँले राजीनामा दिनु उत्तम हुन्छ ।’

यस्तै पूर्व ४ जना प्रधान न्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति निकालेरै प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएर आएका विभिन्न विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले अब प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई विवादमा तानेको भन्दै राजीनामा मागेका हुन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैँको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको कारणले न्यायपालिकाको त क्षति भएको भन्दै अब न्यायपालिकालाई जोगाउन २-४ घण्टामा राजीनामा दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

राजीनामा नदिए आन्दोलन र महाअभियोग
प्रधान न्यायाधीश जबरा यस्तो चेपुवामा परेका छन् कि राजीनामा नदिए उनी विरुद्ध आन्दोलन हुने चेतावनी आइसकेको छ । महाअभियोगको विषय धेरै अगाडि बढिनसकेका कारण कानून व्यावसायीहरु राजीनामा नआए आन्दोलन गरेर महाअभियोगको वातावरण बनाउने निचोडमा पुगेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीशले तत्काल राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । एक पदाधिकारीका अनुसार बारका थप निर्णय र कदमबारे आज सल्लाहकार र पूर्व अध्यक्षहरूसँग समेत छलफल गरेपछि सार्वजनिक गरिनेछ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको कुरा सतहमा आएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रधान न्यायाधीशले सबै नराम्रो त गर्नुभएको छैन, राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ । तर, उहाँको नराम्रो कुरालाई आधार मानेर उहाँले हेर्ने अन्य मुद्दामा पनि आशङ्का हुन्छ । न्यायिक आचरणमा बस्न नसकेकाले उहाँले राजीनामा दिनु उत्तम हुन्छ ।’

न्यायालयको स्वच्छताका लागि पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नुपर्ने उनले बताए । जबराले समयमै राजीनामा नदिए उनलाई गम्भीर क्षति हुनसक्ने अर्याल बताउँछन् । ‘धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । यीमध्ये कुनै एउटा आरोप मात्रै पुष्टि भयो भने प्रधान न्यायाधीश थप क्षति हुन्छ । त्यसैले समयमै मार्ग प्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो भएकाले संस्थाको भविष्यका लागि भए पनि विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजीनामा नगरेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

विवादरहित छैनन् जबरा
विवादित न्यायाधीशको सूचीमा जबराको नाम अग्रपंक्तिमै आउँछ । न्यायाधीश हुँदा उनले गरेका कतिपय फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै सच्याएका उदाहरण समेत छन् ।

जबरालाई सबैभन्दा विवादित बनाएको मुद्दा हो, पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भनी उनले गरेको फैसला । शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन-२०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभई बौद्धिक खेल हो भन्ने फैसला गरेको थियो ।

२०५८ साल साउन ११ गते जबराले उक्त फैसलालाई सदर गरिदिएपछि उनी विवादमा परेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई गलत ठहर गरेको थियो । जबरा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा ‘हद म्याद नाघेको र ढिला गरेको’ भन्दै आरोपीलाई धमाधम सफाइ दिएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए ।

विवादित न्यायाधीशको सूचीमा जबराको नाम अग्रपंक्तिमै आउँछ । न्यायाधीश हुँदा उनले गरेका कतिपय फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै सच्याएका उदाहरण समेत छन् ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर भएका थिए । भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा अझ राज्यकै संवैधानिक निकायले गरेको अनुसन्धान मै असर पर्ने गरी हदम्याद जस्तो प्राविधिक विषय देखाएर सफाइ दिनु गलत भएको फैसला भएपछि उनी र उनका निर्णय अझ विवादित भए ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा त सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले ‘विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रमाण मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई फैसला गरेको’ भन्दै जबरासहितका न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा पठाउन समेत आदेश दिएको थियो ।

