कमल पोखरी पुनर्निर्माण नरोके कानूनी उपचार खोजिने

काठमाडौं । ऐतिहासिक कमलपोखरीमा भइरहेको काम तत्काल रोक्न सम्पदाप्रेमी अभियन्ताहरुले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । पुरातत्व विभागले काम रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको राति डोजर लगाएर माटो ओसार्ने प्रयास भएपछि अभियन्ताहरुले मंगलवार पत्राचार गर्दै कार्य तत्काल नरोकिए थप अभियान चलाइने र कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी दिएका छन् ।

कमलपोखरी निर्माणमा मौलिक सामग्री प्रयोग नगरी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व नाश हुने गरी काम गर्न लागेको देखिएकाले काम रोक्न महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेकाे अभियन्ताहरुले जानकारी दिएका छन् ।

सोमबार राति डोजर लगाएर एक गाडी माटो बूढानीलकण्ठ लगिएको अभियानकर्मीले जनाएका छन् । अभियाकर्मीको विरोधपछि राति माटो झिक्ने काम रोकिएको थियो । राति ११ बजे डोजर लगाएर माटो ओसारेको खबर पाएपछि सम्पदाप्रेमीको समूह कमलपोखरी पुगेको थियो । कमलपोखरीलाई पनि रानीपोखरीकै बाटोमा लैजान खोजेको भन्दै सम्पदाप्रेमीले आज महानगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।

धर्नामा बसेका सम्पदाप्रेमीले ‘प्रकृतिको दोहन बन्द गर’, ‘सिमेन्ट र डण्डीको कमल चाहिँदैन’, ‘रानीपोखरीबाट पाठ नसिकेकामा हामी लज्जित छौँ’, ‘जीवनका आधारभूत वस्तु माटो र पानीसँग हाम्रो आत्मीयता छ, यसलाई बचाऔँ’, ‘प्रकृतिको दोहन बन्द गर, दुर्लभ सिमसारको संरक्षण गर’ लगायत नारा लेखिएका ‘प्ले कार्ड’ सहित प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनपछि महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

पत्रमा कमलपोखरी (पलेस्वाँपुखू) मा संरक्षण र सम्वद्र्धनका नाममा गैरकानूनी एवं संरक्षणको मान्य सिद्धान्त तथा व्यवहार प्रतिकूल हुने गरी काम भएकाले रोक्न माग गरिएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत कानूनको समेत प्रतिकूल हुने गरी कमलपोखरीमा काम भइरहेको छ ।

पोखरी निर्माणका लागि २०७६ असार १९ गते शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास असार १९ गते गरिए पनि कार्यादेश भने असार ६ गते नै दिइएको थियो । विसं २०७७ असार १५ गते नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएकामा कमलपोखरी निर्माण अझै अलपत्र छ । लिच्छविकालीन नौ पोखरीमध्येको एक पोखरी कमलपोखरीमा अध्ययनबिना नै सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोग गरिएकामा पनि सम्पदाप्रेमी एवं स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन् ।