मिनबहादुरसहित ३ जना नछुट्ने, यसअघि छुटेकालाई पनि पुनः पक्राउ गर्न पाउने

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेर आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा हिरासतमा राखेको दाबी गर्ने भाटभटेनी सञ्चालकसहित तीन जनाको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

२५ दिनपछि रिट खारेज गर्दै हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको हो। उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नु गैर कानुनी नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

यस्तै सीआईबीले यसअघि पक्राउ गरेर पनि छाडेका तीन जनालाई पनि पुनः पक्राउ गर्न पाउने भएको छ। सर्वोच्चले एक वर्षअघि पक्राउ नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबारको इजलासले खारेज गरिदिएको हो।

अब उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पाउने भएको छ। २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सीआईबीले असार १२ गते पक्राउ गरेका मध्ये तीन जना त्यसै मध्यका थिए।

उनीहरूले अन्तरिम आदेश देखाएपछि सीआईबीले त्यसै दिन छाडेको थियो। तर सीआईबीले उनीहरूको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भ्याकेट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो।

साउन १ गतदेखि न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी सुनुवाइ अगाडी बढेको हो। ५ दिनसम्मको सुनुवाइपछि सचिव राउतलाई छाड्न आदेश दिए पनि अन्यलाई भने हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको हो।

यसअघि अख्तियारले मुद्दा चलाएकालाई समेत सीआईबीले किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो। यसमा प्रहरीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश