सूचना लुकाउँदै लिभिङ स्टोन एकेडेमी, पत्रकारमाथि धम्कीपूर्ण भाषा

काठमाडौँ । लिभिङ स्टोन एकेडेमीले सूचना दिन अटेरी गरेको छ । निजी गुठी अन्तर्गत दर्ता भएको कोरियन ख्रीष्टियन मिशनरीहरुद्वारा सञ्चालित सो एकेडेमीले सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना दिन अटेरी गरेको हो ।

स्कुलले यसअघि स्कुलबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आजसम्मको समय दिन आग्रह गरेको थियो तर, आज सूचना माग्दा स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समिता श्रेष्ठले सूचना दिन अस्वीकार गरेका हुन् । संविधानले प्रत्येक नागरिकतालाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समिता श्रेष्ठले स्कुलका विषयमा उठेका प्रश्नलाई क्यामेरामा जवाफ दिन भनेतापनि सूचना माग गर्न गएका पत्रकारहरूलाई उल्टै तपाईँलाई सूचना किन दिने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेका छन् ।

उनले सबै कुरा ललितपुरको महानगर शिक्षा महाशाखालाई थाहा भएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिइन् । ‘मैले सूचना दिनुपर्ने नयाँ कुरा केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै कुरा ललितपुरको महानगर शिक्षा महाशाखालाई थाहा छ, उतै सूचना लिनुस् ।’

स्कुलका अध्यक्ष श्रेष्ठ आफै स्कुलका सह प्रधानाध्यापक, स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, निजी गुठीका अंशियार पनि हुन् ।स्कुलले मनपरी विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि गत बिहीबार स्कुलसँग ३ वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको सूची, स्कुलको जग्गा खरिद प्रक्रियाको कागज, स्कुलमा आउने दातृ निकायको सहयोगका लगायतका विषयमा जानकारी मागेको थियो ।

केही हप्ता मात्रै स्कुलमा अध्यापन गराउँदै आएको विज्ञान शिक्षकलाई स्कुलले बर्खास्त गरेसँगै कोरियन मिशनरीको दबदबा रहेको स्कुलका कर्तुतबारे एकपछि अर्को रहस्य खुल्दै जानेभएपछि स्कुलले सूचना दिन आनाकानी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्तिको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ भने स्कुलको जग्गा खरिदबारे र स्कुलको सञ्चालनमा आर्थिक पाटो पनि अपारदर्शी, बाह्य सहयोगको अपारदर्शिता, स्कुलका अभिभावकसँग शुल्क सम्बन्धीबिना कुनै छलफल वा सार्वजनिक लेखापरिक्षण लगायतका विषयमा जबाफदेही बन्नुपर्ने स्कुलले जानकारी माग गर्दा सूचना दिन स्कुलले आलटाल गरेसँगै स्कुलमा अपारदर्शिता भएको प्रष्ट हुन्छ ।

यस विषयमा ललितपुरको शिक्षा महाशाखा र शिक्षा मन्त्रालयले पनि गम्भिरतापुर्वक लिँदै स्कुलभित्र भएका अनियमितता र उठेका प्रश्नको जवाफ माग्न नसक्दा शिक्षा सम्बद्ध निकायमाथि नै आशङ्का पैदा भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकले मागेको सूचना पाउनुपर्ने बताइन् । सम्बन्धित स्कुल र पत्रकारले मागको जानकारीका विषयमा पुनरावेदन भएमा कारण खुलाउन लगाउने र दुवै पक्षको दाबी सुनेपछि फैसला हुने उनको भनाई छ ।

• सम्बन्धित समाचार
  मनपरी शुल्क असुल्दै ख्रीष्टियन स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमी
  ख्रीष्टियन मिशन स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमीको अनुगमन गर्दै महानगर