सरकारलाई अञ्जन श्रेष्ठले भने: निजी क्षेत्रलाई नीतिगत छलफलमा साक्षी मात्र नबनाउनुस्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण र नीतिगत सुधार गर्दा निजी क्षेत्रलाई साक्षीका रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐन तथा कानून संशोधनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त समय र भूमिका दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले कुनै पनि कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई छोटो समय दिएर सुझाव माग्ने गरेको गुनासो गरे । कम्तीमा एक महिनाको समय दिएर पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई जहिल्यै पनि साक्षीका रूपमा मात्र राख्ने गरिएको छ । अब यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

उनले कुनै ऐन संशोधन गर्नुअघि निजी क्षेत्रसँग चरणबद्ध छलफल गरी सुझाव समेटेर मात्रै अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको उल्लेख गरे । प्रत्येक वर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

दैनिक करिब २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताए ।

उनले स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उद्योगले तालिम दिएर दक्ष बनाएका श्रमिक विदेश जाने अवस्थाले उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वमा असर परेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट सञ्चालन भइरहेका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने तालिमलाई एउटै प्रणालीमा ल्याएर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले तालिमको संख्या मात्र नभई त्यसको प्रभावकारिता र रोजगारीमा उपयोग भएको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सीटीईभीटीजस्ता संस्थाको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय युनियन गतिविधि र हडताल कम भए पनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चुनौती रहेको उनले बताए ।

आर्थिक शिथिलता र घट्दो मागका कारण रोजगारी सिर्जना कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवद्र्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए ।