गठबन्धनका कारण देशको राष्ट्रियता खतरामा छ : झलनाथ खनाल

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रियतामाथिको खतरा विभिन्न खालका सन्धी, सम्झौताका कारण आएको बताए । उनले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) कारण पनि देशको राष्ट्रियता खतरामा रहेको बताए ।

उनले एमसीसी अमेरिकाले खडा गरेको इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजी भएको बताए । उनले अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भनेपनि त्यसलाई अमेरिकाले नमान्ने दाबी गरे । उनले  अहिलेसम्म नेपालले पठाएको भनेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले लागू नगरेको दाबी गरे । उनले ५ सय मिलियन डलर मात्र नभई ५५ अर्ब दिएपनि आपत्ति नरहेको तर अमेरिकाले अघि सारेको सर्त मान्य नहुने चेतावनी दिए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता समेत रहेका खनालले अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन भइसकेपछि अमेरिकाले ल्याउने नागरिकहरूको केही पनि चेकजाँच गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘आज देशमा हेर्नुहोस्, देशको राष्ट्रियता त्यत्तिकै खतरामा बढी रहेको छ । राष्ट्रियतामाथिको खतरा । चाहे विभिन्न खालका सन्धी सम्झौताहरू हुन्, चाहे यी नयाँ नयाँ जस्तो एमसीसी भन्नुस् । एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादले खडा गरेको जुन इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजी हो । त्यसको अभिन्न अङ्ग हो । त्यो अभिन्न अङ्गको रूपमा उसले हर प्रकारले लाद्न कोसिस गर्दैछ । अब अहिले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जोड अमेरिकाले दिइरहेको छ । तर के कस्ता रेसिडेन्टहरु हुन्छन्, नेपालमा त्यो थाहा छैन । अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भनेर गरियो । त्यो व्याख्यात्मक घोषणाका कुराहरू लागू भए की भएनन् । पक्कै लागू भएको छैन । यी कुरालाई अमेरिकाले सुन्ने पनि छैन । एउटा कानले पनि सुनेको छैन । सम्झौतामार्फत नेपालले पाउने जम्मा ५ सय मिलियन डलर हो । त्यो डलर प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन, अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन चाहन्छ भने ५५ करोड किन ५५ अर्ब दिएपनि हुन्छ । तर सर्तहरू जुन ढङ्गले लाद्न खोजिएको छ, त्यो एउटा सर्त पनि मान्य हुँदैन । कार्यान्वयन गर्दा मान्छे लिएर आउँछन्, त्यो मान्छेलाई नेपालले कुन देशको नागरिक हो ? तपाई भनेर सोध्न पाउँदैनन् । ब्यागमा के लिएर आउँछन्, त्यो हेर्न मिल्दैन । यस्ता सर्त त्यसभित्र छन् ।’

नेता खनालले विगत केही समयदेखि नेपालको विदेश नीति पनि असन्तुलित भएको दाबी गरे ।