जबरालाई चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भने- बहिर्गमनको बाटो रोज (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले फुलकोर्ट बहिष्कार गरेलगत्तै चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले उनको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउने उनीहरूले ठहर छ ।

‘सहकर्मीहरू बिचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृति अनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :-

न्यायपालिकाको नेतृत्वको बहिर्गमन

संविधान बमोजिम अदालतहरू र न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन कार्य प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको रहनेमा दुई मत हुने छैन । हालको दिनहरूमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको विभिन्न भूमिकाहरूलाई लिएर अनेकौँ चर्चा परिचर्चा, गुनासो र निन्दाहरू सार्वजनिक भएको बारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा स्वयं न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्यायमा विचलनमा वृद्धि भएको अनुभव गर्नु, मुद्दा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई न्यायको प्रवाह स्वचालित हुन सघाउनुपर्नेमा अनेकौँ हस्तक्षेप र कमजोरीका कारणले न्यायिक अव्यवस्था सिर्जना भएको धारणा बनेको पाइनु, अति संवेदनशील ज्यान मुद्दामा प्रमाणहरू यथेष्ट छँदाछँदै सजाय घटाई विचलन वा कमजोरी भएको विषयमा सुनवाइ गरी शीघ्रतिशीघ्र निकास दिनुपर्नेमा समेत सुनवाइलाई आलटाल गरी वर्षौँ लम्ब्याइ न्यायमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरेको ठानिनु, संवैधानिक न्यायलाई सुदृढ र छरितो बनाई संवैधानिक अन्योल हटाई संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सघाउनुपर्नेमा संवैधानिक अङ्गहरूको औचित्य र प्रभाकारिता प्रभावित हुने गरी आफू समक्ष उपस्थित मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको कुराको ख्याल नगरी प्रायोजित ढङ्गले सुनवाइलाई अन्यथा असर पर्ने गरी व्यवधान खडा गरेको धारणा बन्नु अस्वच्छ परिस्थितिको द्योतक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा संवैधानिक न्यायको विशिष्ट स्थान रहन्छ र त्यसको लागि संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनको कतिपय समस्या सम्हाल्न नसकेर कृत्रिम समस्याहरू खडा भएको पाइन्छ ।

संवैधानिक इजलासको क्षेत्र, सीमा र क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा समेत अनावश्यक अनिश्चित, अन्योलग्रस्त र विरोधाभासपूर्ण धारणा बनाई इजलास व्यवस्थापन नै हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको उकल इजलासले सर्वोच्च अदालतकै विरुद्ध समेत आदेश जारी गर्ने अन्य इजलास खडा गरी संवैधानिक इजलासको सुनवाइ अवरोध गरी निर्णय प्रभावित गर्ने सम्मको कामको तर्जुमा गर्नु न्यायिक नेतृत्वको लायक व्यवहार मान्न सकिन्न ।

आफू समेत भई न्यायिक निर्णय गर्दा अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको भन्ने विवादको कारणबाट आफूसँग निर्णयमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आई सहकर्मी न्यायाधीशहरुले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्याय सम्पादन गर्नसक्ने स्थिति भाँडिनु आदि विविध चर्चा परिचर्चा, टिप्पणीहरु र शङ्काहरूले ठाउँ पाई जनमानसमा यथेष्ट निराशा र भ्रमहरू पैदा गर्नदिनु आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हुन । प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्र बारे यो स्तरको शङ्का र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यस प्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।

केवल जनआस्था र विश्वासलाई नै आफ्नो वैधताको स्रोत मान्ने न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्थाको लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित काम, कारबाही र व्यवहारको कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाको लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशका संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ ।

यस्तो वैचैनिपूर्ण र असह्य स्थिति जति लामो हुन्छ त्यति नै धेरै न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा आँच आउँछ । यो समस्या समयमा नै सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपूरणीय न्यायिक क्षतिमा रूपान्तरण हुन जान्छ । यस कुरालाई हृदयङ्गम गरी वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो विश्वसनीयता र ग्राह्यता पुष्टि गर्न पहलकदमी लिएको हालसम्म देखिन नआउनु चिन्तालाग्दो स्थिति हो भन्ने लाग्दछ ।

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकोले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता छ । न्यायिक प्रक्रिया नै सुचारु हुनु नसक्ने गरी सहकर्मीहरू बिचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृति अनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानून प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सृजित गरेको समस्या भएकोले यसको जबाफदेहिता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

न्यायपालिकाले आफूभित्र देखा परेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान गर्न सक्छ तर त्यसो प्रयास नगर्ने हो भने विधायिका क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुन जानेछ । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउन सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ । विगतमा पनि विभिन्न अवसरमा मुद्दामा न्यायिक विचलन वा अस्वीकार्य गतिविधिको जनविश्वास गुमाएको भन्ने अवस्थामा सम्बन्धित न्यायाधीशहरुले नै गर्नु भएको स्वैच्छिक अवकाशको निर्णयबाट विवादहरूको पटाक्षेप भएको अनुभव न्यायपालिकासँग छ ।

न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्यायको लागि बचाउनेका केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।

देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिने हुनाले न्यायपालिका समक्ष विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थाप्रति देखाउनुपर्ने संवेदनशीलता र जबाफदेहिताको उपेक्षा स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रूपमा नलिन र रणनीतिक सोच अघि नबढाउन अनि समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान दिन राज्यका अन्य अङ्ग र राजनीतिक दलहरूलाई समेत अपिल गर्दछौँ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू

मीनबहादुर रायमाझी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
अनूपराज शर्मा, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
सुशीला कार्की, पूर्व प्रधानन्यायाधीश

२०७८ कात्तिक ८ गते