कति महत्त्वपूर्ण छ कोप २६, के-के छन् एजेण्डा ? 

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आजबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप-२६) शुरु हुँदैछ । यो जलवायु सम्बन्धी २६ औँ विश्व सम्मेलन हो । अघिल्लै वर्ष हुनुपर्ने भएपनि कोभिड १९ को महामारीका कारण सम्भव नभएपछि बल्ल शुरु हुन लागेको हो । यो सम्मेलनमा विश्वभरिका देशहरूले एक ठाउँमा भेला भएर जलवायु परिवर्तन र यसको सामना गर्नेबारे छलफल गर्नुका साथै एउटा मार्गचित्र पनि तय गर्ने ठानिएको छ । नोभेम्बर १२ सम्म चल्ने यो सम्मेलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा मकालुखबरले तयार पारेको यो जानकारीमूलक सामग्री :-

जलवायु परिवर्तनका लागि कोप २६ कति महत्त्वपूर्ण छ ?
कोरोना महामारीको कारण एक वर्ष ढिलो शुरु हुन लागेको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताका प्रावधानलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्य राखेको छ ।

जलवायु सङ्कट बारे भएका धेरै अनुमान र चेतावनीहरुकाबीच विश्वभरिका सरकारी अधिकारी स्कटल्याण्डमा भेला हुन लागेका हुन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले मौसमी प्रकोप बढ्दै गएकाले आगामी केही वर्षमा पृथ्वीका लागि ठूलो खतरा हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घीय सर्वोच्च निकायले दिएको कडा चेतावनीपछि सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । यसलाई जलवायु परिवर्तनको दिशामा अहिलेसम्मकै महत्त्वपूर्ण बैठक भनिएको छ ।

बैठकमा सबै देशले आ–आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नेछन् । यो बैठकमा आर्थिकस्तर राम्रो भएका देशको कार्बन उत्सर्जन घटाउने र बन बढाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजक बेलायतले कार्बन उत्सर्जनलाई रोक्न ठोस निष्कर्षको लागि वकालत गरिरहेको छ । बेलायतले कोइलालाई इतिहासमै छोड्ने विषयमा पनि वकालत गरिरहेको छ । बेलायतले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने समयसीमा पनि प्रस्ताव गरेको छ । बेलायत बन फडानी रोक्न आफू आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएको समेत बताएको छ ।

ग्लास्गो सम्मेलनका एजेण्डा के हुन् ?
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका सरकारी पदाधिकारीले आफ्नो देशमा कार्बन उत्सर्जनलाई कति छिटो घटाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ । सबै सहभागी देशले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो कार्य योजना अद्यावधिक गर्न सहमत भएका छन् । वातावरण प्रदूषणका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार मानिने धनी राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित गरिब राष्ट्रलाई कती रकम दिने भन्ने विषयमा पनि अहिले छलफल हुने उच्च सम्भावना रहेको छ । सन् २००९ मा धनी देशहरूले सन् २०२० सम्ममा जलवायु वित्तको नाममा प्रत्येक वर्ष एक १ सय अर्ब डलर दिने सहमति गरेका थिए । तर अनुमानअनुसार सन् २००१ मा यी देशले ७९.६ अर्ब डलर मात्रै जम्मा गर्न सके र लक्ष्य पुरा गर्न सकेनन् । यी दश वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम यती बढ्यो की पछिल्लो दशकलाई सबैभन्दा तातो दशकको रूपमा लिइयो र त्यसको सबैभन्दा बढी मार गरिब देशहरूले भोग्नुपरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि विश्व सम्मेलन कहिले शुरु भयो ?
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले तापक्रम बढ्दै गएको र पृथ्वी बस्न योग्य नहुने कुरा विश्वले बुझेपछि छलफलको आवश्यकता देखियो । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोगमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पहिलो बैठक बर्लिनमा सन् १९९५ मा भएको थियो । त्यसयता सङ्घका सबै सदस्य देशहरू उत्सर्जन घटाउने आवश्यकता र जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रणमा राख्ने उपायहरूबारे छलफल गर्न प्रत्येक वर्ष बैठक आयोजना गर्न सहमत भएका थिए । यसरी वर्षौँदेखि भएका यी बैठकहरूको परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी एजेण्डाको शीर्ष स्थानमा राखियो र सबै देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कार्य योजना तयार गरे । यसका साथै विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ, सन् १९९७ मा क्योटो प्रोटोकल र सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता । तर अहिलेसम्म अपेक्षित नतिजा भने निस्कन सकेको छैन । उद्योगमा निर्भर अधिकांश देशहरू उत्सर्जन घटाउने प्रारम्भिक प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न असफल भएको देखिन्छ । त्यससँगै उत्सर्जनका लागि आर्थिक र प्रविधि सहयोगका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । यही कारणले गर्दा विगत २० वर्षमा जलवायु सङ्कट झनै बढेको छ र मौसममा असन्तुलन देखिएको छ ।

