सरकारकै कारण संसद चल्न नसक्ने सांसदहरूको आशंका (भिडिओ)
मकालु खबर
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक मासिक सम्भावित कार्य तालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरूले कार्य तालिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार आगामी माघ २२ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।
केही दिन अघिदेखि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिका सभापतिहरू र दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले आगामी संसद्को अधिवेशनमा कार्य तालिका नै बनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले सचिवालयलाई सम्भावित कार्य तालिका बनाउन निर्देशन दिएका छन् भने सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा सार्वजनिक समेत भइसकेको छ ।
सभामुखले यस विषयमा दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्न थालेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
दलहरूले पूर्वनिर्धारित कार्य तालिका अनुरूप एक दिन मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न नसके पूरै कार्य तालिका नै प्रभावित हुने भन्दै कार्य तालिका अनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा जटिल हुनसक्ने तर्क राखेका छन् ।
यद्यपि संघीय संसद सचिवालयले भने सभाको कामलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सम्भावित कार्य तालिका आवश्यक हुने बताएको छ । प्रस्तावित कार्य तालिकालाई तत्कालीन परिस्थिति र विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी तलमाथि गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार गरेको बताएका छन् ।
उनले अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी नै रहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठकहरू नजुध्ने, सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनका लागि कार्य तालिका बनाएर काम गर्न लागिएको बताए ।
कार्यसूचीले संसद्को सबै कामहरूको अवस्थाको समेत जानकारी दिने भएकाले यसो गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदले बनाएको कार्य तालिकाअनुसार सरकारले साथ नदिए कार्यतालिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए ।
उनले यसमा सरकारको सहयोग चाहिने बताए । विधेयकको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिए योजना भताभुङ्ग हुने बताए ।
यद्यपि तालिका बनाएर सोही अनुरूप काम गर्दा राम्रो हुने उनको धारणा छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसद्को कार्य तालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
उनले कार्य तालिका बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तालिका बनाउनु नहुने बताए ।
उनले कार्यतालिकाको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एक दिन संसद अवरोध भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले संघीय संसद सचिवालयले बनाएको प्रस्तावित कार्य तालिकालाई कार्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरेर जानुपर्ने पनि बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले संसद्को आगामी अधिवेशनमा धरै भन्दा धेरै विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने बताए ।
उनले विधेयकहरू पारित गर्नका लागि संसद र सरकारले अठोट लिनुपर्ने बताए ।
संसदमा बिजनेस ल्याउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्य तालिका बनाउँदा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, सरकार र राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
हचुवाको भरमा कार्य तालिका नबनाई संवेदनशील भएर बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्य तालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडी बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताए ।
उनले कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समिति, सभामुखको सचिवालय र दलका प्रमुख सचेतकहरूको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै आपसमा सहकार्य गर्न सके मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए ।
उनले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने भन्दै कतिपय विषयहरूमा मत विभाजन हुने भएकाले साझा रुपमा तालिकाअनुसार जान नसकिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए ।
उनले कार्य तालिका कार्य व्यवस्था परामर्श समितिबाटै अनुमोदन हुने पनि बताए ।
प्रमुख सचेतक परियारले कार्य तालिका वा अन्य कुनै नाममा संसदलाई नियन्त्रित गर्नु नहुने बताए ।
उनले स–सानो विषयहरूमा संसदलाई अवरोध गर्ने कुराको पनि अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्य तालिका सम्भावित मात्रै हुने भन्दै उहाँले संसद बैठकमा उठ्ने विषयवस्तुहरूका लागि तत्कालीन राजनीतिक तथा समसामयिक परिस्थिति पनि जिम्मेवार हुने बताए ।
मकालु खबर
