के अब भोट हाल्न गाउँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हट्ला ? यस्तो छ सरकारको तयारी

काठमाडौं । रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायका सिलसिलामा आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकले अब आफू बसोबास गरिरहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने सम्भावना बढेको छ । स्वदेशमै रहेर पनि भौगोलिक दूरी र खर्चको कारण देखाइ मताधिकार प्रयोगबाट वञ्चित हुँदै आएको ठूलो तप्कालाई समेट्ने गरी निर्वाचन आयोग र सरकारी निकायहरूले तयारी थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेशमा रहेका नेपाली तथा देश भित्रै पनि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने उपायबारे अध्ययन गर्न सरकारी ‘थिङ्कट्याङ्क’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन बमोजिम गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गराउन सहज भए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने अझै केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू देखाएको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक लेखराज शर्माले संविधानले नै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गरेकाले दुवैतर्फ (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव संविधानविद्हरूबाट आएको बताए । शर्माले भने, ‘हामी कुन जिल्लामा कुन-कुन ठाउँका कति मतदाता बसोबास गर्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्ने प्रयासमा छौँ । त्यो सङ्ख्या आएपछि मात्रै यसको व्यवस्थापनबारे थप स्पष्ट हुन सकिन्छ ।’

तथ्याङ्कमा बाहिरी बसोबास
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो विवरणले देशको १८ वर्षमाथिका कुल जनसङ्ख्याको ३८.६ प्रतिशत अर्थात् ७४ लाख ५६ हजार नागरिक आफ्नो स्थानीय तह वा जिल्लाबाहिर बसोबास गर्ने गरेको देखाएको छ । एक करोड ९२ लाख मतदाता उमेरका जनसङ्ख्यामध्ये २८ लाख (१४.७ प्रतिशत) अर्को स्थानीय तहमा र ४६ लाख (२३.९ प्रतिशत) आफ्नो जिल्ला नै छोडेर बाहिर बसेका छन् । यो ठूलो जनसङ्ख्या हरेक निर्वाचनमा मतदान प्रक्रियाबाट छुट्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरले अमेरिकाले अन्तरिक्षबाट समेत मतदान गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरिसक्दा नेपालमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मतदान गर्न नपाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । ‘हामीले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भोट गर्न मिल्ने व्यवस्था नगर्दा हरेक चुनावमा लाखौँ मानिस मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्,’ ठाकुरले भने । आफू पदमा हुँदा विदेशबाट मतदान गर्न सकिने उपायबारे बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता ओसार्ने प्रवृत्तिले उम्मेदवार र दलहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको र यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको भन्दै बसोबास रहेकै ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् । गत साता सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकार मतदाता जहाँ बसे पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग छ । आउँदो निर्वाचनमै यो व्यवस्था हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’

कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हरेक स्थानीय तहका केन्द्रमा सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा बाहिरका मतदाताका लागि थप एउटा मतपेटिका राख्न सिफारिस गरेको छ । ‘बाहिरका सबै मतदाताले छुट्टै बाक्सामा भोट हाल्ने र मतगणना गर्दा क्षेत्र छुट्याएर परिणाम सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने व्यवस्था गर्न सके यो सम्भव देखिन्छ,’ प्राध्यापक शर्माले भने ।

यद्यपि, यसका लागि मतदाता नामावली ऐन तथा निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कानुन र नियमावलीहरूमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले विज्ञहरूबाट अध्ययन गराइरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने जानकारी दिए । ‘नयाँ विधि वा प्रविधिमा प्रवेश गरेपछि फेरि छोड्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले विस्तृत अध्ययनको निष्कर्षपछि आयोगले निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीले मात्र समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउँछन् । प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा आमनागरिकले पनि यो सुविधा पाउनेछन्, जसले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा ऐतिहासिक फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।