केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई निरन्तरता

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई निरन्तता दिएको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नेगरी पछिल्लो समय समितिले दफावार छलफललाई तीव्रता दिएको थियो । तर गत वैशाख २ गते संघीय वसंसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

गत बैशाख १८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरू र राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग बैठक गर्दै समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई पारित गरेर संसदमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । उनले संसद्को आगामी अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै समितिहरूको बैठक राखी विधेयक पारित गरेर संसदमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २८ गते बस्नेगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । समितिले आइतबार बैठक राखी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूमाथि छलफल गरेको छ ।

समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित विधेयकको दफा ३१ मा रहेको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधन र दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा १२ मा रहेको औषधि ऐन, २०३५ मा संशोधन, दफा २६ मा रहेको वि।पी।कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ मा संशोधन र दफा ४४ मा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ३४ मा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ मा संशोधनमाथि छलफल भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा २४ मा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधन र दफा ३७ मा रहेको सडक बोर्ड ऐन, २०५८ मा संशोधनको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकको अन्त्यमा बोल्दै समिति सभापति विमला सुवेदीले छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको संशोधन तथा सल्लाह, सुझावलाई ग्रहण गर्दै विधेयकमाथि छलफल गरी पूर्णता दिइने बताए ।