निजी एयरलाइन्सका दक्ष व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा विज्ञको जोड

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक संस्था बनाउने सम्बन्धमा प्रश्ताव गरिएका विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । समितिको बिहीवारको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि गहन विचारविमर्श गरिएको हो ।

बैठकमा उपस्थित विज्ञहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, जब नियामक र सेवाप्रदायक एकै संस्थामा संकलित हुन्छन्, त्यसको असर हवाई सुरक्षा र सेवामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आइकाओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको हवाई सेवाको बारेमा बारम्बार आपत्ति जनाएका छन् । यसै कारणले विज्ञहरूले नेपाल सरकारलाई नयाँ विधेयक निर्माणका लागि अपिल गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर डा. दीपकप्रसाद बास्तोलाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वमा दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकताको उठान गरे ।

उनले प्राधिकरणको अव्यवस्थित संरचनाले हवाई क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्याहरू ल्याएको र यसलाई सुधार्नका लागि विशेषज्ञ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्राधिकरणको नेतृत्वमा योग्य व्यक्तिहरू राख्दा प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यक्षमता सुधार्न मद्दत पुग्नेछ । कार्यकारी प्रमुखको चयन प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ बास्तोलाले भने ।

यसका साथै, उनले प्राधिकरणको महानिर्देशकको उमेर हद ६५ वर्ष कायम गर्न र प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा मन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्रीलाई राख्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार, यसले मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने र हवाई सुरक्षा र सेवामा सुधार ल्याउनेछ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले प्राधिकरणको संचालक समितिमा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राख्ने प्रचलनलाई गलत ठहराए ।

गौतमका अनुसार, सहसचिवहरूको सरुवा चाँडै हुने र उनीहरूको उड्डयनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावले दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

‘सञ्चालक समितिको गठन र यसको अधिकारमा सुधार गर्न आवश्यक छ । विज्ञ व्यक्तिहरूलाई समिति सदस्यको रूपमा नियुक्त गर्दा प्राधिकरणको सञ्चालनमा थप सुधार आउन सक्छ,’ गौतमले भने ।

नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक र प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति र सेवा प्रवाहको गुणस्तरका कारण युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाली हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

यो सुधारका लागि सरकारद्वारा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक अघि सरेको हो ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न यी विधेयकहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका छन् ।

विधेयकहरूको उद्देश्य नेपालका हवाई क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुरक्षा सुधार गर्नु हो, जसका लागि प्रभावकारी र दक्ष नेतृत्व र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।