पेरिस सम्झौता के हो ? यसले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छ ?
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमानलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम अझ सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विशेष प्रयासहरू गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो सम्झौता नोभेम्बर २०१६ मा लागू भयो । यसमार्फत २१ औँ शताब्दीको मध्यसम्ममा नेट जेरो अर्थात् कार्बन न्यूट्रालिटी हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पेरिस सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा कमजोर र खाँचोमा रहेका देशलाई सहयोग गर्न विकसित देश अघि आउनुपर्ने स्पष्ट पारिएको थियो । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि विश्वभर पेरिस सम्झौताका लक्ष्य विपरीत विकासका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्ने, इन्धन बाल्ने र बन फडानी गर्ने कामहरू धेरै भइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा भएका अनुसन्धानहरूले कार्बन उत्सर्जन हुने क्रम बढिरहेकाले पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको देखाउन थालेका छन् । ती लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले ती लक्ष्य हासिल हुन असम्भव जस्तै हुन थालेको अनुसन्धानहरूको दाबी छ ।

कार्बन बजार भनेको के हो ?
कार्बन बजारले विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यका साथ कार्बन उत्सर्जनको खरिद तथा बिक्री गर्न अनुमति दिन्छ । कार्बन बजार उत्सर्जन घटाउनका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो जुन क्योटो प्रोटोकलको एक अभिन्न अङ्ग थियो । पेरिस सम्झौतामा देखाइएको उत्सर्जन घटाउने एक बाटो पनि हो कार्बन बजार । ल्याण्डमार्क २०१५ पेरिस सम्झौताका नियमहरू र प्रक्रियाहरू अझै पनि अलपत्र छन् । किनभने केही देशहरू नयाँ कार्बन बजार सिर्जना गर्नेसम्बन्धी केही प्रावधानमा सहमत हुन बाँकी नै छ । सन् २०१९ मा स्पेनको मड्रिडमा भएको कोप–२५ जलवायु शिखर सम्मेलनमा नयाँ कार्बन बजार स्थापना गर्ने प्रावधानलाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरुबिच असहमति भएको थियो । क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गत धनी र औद्योगिक देशको समूहले कार्बन उत्सर्जन घटाउने निश्चित लक्ष्यहरू राखेका थिए । सो लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा अप्रत्यक्ष तरिका धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूबाट कार्बन क्रेडिट खरिद गर्नु थियो । कार्बन बजार अन्तर्गत विश्वका विभिन्न देश वा कम्पनीहरूले हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउने प्रमाणपत्रलाई प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण वा कार्बन क्रेडिट भनिन्छ । यदि विकसित देशले आफ्ना उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरू पूरा गर्न असफल भएमा यसले विकासशील देशलाई वित्त वा प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसरी त्यो देशले कार्बन क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्छ । वर्षौँदेखि चीन, भारत र ब्राजिल जस्ता देशहरूले ठूलो सङ्ख्यामा कार्बन क्रेडिट जम्मा गरेका छन् ।

नेट-शून्य भनेको के हो
ग्लास्गो बैठकमा नेट-जिरो वा कार्बन न्यूट्रलिटीबारे पनि छलफल हुने सम्भावना छ । ५० भन्दा बढी देशले यो शताब्दीको मध्यसम्ममा कार्बन न्यूट्रल हुने वाचा गरेका छन् । चीनले सन् २०६० सम्ममा यो लक्ष्य हासिल गर्ने बताएको छ । जर्मनीले सन् २०४५ सम्ममा यो लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । भारत सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता हो तर उसले अहिलेसम्म नेट–जेरो प्रतिबद्धताको बारेमा कुरा गरेको छैन । धेरै अन्य विकासशील देशहरूले पनि त्यस्ता लक्ष्यहरूको विरोध गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको तर्क यो हो की विकसित देशहरूले उत्सर्जन घटाउने आफ्नो भार सबैलाई दिइरहेका छन् ।