होला त ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था ?

काठमाडौँ । राजनीतिक दलले चुनावमा उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने मौलिक अधिकारसँगै तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार ‘राइट टु रिजेक्ट’ पनि हुनुपर्छ भन्ने माग हुन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकृत गर्ने कार्य थालेको बेला सरोकारवालाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनकाअनुसार जनइच्छाविपरीत कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

राजनीतिक दल, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, कानुन व्यवसायी, पूर्व आयुक्त, कानुनविद् एवं अधिवक्तासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहुसङ्ख्यक जनताको इच्छा विपरीत कार्य गरेको कारणसहित उनले प्राप्त गरेको मतको ५० प्रतिशत वा धेरै मतदाताले हस्ताक्षरसहित फिर्ता गराउन अपिल गरेमा त्यस क्षेत्रमा पुनः निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने माग गरिएको हो । ‘प्राप्त सुझावमाथि अध्ययन भइरहेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘राइट टु रिकलसहित अन्य सुझावबारे आवश्यक निर्णय गरेपछि मस्यौदामा समेटिन वा नसमेटिने टुङ्गोमा पुग्ने छौँ ।’

जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्थालाई ‘राइट टु रिकल’ भनिन्छ र अमेरिका, क्यानाडा, भेनेजुएलालगायतका राष्ट्रमा यस्तो व्यवस्था अभ्यासमा छ । भारतको केही राज्यमा पञ्चायतस्तरमा उक्त व्यवस्था कायम छ ।