निजी क्षेत्र र सरकारबीचको दूरी घटाउन समन्वय संयन्त्र आवश्यक: सांसद राणा

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा उद्यमी विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच देखिएको दूरी घटाउन प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष समन्वय हुनेगरी कार्यदल वा संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले नेपालको निजी क्षेत्र उत्पादन केन्द्रभन्दा पनि तालिम केन्द्रजस्तो बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । उद्योगहरूले आफ्नै लगानीमा श्रमिकलाई तालिम दिने तर दक्ष भएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाले उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

‘उद्योगहरूले आफ्नै स्रोतबाट तालिम दिनुपर्ने अवस्था छ । तर तालिम पाएका जनशक्ति केही महिनामै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उद्योगले फेरि नयाँ जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ राणाले भनिन् ।

उनले सरकारले आधारभूत सीप तालिमको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र सरकारी लगानीमा तालिम पाएका श्रमिकले निश्चित अवधिसम्म स्वदेशमै काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

सांसद राणाले श्रम बजारको आवश्यकता पहिचान गरी मागमा आधारित (डिमान्ड ड्रिभेन) सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकको स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको सीप र अनुभव उपयोग गर्न राष्ट्रिय डेटाबेस निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिन् । विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशको उद्यम, रोजगारी र तालिम प्रणालीसँग जोड्न सके त्यसले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

राणाले नेपालमा व्यावसायिक लागत उच्च हुनु औद्योगिक विकासको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल तथा हाइब्रिड माध्यमबाट सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

सरकार र निजी क्षेत्रले समस्या मात्र पहिचान गर्ने नभई समाधानका लागि साझा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले अघि सारेको ठूलो आकारको अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र, विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै राणाले सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् ।