संवैधानिक इजलास किन सधैं विवादित, अब को को न्यायाधीश पर्छन् त इजलासमा ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि दुई पटक गठन भएका संवैधानिक इजलास दुवै चोटी विवादित रहे । विवादको विषय बन्यो इजलासमा रहेका ‘न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिन नसक्ने शंका ।’ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासका बाँकी चारजना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको ‘तजबीज’ मा छानिएकाले यो विषय विवादित बन्यो ।

यसअघि गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे विवाद भयो । इजलासमै कानुन व्यवसायीले चर्को विरोध जनाएपछि उनी इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगे र सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा ल्याइयो । प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका कार्कीले ओलीलाई नै विपक्षी बनाइएको मुद्दामा निष्पक्ष न्याय दिने कुरामा शंका हुने कानुन व्यवसायीले उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोध तथा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै दायर भएका रिटहरुको सुनुवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास पनि शुरुदेखि नै विवादित बन्यो ।

इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखिएकोमा कानुन व्यवसायीले चर्को विरोध गरेपछि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्न सहमत भएका छन् । जसमध्ये स्वास्थ्य वा अरु कुनै कारणले आफू बस्न नसक्ने जानकारी गराएको खण्डमा वरिष्ठताको रोलक्रमअनुसारका न्यायाधीशलाई राख्ने सहमति भएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिए । शाक्यसहितको टोलीसँगको लामो छलफलपछि राणा यसका लागि सहमत भएका थिए ।

यसका लागि एक हप्ताभित्रमा नियमावली संशोधन गरिने छलफलमा सहभागी शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।

अब यसअनुसार इजलास गठन भएमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहनेछन् । तर यसअघिको इजलासमा झैँ हरिकृष्ण कार्कीको नाममा विवाद हुने भएकाले उनी इजलासमा नबस्ने सम्भावना धेरै छ । यसकारण छैटो बरियतामारहेका ईश्वर खतिवडा इजलासमा रहनेछन् ।

किन भयो विवाद
संवैधानिक इजलास विवादित हुनुमा मुख्य कारण प्रधानन्यायाधीशको ‘तजबिजी पारा’ मुख्य हो । उनले इजलास गठन गर्दा न त वरिष्ठतालाई आधार माने न त न्यायाधीशको ‘दख्खल’ लाई नै आधार बनाए । अघिल्लो पटकको संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले सूचीमा रहेका १४ मध्ये वरिष्ठताको चौथो नम्बरमा रहेका हरिकृष्ण कार्की, पाँचौं नम्बरका विश्वम्भर श्रेष्ठ, आठौं नम्बरका अनिलकुमार सिन्हा र एघारौं नम्बरका तेजबहादुर केसीलाई राखेका थिए । यो इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मिरा खड्कालगायत छुटेका थिए ।

एकातिर इजलास गठनमा असन्तुष्टि भयो भने कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता बनाएका कार्कीले इजलाश हेर्दा पक्षपात हुने आशंका व्यक्त गरे । फलतः न्यायाधीश कार्की इजलास छोड्न बाध्य भए ।

फेरि जेठ ७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो तजबिजमा न्यायाधीश चयन गरे । यसपटक उनले न त यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई इजलाशमा राखे‚ न त वरिष्ठताकै मान्यतालाई माने । उनले अघिल्लो इजलासका केसीलाई मात्र दोहोर्‍याए । न्यायाधीश केसीलाई ‘प्रधानन्यायाधीश राणा निकट’ का रुपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ । हुन पनि ११औं वरियताका केसीलाई दुवैपटक संवैधानिक इजलासमा दोहोर्‍याउनुले यो भनाइमा केही बल पनि पुर्‍याएको छ ।

यसपटक राणाले गठन गरेको इजलासमा १३ जनाको सूचीमध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्की, सातौं नम्बरका डा.आनन्दमोहन भट्टराई, एघारौं नम्बरका तेजबहादुर केसी र बाह्रौं नम्बरका बमकुमार श्रेष्ठ समेटिए । नेकपाको एकता खारेज गर्ने इजलासका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन आवश्यक नपर्ने ठहर गर्ने इजलासमा रहेका केसीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश अब वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास बनाउन तयार भएका हुन् ।

नियमावली परिमार्जन भएमा संवैधानिक इजलास गठनको विवाद सधैंका लागि समाप्त हुनेछ भने प्रधानन्यायाधीशले ‘तजबिजी शैली’मा न्यायाधीश छान्ने क्रममा पनि पूर्णविराम लाग्नेछ ।