संविधानमा हुने प्रतिगामी संशोधन रोक्न जनस्तरको सजगता आवश्यकः प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । पूर्व मन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जनता सजग नभए संविधानमा हुने प्रतिकूल तथा प्रतिगामी संशोधनलाई रोक्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रवार पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलहरूको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेका नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस मिल्दा पनि प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्रतिगामी प्रयास रोक्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले मुलुक भूराजनीतिक भुमरीमा फस्ने खतरा बढेको दाबी समेत गरे । पश्चिमी मुलुकका सैन्य अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण, ‘फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधि, दलाई लामासम्बन्धी कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको आत्मघाती अभिव्यक्तिले मुलुकलाई जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा धकेल्ने जोखिम रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

उनले संविधान संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि कैँची चलाउने प्रयत्न भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जोखिम टार्न सबै लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी दलहरूबिच कार्यगत एकताको आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकको शक्ति सन्तुलन एकदमै प्रतिकुल भएको छ । संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका तीनटा पार्टीहरु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस सबै मिल्दा समेत प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्रयत्नहरुलाई रोक्न सक्दैनौँ । राष्ट्रिय सभाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ला भन्ने आशा गरौँ । तर जनता सजग नहुने हो भने संविधानमा हुने प्रतिकूल तथा प्रतिगामी संशोधनलाई रोक्न नसक्ने हाम्रो अवस्था छ ।’

अगाडि उनले भने, ‘भूराजनीतिक भुमरीमा मुलुकलाई धकेल्न अनेकौँ खालका प्रयत्नहरू भएका छन् । पश्चिमा शक्तिहरूका पोलिटिकल अफिसरहरू नभई सैन्य अफिसरहरूको तारनतारको भ्रमण, फ्री तिब्बत गतिविधिहरू, दलाई लामाको जन्मोत्सव, दलाई लामा जन्माउने खालका चर्चा र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनेर दिएको आत्मघाती अभिव्यक्तिले गर्दा नेपाल नजानिँदो गरी भूराजनीतिक भुमरीमा धकेलिन सक्ने जोखिम देखिएको छ । ’

उनले सत्तारुढ दल रास्वपाले सामाजिक प्रजातन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनका रूपमा आत्मसाथ गरेको भएपनि सरकार नीति र व्यवहार उक्त सिद्धान्तसँग मेल नखाने टिप्पणी गरे ।