सिँचाइ सुविधासँगै फेरिएको दाङको कृषि प्रणाली

दाङ । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनले सिँचाइयोग्य जमिनको क्षेत्रफल विस्तार भएसँगै स्थानीय किसानको जीवनस्तरमा सुधार आएको देखिन्छ । हाइड्याम्प, लिफ्ट, भूमिगत सिँचाइ प्रणाली, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणाली, डाइभर्सन, सतह सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

विसं २०७३ मा सञ्चालनमा आएको सो सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म कार्यान्वयनमा रहँदा दाङको ५६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले सिँचाइका पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढेको आयोजना प्रमुख टोपबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । “आयोजनामार्फत ४३ वटा विशाल ड्याम (जलाशय) निर्माण गरेका छौँ, अधिकांश जलाशयबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ भने केहीमा थप पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको छ”, आयोजना प्रमुख खत्रीले भने ।सिँचाइको असुविधा हुँदा बाँझो जमिन राख्नुपरेका यहाँका अधिकांश किसान यी ड्याम निर्माण भएपछि उत्साहित बनेका छन् ।

आकासेपानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था हटेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ पिर्थली कुइरेसोता जलाशय सिँचाइ जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर डाँगीले बताए । “हाम्रो धेरै जग्गाहरु बाँझा थिए । जलाशय निर्माण भएपछि ती जग्गामा बाह्ैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अहिले तीन सिजनमा खेतीपाती हुन्छ”, उनले भने ।

त्यहाँ रहेको सानो सोतालाई करोडौँ लगानी गरेर ड्याम निर्माण गरिएको छ । जुन ड्याममा बर्सातको समयमा परेको पानी पनि जम्मा हुने र वैशाख–जेठसम्म सिँचाइको सुविधा पुग्ने गरेको छ । उनले भने, “विगतमा हामी आकासेपानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले वैशाख–जेठमा पनि सिँचाइ पु¥याउन सफल भएका छौँ ।”

उनका अनुसार रु एक करोड ८३ लाख लागतमा तीन वर्षअघि काम सुरु गरेको उक्त ड्याम निर्माण सम्पन्न भएको छ । दुई लाख घनमिटर पानी अट्ने सो जलाशयबाट त्यस क्षेत्रको ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि गाउँका अधिकांश किसानले बेमौसमी तरकारीखेती तथा मकैखेती गरेर राम्रै आम्दानी गर्न थालेका छन् । यहाँ सिँचाइको सफल अभ्यासको चर्चा बढेसँगै अन्य जिल्लाहरुबाट पनि जलाशयको अवलोकन गर्नेहरूको संख्या बढ्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–२ र ४ का कतिपय किसानहरुले जलाशयमा सिँचाइको अतिरिक्त माछापालन गर्ने, पर्यटक भित्र्याउनका लागि डुङ्गा सञ्चालनको तयारी पनि थालेका छन् । ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सकिने सोही ड्याममा तीन लाख घनमिटर पानी अट्न सक्ने क्षमता छ ।

रु दुई करोडको लगानीमा उक्त ड्याम निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । सरेसोता जलाशया उपभोक्ता श्यामलाल भण्डारीले भने, “यो ड्यामलाई हामीले सिँचाइसँगै आम्दानीका अन्य विकल्पहरुमा पनि उपयोग गर्ने सोचाइ राखेका छौँ ।”

जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका ड्याम अवलोकन गर्नका लागि धेरै ठाउँबाट मानिसहरु आउने गरेका छन् । निर्माण भएका ड्यामहरु हेर्दा मनोरम देखिन्छन् । कुनै प्राकृतिक तालभन्दा कम छैनन् । सिँचाइका लागि बनाएका तालहरुले जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने पनि अपेक्षा लिईएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ निवासी विष्णुप्रसाद दुलालले बताए ।

“यी ड्यामहरु सिँचाइका लागि मात्रै होइन्, पर्यटकीय विकासका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, पिकनिक स्पट बनाएर पर्यटकहरु तान्न सकिन्छ”, पिथली कुइरेसोता ड्यामका उपभोक्तासमेत रहेका उनले भने, “माछापालन गरेर आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ, डुङ्गा सयर गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकियो भने यसले बहुआयामिक फाइदा दिन्छ ।” सोही ड्याम १२७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्नसक्ने क्षमता रहेको छ ।

ती सबै ड्यामबाट किसानका खेतखेतमा सिँचाइ पुर्याउनका लागि लिफ्टिङ प्रणाली जडान गरिएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर रेजिना खरेलले भने, “केही स्थानमा सोलारबाट र केही स्थानमा विद्युत्बाटै लिफ्टिङ गरिएको छ ।”

केही वर्ष पहिले निर्माण पूरा भएको घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरस्थित चेपे तालमा बृहत सिँचाइ आयोजनाले पाँच वटा लिफ्टिङ जडान गरेको छ । यसबाट ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ भएको छ । रु ८४ लाखको लागतमा पाँच वटा लिफ्ट जडान कार्य भएको हो ।

यी चार ड्यामसहित जिल्लामा अन्य ४३ वटा ड्याम निर्माण भएका छन् । जसबाट जिल्लाको दुई हजार १८२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइले ओगटेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १५ वटा, घोराही उपमहानगरपालिकामा १६ वटा तथा दङ्गीशरणमा १०, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकामा एक एक वटा गरी ४३ वटा ठूला ड्याम निर्माण भएका छन् ।

