रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने तालिम सञ्चालन नगर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारी सुनिश्चित नभएका सीप विकासका तालिम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले श्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलमा मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको मुख्य काम पढाउने भए पनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिमको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने बताए ।

‘सीप भएर मात्रै पुग्दैन, प्लेसमेन्ट पनि हुनुपर्छ । रोजगारी सुनिश्चित नगरी तालिम सञ्चालन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

विगतका तालिमसम्बन्धी कार्यविधिमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको अपनत्व नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तथा बजेटसमेत फ्रिज हुने गरेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले आगामी साउन महिनाभित्र रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तयार गरी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गर्दै अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित पारिश्रमिक निर्धारण प्रणाली विकास भइरहेको जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा तयार भइरहेको ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकको श्रेणीअनुसार प्रदेश तथा क्षेत्रगत आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले देशभर विभिन्न निकायमार्फत वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको प्रभाव देखिन नसकेको बताए ।

वडा तहमा सञ्चालन हुने प्रभावहीन र छोटो अवधिका तालिम रोक्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

तालिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल सुझाव दिने निकायका रूपमा नभई साझेदारका रूपमा सहभागी गराइने उनले बताए । मन्त्री यादवले पुरानो रोजगार नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी समयसापेक्ष नयाँ नीति तथा ऐन निर्माण गर्ने काम यसै वर्ष सम्पन्न गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको मागबीच समन्वय गर्न आगामी साउन १० गतेभित्र ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ तयार गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

निर्माण क्षेत्रमा हाल ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेशी जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिएर उनीहरूको स्थानमा नेपाली श्रमिकलाई अवसर दिने योजना रहेको बताए ।

औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ‘इनर्जी अडिट’ र ‘लिन म्यानुफ्याक्चरिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने उनले बताए ।

यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम आफ्नै श्रमिकको सीप विकासमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

श्रम मन्त्रालयलाई केवल श्रमिकको मात्र नभई रोजगारदाताको समेत साझा मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।