न्याय परिषद्बाट सफाइ पाएपछि उनको निम्ति सर्वोच्चको ढोका खुलेको बताइन्छ । त्यसरी सर्वोच्च पुगेका उनले आफैँलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकी सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट भने बचाइदिए र न्यायालय फर्किने बाटो खुला गरिदिए । त्यो निर्णयमा लिँदा जबराले फैसलामा लेखेका वाक्यका कारण कतिपयले उनलाई ’भावुक’ न्यायाधीश समेत भन्न भ्याए ।

जबराले सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर हद विवादबारे पराजुलीकै नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा नबसी पराजुलीले अवकाश पाइसकेको भन्दै वक्तव्यको रूपमा दिएको एकतर्फी आदेश दिएका थिए ।

‘आफैँलाई राजा ठान्ने व्यक्ति’
१७ पुस २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जबराको नाम अनुमोदन हुनुअघि जबराबारे लागेका आरोपहरू सतहमा आएका थिए । कारण कति उजुरी समितिमा परेका थिए भने कति सांसदहरूले उठाएका ।

त्यसबेला रामेछाप, दुरागाउँका माधवप्रसाद पौडेल (नाम परिवर्तन) ले सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिँदै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई ‘आफूलाई राजा ठान्ने व्यक्ति’ भनेका थिए । ‘चोलेन्द्रशमसेर जबरा मानसिकरुपमा आफूलाई राजा ठान्ने व्यक्ति हुन् । न्यायाधीशले नियम कानुन पालना गर्नुपर्दछ’, उजुरीमा पौडेलले लेखेका छन्, ‘तर राजाको बोली नै कानून हो भन्ने मानसिकता उनमा विद्यमान छ । सुशीला कार्कीउपर गरिमामय संसद्ले महाभियोग दायर गरेपछि चोलेन्द्रले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानी अन्तरिम आदेश जारी गरे ।’

१७ पुस २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जबराको नाम अनुमोदन हुनुअघि जबराबारे लागेका आरोपहरू सतहमा आएका थिए । कारण कति उजुरी समितिमा परेका थिए भने कति सांसदहरूले उठाएका ।

यस्तै, जबरामाथि नातावादका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको आरोप छ । उजुरी अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाको छपकैया पोखरीको जग्गा नाता पर्ने सुरेन्द्र शाहका नाममा कायम गर्न उनले सर्वोच्चबाट आदेश जारी गरेका थिए । उजुरीकर्तामध्येकी एक माइली तामाङ (नाम परिवर्तन)ले जबरालाई माफियाको संज्ञा दिँदै पदबाटै हटाउन माग गरेकी थिइन् ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘चोलेन्द्र शमसेरलाई प्रधानन्यायाधीश त कुरै छाडौँ, न्यायाधीशमा पनि एक छिन राख्न मिल्दैन । आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई कसरी राख्ने ? निजलाई हटाउनुपर्छ ।’ माइलीका वारेसमार्फत दर्ता गरिएको उजुरीमा जबरा माफियाहरूद्वारा सञ्चालित रहेको आरोप लगाइएको छ ।

‘प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको रामकुमारप्रसाद साहलाई गुमराहमा पारी ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूका छोरामार्फत वासिङ्टन डिसीमा आफ्नो मानिस र आफ्नो नाममा बैङ्कमार्फत घुस लिएको कुरा पुष्टि भई आएको छ’, उजुरीमा लेखिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र शाहको फुपूका छोरा मार्फत १५ करोड असुल्नु र उक्त समय अथवा मिति ६ असार ०७२ का दिन चोलेन्द्र समशेर माफियाद्वारा फैसला हुनु र प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजो कायम गराउनुले उनी माफिया र घुसखोरी भन्ने कुरामा विवाद छैन ।’

सम्बन्धित समाचार

-न्याय क्षेत्रमा यत्तिको भद्रगोल अहिलेसम्म भएको थिएन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल
-जबरालाई चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भने- बहिर्गमनको बाटो रोज (विज्ञप्तिसहित)
-सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको ‘विद्रोह’, मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो
-‘जबराजस्तो न्यायाधीश न्यायालयमा रहनुहुन्न’
-बारले माग्यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा