महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्ष बन्ने ओलीको स्पष्ट सन्देश

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को तीन दिने केन्द्रीय समिति बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान र पार्टीभित्रको तीव्र ध्रुवीकरणका साथ सम्पन्न भएको छ । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि ओलीले वर्तमान जटिल परिस्थितिमा नेतृत्व हस्तान्तरण असम्भव रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

बैठकको समापन मन्तव्यका क्रममा ओलीले आफूमाथि रहेका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पूरा नगरी बीचमै पद छाड्न नमिल्ने भन्दै आगामी ११औँ महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा रहने संकेत दिएका हुन् । उनले भने, ‘केही साथीले राजीनामा माग्नुभएको छ । ५५ वर्षदेखि एउटा सानो टुक्रो आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ । मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा नगरी मैले छाड्न मिल्दैन र छाड्दिनँ पनि ।’

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसहित तीन दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेरै ओलीको राजीनामा मागेका थिए । ओली निकट मानिएका गोकुल बाँस्कोटा र तेस्रो पुस्ताका नेता ठाकुर गैरेसहित ठूलो संख्याका नेताहरूले राजीनामाको माग राखे । नेतृत्वमाथि लगातार प्रश्न उठेपछि शुक्रबारको बैठकमा गम्भीर र बेचैन देखिएका ओलीले राजीनामाको फैसला महाधिवेशनबाटै हुने भन्दै त्यतिबेला आफूलाई चुनौती दिन आग्रह गरे ।

आफूलाई नरम भाषा बोल्न सुझाव दिने नेताहरूप्रति पनि ओली आक्रोशित देखिए । उनले भने, ‘साथीहरूले नरम भाषा बोल्नुस् भन्नुभएको छ, यसमा चिनी थपिदिनु । हामीले गरेका काम देखेकै छ, विकास देखेकै छ । त्यसै भएर हमला गरेका होलान् । साथीहरूले मौका पाउनुभएको छ र हमला गर्नुभएको छ । मैले योभन्दा चर्को हमला सुनेको छु, ०७६ मा सहेको छु, ०७८ मा पनि सुनेको छु । कहिले मैले आलोचना सहेको छैन र ?’

केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष अमृत बोहराले केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रजाजस्तो नभएर कमरेडली व्यवहार गर्न ध्यानाकर्षण गराएकोमा ओलीले त्यसको पनि जवाफ फर्काए । उनले भने, ‘हामी सबै सिस्टममै चल्ने हो। सिस्टममा चल्नुपर्छ, को रैती, को प्रजा छ ?’ 

बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरणका दुई विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो विकल्पमा ओलीले तत्काल वरिष्ठतम नेतालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर ११औँ महाधिवेशनमार्फत सहमति वा प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्ने प्रस्ताव थियो । दोस्रो विकल्पमा ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, तर अहिल्यै नेतृत्व छाड्ने पूर्वघोषणा गरेर महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गराउने सुझाव उनले दिएका थिए ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे विगतमा भन्दा धेरै सदस्यले प्रश्न उठाएपछि ओली गम्भीर देखिएका थिए । उनले यसका लागि आफूले भण्डारीसँग संवाद गर्ने बताए । जवाफमा ओलीले भावनात्मक अभिव्यक्ति दिँदै भने, ‘म विद्या भण्डारीलाई राम्रै जान्दछु । उहाँ असजिलो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, मैले सहयोग गरेको हुँ । म उहाँको अप्ठ्यारो बेलाको साथी हुँ । तर, अहिले मलाई अचम्म पनि लाग्छ, उहाँलाई ब्लड क्यान्सर भएका बेला अलिकति पार्टी कोषबाट सहयोग गरौँ न भन्दा विरोध गर्नेहरूले नै अहिले उहाँलाई सदस्यता दिऊँ भनेर सिकाउन खोजिरहनुभएको छ ।’

ओलीले सदस्यताका विषयमा आफैँले भण्डारीसँग संवाद गरेर टुंगो लगाउने भन्दै पार्टीको एजेन्डाका रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । ओलीले बैठकमा अन्तरिम सरकारले आफूलाई ‘जसरी पनि थुन्नका लागि अनेक योजना र प्रपञ्च रचिरहेको’ आरोप पनि लगाए । उनले सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा नरहेको र केवल देखाउने दाँत मात्र भएको दाबी गरे ।

बैठकले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । एमालेले अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ ।

पार्टीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले एमाले केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ ।’

तर, यो निर्णयप्रति उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् भने अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले त्यसप्रति समर्थन जनाएकी छन् । ज्ञवालीले अन्य राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनमै जोड दिइरहेको र पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा निर्वाचनविरोधी दलका रूपमा चित्रित हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै पुनर्स्थापनालाई प्रचारात्मक नारा मात्र बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।

बैठकमा ३२८ सदस्यले धारणा राखेकोमा झन्डै एकतिहाइले पार्टी निर्वाचनको विरुद्ध छ भन्ने सन्देश नजाने गरी उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए । केही केन्द्रीय सदस्यले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग र आन्दोलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।

एमालेले भारतसँग सुर्पदगी सन्धीसँग सम्बन्धित अन्तर्देशीय सम्झौता गर्न लागेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले शान्ति सुरक्षा धेरै नाजुक अवस्थामा पुगेको र सरकार स्वयं नै तनाव सिर्जना गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै देशैभर टोल सुरक्षा समिति गठनका लागि आह्वान गरेको छ । एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र बाह्य राजनीतिक परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ ।