कैदीबन्दीहरू भगाउन रवि लामिछाने संलग्न, अनुसन्धान सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराध समेत भएको निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार तथा बालसुधार गृहबाट बाहिर पठाउने कार्यमा लामिछाने र नख्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक सत्यराज जोशीको संलग्नता देखिएको छ ।
आयोगले लामिछानेसँगै रास्वपा सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेको बयान एक–अर्कासँग बाझिएको उल्लेख छ ।
जेलर जोशीले आफूलाई लामिछानेका समर्थक र सहयोगीहरूको डर, त्रास तथा धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर छोड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बयान दिएका छन् ।
तर रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै कारागारबाट बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन् ।
आयोगले बयानमा देखिएको विरोधाभास र घटनाको गम्भीरतालाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।