पछिल्लो समय यस्ता ड्यामको माग अत्याधिक भएको भन्दै आयोजनाले गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको आयोजना प्रमुख खत्री बताए । जिल्लामा करिब २०० स्थानमा यस्ता ड्याम निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यहाँको कृषियोग्य जमिन रहेका फाँटहरूमा कुनै बेला सानो ‘सोता’ थिए । खोलो बग्थ्यो । ती खोलाले सीमित किसानले मात्रै सिँचाइको लाभ लिन पाउँथे । बिघौबिघा खेतियोग्य जग्गा सिँचाइ नहुँदा सुख्खा हुन्थ्यो । सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा धेरै युवाहरु बेरोजगार हुन्थे तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । बाँझा खेतहरुमा सिँचाइ सुविधा पुग्न थालेपछि अहिले लटरम्म अन्न, तरकारीलगायत उत्पादन भइरहेका छन् ।

लिफ्टिङ पनि उत्तिकै प्रभावकारी

यहँँको सिँचाइ प्रणालीमा ड्यामसँगै लिफ्टििङ निर्माण कार्य पनि उत्तिकै प्रभावकारी देखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ भोजपुरमा बबई नदीबाट सोलारमार्फत लिफ्टिङ गरी सिँचाइका लागि पानी ल्याइएको छ । यसबाट किसानलाई निकै सहज भएको छ ।

विगतमा स्थानीय कुलोबाट सिँचाइ गर्ने र त्यसले सबै किसानलाई सिँचाइ गर्न सकिने अवस्था थिएन् तर अहिले बृहत् सिँचाइले लिफ्टिङबाट पानी ल्याएपछि सहज भएको स्थानीय उपभोक्ता होताराम खत्रीले बताए । “पहिले स्थानीय कुलो थियो, त्यसले सबै किसानलाई भ्याउने अवस्था थिएन”, उनले भने “तर, अहिले लिफ्टिङबाट बबईको पानी तानेपछि सहज भएको छ ।”

अहिले त्यहाँका किसानले दुई बाली लगाउन सहज भएको छ । वैशाख–जेठमै मकै तथा अन्य तरकारी खेती गर्न सकिएको उनले बताए । त्यस्तै, पुस–माघमा पनि सिँचाइमा सहज भएको उनको भनाइ छ । १५ किलोवाट सोलारबाट बबईको पानी तानिएको हो ।

यस्तै, जिल्लामा २६ वटा लिफ्ट निर्माण हुँदा ८५७ हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । तुलसीपुुर उपमहानगरपालिकामा आठ वटा, घोराही उपमहानगरपालिकामा पाँच तथा दङ्गीशरणमा नौ, शान्तिनगरमा एक र बबई गाउँपालिकामा तीन वटा लिफ्ट सिँचाइ निर्माण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, यो अवधिमा जिल्लामा ३३ वटा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ पोखरी निर्माण भई ६०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको छ । अहिले थप २० वटा लिफ्ट निर्माणको काम भइरहेको छ भने १८ वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको डिपीआर तयार भइसकेको छ ।

त्यस्तै, भूमिगत सिँचाइतर्फ यसै आर्थिक वर्षमा २५ वटा डिप ट्युवेलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र थप १७ वटा डिप–बोरिङको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको उनले बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ मनिकापुरका एकिकृत जलउपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राकेश बस्नेतले त्यहाँ निर्माण गरिएको डिप–बोरिङको पानीले ३० बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको बता । डिप–बोरिङ नहुँदा यसअघि त्यहाँ वर्षात्को समयमा मुस्किलले एक खेती हुन्थ्यो ।

अहिले तीनयाममा खेतिपाती हुने गरेकाले अति प्रभावकारी भएको उनी बताउँछन् । गाउँका धेरै किसानले तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी गरेका छन् । त्यस्तै उपत्यकाको पहाडी भिरालो कृषियोग्य भूमिमा नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकास गर्नका लागि फोहोरा सिँचाइ, पाइप सिँचाइ तथा पोखरी सिँचाइ गरी ३३ वटा निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

माडी–दाङको अध्ययनको तयारी

प्रत्येक वर्ष माडी–दाङका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्छन् तर त्यसको उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको गुनासो नागरिक स्तरबाट आउने गरेको छ । अहिले उक्त आयोजनाको अध्ययनको तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी खरेलले बताए । त्यस्तै शारदा–दाङ डाइभर्सनको अध्ययन पनि जारी रहेको छ तर त्यो आयोजना निर्माणको सम्भावना न्यून रहेको छ ।

त्यस्तै ग्वारखोला उच्च बाँधको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । अब विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययनको सुरुवात भएको छ । डाइभर्सनबाट आउने पानीलाई सिँचाइ क्षेत्रसम्म पुर्याउनका लागि उरहरी–जसपुर सिँचाइ प्रणाली र डुरुवा नहर प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ ।

आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या

बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आयोजना प्रमुख खत्री बताउँछन् । त्यस्तै उपत्यकाभित्रको अधिकांश कृतिम जलाशय निर्माण गर्ने क्षेत्र वन क्षेत्र पर्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ भने बबई नदी अत्यधिक मात्रामा बाढी आइरहने भएकाले इन्टेक निर्माण गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

उपत्यकाभित्रका करिब ३०० वटा किसान व्यवस्थित नहर प्रणालीको पुनस्थापना एवं आधुनिकीकरण गरी डाइभर्सनबाट आपूर्ति हुने पानीलाई किसानको खेतमा पुर्याइ बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सहज हुने उनी बताउँछन् ।

‘थ्री फेज’ युक्त विद्युतीकरण सुविधा नभएका कारण विद्युत् वितरण प्रणाली निर्माण हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक र अव्यवस्थित उत्खननले चुनौती बढेको आयोजनाको भनाइ रहेको छ ।