किर्तेमामात्रै मुद्दा चल्दा प्रतिवादीलाई १ वर्ष सजाय हुन्छ

काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ८९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । जिल्ला अदालतमा २ सय ८९ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि बिगो मागदाबी भने २ सय ३९ जनासँग मात्रै गरिएको छ ।

यस प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले ‘हाई प्रोफाइल’ पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिँदै त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री मातहतका मन्त्री र कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिआइबीले दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मौकाको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो भने तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेललाई बयान लिएर छाडिएको थियो । उनीहरूलाई बयान लिए पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने सिआइबीको रायकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा तीन जनालाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सट्टाभर्नाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल मुख्यसचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता छन् । त्यही मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) नारायणगोपाल मलेगो, त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई किर्ते कागजका आधारमा टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । एउटै प्रकरणमा सिआइबी र सरकारको जोडबलमा कसैलाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने शक्तिको आडमा हाई प्रोफाइलले अख्तियार र सिआइबी दुवैबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलमा केही संशोधन गरिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २ सय ३९ प्रतिवादीसँग ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूसँग ६ अर्बदेखि ४२ लाखसम्मको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

प्रतिवादी नम्बर १ मा रामकुमार सुवेदीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, माधवी सुवेदीलाई दोस्रो नम्बरमा प्रतिवादी बनाइएको छ । सुवेदीसँग २ अर्ब ८८ करोड ४० लाख ८६ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । शोभाकान्त ढकाललाई तेस्रोमा फरार प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । मुख्य प्रतिवादीका रूपमा उभ्याउँदै ढकाललाई ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख बिगो दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ ।

धर्मप्रसाद गौतमलाई चौथो प्रतिवादी बनाउँदै उनलाई ३० करोड ४१ लाख ४४ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । शिवजी भट्टराईलाई पाँचौं स्थानमा राखेर मुद्दा चलाइएको छ । भट्टराईलाई ४२ करोड ३ लाख ६८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङको हकमा ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २४ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, अन्तिम नम्बरमा सज्जन कुमार चाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै, सिआइबीको सिफारिसमा अदालतमा २१ जना मृत्यु भइसकेका प्रतिवादीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएको छ । मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये ५२ जनालाई भने जग्गा जफत प्रयोजनका लागि भन्दै प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिलले सरकारी दस्तखत तथा लिखत किर्तेको कसुरमा संलग्न भएको देखिएका सर्वसाधारणविरुद्ध एक वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । सरकारी अधिकारी (अधिकृतदेखि सचिव) र मन्त्रीहरूलाई दुई वर्ष कैदको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णयबाट २०४९ देखि २०६९ सालसम्म १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । तर, जग्गा हिनामिना हुनेगरी निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनेलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । २०४९ र २०६२ सालमा मालपोतबाट किर्ते कागजात खडा गरी ललिता निवासको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारका नाममा पु¥याइएको थियो । त्यसपछि बाँकी करिब ३० रोपनी जग्गा २०६६/०६७ र २०६९ सालको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर व्यक्तिले हडपेका थिए । किर्ते कागजातका आधारमा खडा गरिएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्दा सरकारी जग्गा भूमाफियाका नाममा पुगेको थियो ।

समितिबाट निर्णय हुँदा उपस्थित सचिवहरू धरणीधर खतिवडा, रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, माधवप्रसाद रेग्मी, सुरेशमान श्रेष्ठ, कृष्णचन्द्र पौडेल, भेषराज शर्मालगायतमाथि अनुसन्धान नै भएन । हाल ढकाल न्यायाधीश छन् । रेग्मी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष हुन् । सिआइबीले सामाजिक समितिका केहीसँग सामान्य सोधपुछ गरे पनि अधिकांश अनुसन्धान र कारबाहीबाट बाहिरै छन् ।

किर्तेमा मात्रै मुद्दा चल्दा प्रतिवादीलाई १ वर्षसम्म मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ५ अनुसार बिगोबाहेक पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । संगठित अपराधले तलदेखि माथिसम्मको कसुरको दायरालाई समेट्छ । तर किर्तेमा कसुरलाई सीमित गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीबाट अपराध भएकामा थप सजाय बढ्ने उल्लेख छ । तर, जग्ग्गा हत्याउने भूमाफिया र बिचौलियालाई भने कमसल अभियोगले कम सजाय हुने देखिन्छ ।