चलचित्र विधेयकप्रति सञ्चारमन्त्री नै असन्तुष्ट- ‘न प्रगतिशील, न आधुनिक’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधवार भएको छलफलमा उनले नयाँ चलचित्र विधेयक, २०२६ सालको जतिको पनि नभएको बताएका हुन् ।

उनले विधेयक अपर्याप्त, अप्रगतिशील र पुरानो सोचमा आधारित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री खरेलले नयाँ विधेयकले आधुनिक चलचित्र उद्योगको माग र संरचनालाई समेट्न नसकेको बताए । उनकाअनुसार चलचित्र अब केवल मनोरञ्जनको क्षेत्र नभई लाखौँ मानिसको रोजगारी र ठुलो आर्थिक चक्रसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा विकसित भएको छ ।

उद्योगको रूपमा विकास भएकोले चलचित्र कानुन पनि त्यही स्तरअनुसार परिमार्जित हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । उनले विधेयकको मस्यौदा पढ्दा आफू छक्क परेको बताए । २०२६ सालको ऐनभन्दा १० प्रतिशत पनि यो विधेयक प्रगतिशील, आधुनिकीकरण र अग्रगामी नभएको उनले टिप्पणी गरे ।

उद्योगसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए ।

उनले भने ‘चलचित्र एउटा मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्र रहेन । यो अब एउटा उद्योगको रूपमा विकास भइसकेको छ । यसमा लाखौँ मानिसहरू आश्रित छन्, अर्थतन्त्र चलायमान चलचित्रले बनाइरहेको छ । सबै कुरापछि चलचित्र भन्ने अवस्था रहेन अब, त्यसैले यो विधेयकले सैद्धान्तिक रूपमा हामीले चलचित्रलाई उद्योगको रूपमा अब विकास गर्ने कि नगर्ने रु उद्योगको रूपमा अगाडी बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले यसरी उद्योगको रूपमा अगाडी बढाउँदाखेरि यो क्षेत्रसँग जोडिएका जतिपनि स्टेक होल्डरहरू छन्, उनीहरूलाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ । २०२६ सालमा बनेको त्यो ऐन अब पुरानो भयो । अहिले पनि आएर म यो विधेयकको मस्यौदा हेरिराख्दाखेरि मैले सरर पढेँ यो । यो पढिराख्दाखेरि छक्क परेँ म १ सभापतिज्यू, के छक्क परेँ भने २०२६ सालको भन्दा १० प्रतिशत पनि यो अग्रगामी छैन । प्रगतिशील छैन, आधुनिक छैन । यसले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दैन । तपाईँले यो १० प्रतिशत पनि थप सम्बोधन हुन नसक्ने विधेयक अगाडी बढाएका छौँ । अहिलेको विश्व परिवेशमा हेरेर चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्दा विज्ञान र प्रविधिको यत्रो ईनोभेसन, ईक्युमेन्टहरुको ईनोभेसन, अडियन्सहरुको लेभल हेर्दाखेरि यसले सबै कुराहरू समेट्न सक्दैन ।’

उनले विज्ञान, प्रविधि र उपकरणको तीव्र विकास र विश्व चलचित्र उद्योगको गति हेर्दा वर्तमान मस्यौदाले आवश्यक रूपान्तरण समाउन नसकेको बताए । उनले यो विधेयकलाई पूर्णरूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले छलफलको लागि पर्याप्त समय रहेकोले विश्व चलचित्र जगतमा प्रतिस्पर्धा हुनेगरी विधेयकको परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।