डिआइजीहरुको एउटै स्वर : ‘अहँ,यो मान्न सकिँदैन’

“

काठमाडौं, साउन ९ । उर्जामन्त्री हुँदै गृहमन्त्रालयको कामकारबाही सम्हाल्न पुगेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई नेपाल प्रहरीका डिआइजीहरुले तारो बनाएका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको संरचनामा विखण्डन निम्त्याउने खालको योजनाहरु ल्याइएपछि उनीहरुले गृहमन्त्रीविरुद्ध खनिएका हुन् ।

गृहमन्त्री शर्माले नेपाल प्रहरीका लागि सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे मार्गचित्रमा असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै पनि हालतमा त्यो निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् । उक्त प्रस्तावमा महानगर र उपमहानगरमा महाननगर प्रहरी, सहरी क्षेत्र र विकसित नगरपालिकामा नगर प्रहरी, सहरोन्मुख नगरपालिका र गाउँपालिकामा ग्रामीण प्रहरी र हिमाली गाउँपालिकामा हिमाली प्रहरी वर्गीकरण गरेर संरचना र संयन्त्र बनाउने गृह मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।

तर, प्रहरीको संघीय संरचना बनिनसकेको कारण यो नियम मान्न नसकिने डीआइजीहरुको जवाफ छ । त्यस्तो खालको संरचना निर्माण नहुँदा नगर प्रहरी, हिमाली प्रहरीजस्ता नामाकरण गरि विखण्डन निम्तिन सक्ने टिप्पणी गर्दै संघीय संरचना नआइ गृह मन्त्रालयको त्यो आदेश मान्न तयार नभएको उनीहरुको एउटै स्वर रहेको छ । यससँगै प्रहरी बृत्तमा बढूवा गर्दा भेदभाव गरिएको भन्दै डीआइजीहरुले असन्तुष्टि पत्र दर्ता समेत गरेका छन् ।

हिजो आइतबारको छलफलमा तल्लो तहका प्रहरीको भर्ना र सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिन समेत सुझाव दिइएको थियो । सो छलफलमा आइजिपी प्रकाश अर्याल, डिआइजी बमहादुर भण्डारी, गणेश केसी, रमेश कुमार भट्टराई, रोमेन्द्र देउजा, केदारमान सिंह भण्डारी, डा.राजिव सुब्बा, मिङमार लामा, माधव जोशी लगायतका सहभागी भएका थिए ।

“