विदेशीहरूसँग भेट्दा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गरौँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरूले विदेशीहरूसँग भेट्दा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरूसँगको भेटमा अनिवार्य रुपमा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले नेपालका नेताहरूले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको बताए । उनले विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । उनले कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । । त्यसैगरी सरकारी निकायहरूमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताए । उनले रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । नेपाली नागरिकहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन रुसी सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा सहमति दिएपनि मोडालिटी बनी नसकेकोले सो काम हुन नसकेको बताए ।

उनले नेपाली नागरिक विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको सरकारको धारणा रहेको भन्दै उनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए । उनले युद्धरत देशहरूमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका र अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरूसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।

उनले भने – ‘नेपाली नागरिकहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमति छ भनेर रुस सरकारले हामीलाई भनेको छ । तर मोडालिटी बनिसकेकोले त्यो काम भएको छैन । हामी सम्पूर्ण रूपले कूटनीतिक प्रयत्न गरिराखेका छौँ । आवश्यकता पर्यो भने हामी आफैँ रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँ । विपिन जोशी हमासकै कब्जामा हुनुपर्छ भन्ने धारणा अहिलेपनि छ र हामीले त्यसको बारेमा पहलकदमी गरिराखेका छौँ । इजरायल–हमास युद्ध वा इजरायल–इरान युद्धहरूमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका, अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरूसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न तपाईँहरूले पनि भुमिका खेलिदिनु प¥यो भनेर ती सम्बन्धित देशहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ । त्यो प्रयत्न जारी रहेको छ ।’

परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भएपनि भारत सरकार तयार नभएको बताए । उनले भारतले ईपिजी प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा लिएर बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ईपिजी प्रतिवेदन बुझेर दुई देशबिचको छलफलको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतका बीचमा सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको र सो समस्या समाधानका निम्ति वार्ता समेत भइरहेको भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपाल भारत सीमा समस्या विशेषतः दुईवटा ठाउँमा, सुस्ता र कालापानीको सन्दर्भमा हाम्रो सीमा समस्या समाधान भइसकेका छैनन् । यो औपचारिक वार्ताको टेबुलमा छ । त्यसको निम्ति निश्चित संयन्त्रहरू पनि छन् । तर त्यसले समाधानको बिन्दुमा पुग्ने काम भइसकेको स्थिति छैन । हाम्रो नेपालको भू–भाग औपचारिक रूपले नेपालले नै सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अभ्यास गर्न पाउनेगरी आउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ ।

त्यो बारेमा समाधान भइरहेको छैन । हामी कूटनीतिक माध्यमबाट टेबुलबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । पहल जारी छ । ईपिजी दुवै देशले बनाएको समिति हो । रिपोर्ट तयार भएको छ । ईपिजीले औपचारिक रुपमा भनेको छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट रिपोर्ट बुझ्नलाई समस्या छैन भनेका छौँ । भारतले पनि त्यो रिपोर्ट बुझ्न सहमत भएपछि त्यसपछि मात्रै रिपोर्टको बारेमा के गर्ने भन्नेकुरा हुन्छ । हामी चाहन्छौँ, यसलाई भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिएर ईपिजीको रिर्पोट बुझ्ने र त्यसपछि दुई देशबिचको छलफलको एजेन्डा बनोस् ।’

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले दुवै छिमेकी देशहरु भारत र चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न नचुक्ने बताए । उनले दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन लागिपरेको बताए ।