मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

प्रदेशसभामा दलहरूको आ–आफ्नै दाऊ

काँग्रेस पर्ख र हेरको रणनीतिमा, ओली समूह कारबाही कार्यान्वयनमा, दाहाल–नेपाल प्रतिकारको योजनामा

सुमन सुस्केरा-
विराटनगर । नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले कुनै आधिकारिक निर्णय गर्न सकेन । प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको बैठकले सरकारमा जाने नजाने बारेमा पनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । तर सदनमा नआईसकेकोले सदनमा टेबुल भएपछिमात्र यस बारेमा निर्णय गरिने बताए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने सम्भावना कम भएकोले अब सभामुखले कार्यसूचीमा समावेश गराई अविश्वास प्रस्तावबारे सदनमा छलफल गराउनु कार्कीको प्रतिक्रिया छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा र सातवटै प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा बैठकमा छलफल भए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय भने काँग्रेसले गर्न सकेन । अर्को बैठकबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गरिने भनिए पनि अर्को बैठकको मिति तय गरिएको छैन ।

दुवै समूह कारबाही कार्यान्वयन र प्रतिकारको योजनामा
मङ्गलवार नै बसेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सन्दर्भमा निलम्बन गरिएको भनेको सांसदलाई सदन प्रवेशमा रोकिए सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विराटनगरको होटल एसियाटिकमा बसेको बैठकले बुधवारको प्रदेश सभाको बैठकमा संगठितरुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको दाहाल–नेपाल समूहका नेता इन्द्रबहादुर आंबोले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले प्रतिगमनको विरुद्धमा रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने पनि निर्णय गरेको उनले मकालु खबरलाई जानकारी दिए ।

बैठकले उपयुक्त समयमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल गर्न पनि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको आङ्बोले बताए ।

दाहाल नेपाल समूहको बैठकमा ३२ सांसद सहभागी थिए । ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि टङ्क आङबुहाङ, उषाका राई, तुलसी प्रसाद न्यौपाने र गुलेफुन मियाँ अनुपस्थित थिए ।

ओली पक्षको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक आजै विराटनगरको फुड एन्ड फन भिलेज रिसोर्टमा बसेको थियो । बैठकमा भोलिको तयारीको बारेमा अनौपचारिक छलफल भएको सांसदहरूले बताएका छन् । प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भोलिको बैठकमा कारबाहीमा परेका १६ जनाले प्रवेश नपाउने बताए ।

‘कानुनी रूपमा ३ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको छ’, प्रमुख ससचेतक राजभण्डारीले भने, ‘उपस्थिति हुने अवस्था बन्यो भने हाम्रो लागि स्वीकार्य हुँदैन ।’

राजभण्डारीका अनुसार निलम्बनको कारबाहीको चिठीमै स्पष्ट कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नपाउने भनिएकोले ३ महिना नपुग्दासम्म उनीहरू संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न । यदि कारबाही गरेको चित्त नबुझेमा अदालतबाट क्लीनचिट लिएर आउन समेत राजभण्डारीले चुनौती दिए ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...