मनपरी शुल्क असुल्दै ख्रीष्टियन स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमी

काठमाडौँ । ललितपुरको नख्खुमा रहेको कोरियन खीष्टियन मिसनरीहरूले सञ्चालन गरेको स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमीले मनपरी शुल्क असुलेको पाइएको छ । सो एकेडेमीले गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलेको पाइएको हो ।

ख्रीष्टियन मिसनको नाममा स्थापित एकेडेमीले विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकबाट मनपरी शुल्क असुल गर्दा अभिभावकहरू मर्कामा परेका छन् । एकेडेमीले अनाथ, गरिब, निमुखा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई केही सहुलियत दिएतापनि मनपरी शुल्क असुल गर्दा अभिभावहरू विद्यालय प्रशासनसँग रुष्ट छन् ।

आफूलाई प्रतिष्ठित दाबी गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२’ विपरीत विभिन्न बहाना बनाएर शुल्क लिएको अभिभावकहरूको दाबी छ। खीष्टियनको नाममा सञ्चालित लिभिङ स्टोन एकेडेमीले विद्यार्थी भर्नादेखि मासिक शुल्कमा र विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएर अभिभावकलाई ठगिरहेको छ,’ विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘ख्रीष्टियन आफैमा एक सामाजिक सेवा हो अहिले ख्रीष्टियनको नाममा स्थापित यो विद्यालयले मनपरी शुल्क असुली गरी अभिभावकलाई ठगी रहेको छ शिक्षा सम्बद्ध निकाय बेखबर छ ।’

अझ एकेडेमीले नख्खु नजिकै आफैले सञ्चालनमा ल्याएको स्टेश्नरी पसलमा चर्को मूल्यमा किताब र कापी किन्न लगाउने गरेको खुलेको छ । ‘लेखापालको दस्तखत विना र आधा टाइप भएको बिल पठाउँछ, स्कुल प्रशासनसँग यसबारे पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन,’ अभिभावकहरूको गुनासो छ ।

मनपरी शुल्क असुल गरेकोबारे विद्यालय प्रशासनसँग बुझ्न पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि विद्यालय प्रशासन यसबारे सूचना दिन आलटाल गरिरहेको छ । बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । चर्को शुल्कका कारण गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीले ठूला र नाम चलेका स्कुल प्रवेश पाउन पनि अत्यन्तै कठिन छ ।

शुल्कका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति देखिएको ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत नवराज रिजालले बताए । ‘नाम चलेका विद्यालयले लिने चर्को शुल्क अस्वाभाविक छ,’ रिजालले भने, ‘लिभिङ स्टोन एकेडेमीले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीलाई चर्को आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी शुल्क लिएको पाइए त्यस विद्यालयलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

शिक्षा क्षेत्रको लुटमा नियमनकारी शिक्षा कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय मूकदर्शक बनेको सरोकारवाला बताउँछन्। कानुन विपरीत तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिए अनुगमन टोलीले विद्यालयलाई कारबाही गर्न सक्ने स्थानीय तहका अधिकारीको भनाई छ ।