उज्यालो नेपाल पार्टी अदालत जाने तयारीमा, यस्तो छ कारण

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ ।

उनेपाका नेता जितराम लामाका अनुसार पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक निर्णय लिएर मात्र अदालतमा रिट दायर गर्ने योजना बनाएको छ । ‘हामीले समानुपातिक निर्वाचन लड्ने भनेर दल दर्ता गरेकै छौं । समानुपातिक सूची बुझाउन ५० हजार रुपैयाँ तिरेर रसिद पनि लिएका छौं,’ लामाले भने, ‘समानुपातिक सूचीमा त्रुटि सच्याउने र नाम फिर्ता लिने समयभित्रै हाम्रो सूची लिइदिन निवेदन दिएका थियौं । त्यसबारे आयोगको आधिकारिक निर्णय अझै आएको छैन ।’

उनका अनुसार पार्टीका प्रतिनिधिहरू आज निर्वाचन आयोगमा जाने क्रममा छन् । ‘आयोगले हाम्रो सूची लिइदियो भने राम्रो । नलिइदिए किन लिइएन भन्ने आधिकारिक पत्र दिन्छ । त्यही पत्र लिएर हामी अदालत जान्छौं,’ लामाले थपे ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन पुस १३ र १४ गते समयसीमा तोकेको थियो । तर, उनेपाले पुस १४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा उनेपाका केही उम्मेदवारको नाम समेत समावेश गरिएको थियो ।

तर, रास्वपासँगको सहमति भंग हुनुअघि नै उनेपाले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै समानुपातिक सूची बुझाउन निवेदन दिएको थियो । आयोगले समयसीमा घर्किसकेको भन्दै उक्त निवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो ।

यसपछि उनेपाले फेरि आयोगमा पुगेर आधिकारिक निर्णय मागेको छ । आयोगले सूची स्वीकार नगरेको खण्डमा कारणसहितको लिखित पत्र लिएर अदालत जाने रणनीति अपनाएको पार्टीले जनाएको छ ।