सुरक्षा निकायहरूको लागि पूर्वाधार निर्माण गृहको प्राथमिकतामा : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि पूर्वाधार निर्माणमा गर्न ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको समेत जानकारी दिए ।

उनले सुरक्षा निकायहरू न्यून स्रोत र साधनमा काम गरिरहेकाले संरचना सुदृढीकरण अपरिहार्य भएको बताए । प्रहरी चौकी निर्माण, बिओपी निर्माण तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरू थप गर्नुपर्ने मागहरू आएको र साहीअनुसार मन्त्रालयले प्राथमिकिकरणका आधारमा काम गर्दै जाने मन्त्री लेखकको भनाइ छ । उनले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने भएकाले सबै माग तत्काल सम्बोधन सकिने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल न्यून स्रोत र साधनमा काम गरिरहेका छन् । माननीयज्यूहरूले भनेअनुसार दुवै सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामीले उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रहेर केही प्रस्तावहरू गरेका छौँ । साथै ती पूर्वाधार विकासमा तीनवटै तहको लागत, साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेगरी ४० करोडसम्म विनियोजन गरिएको छ । यो हाम्रो पहिलो अभ्यास हो । यसको सफलताको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ । प्रहरी चौकीहरू, बिओपी निर्माण, इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नुपर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ ।

देशभरबाट धेरै मात्रामा यस्ता संरचना निर्माण र अस्थायी प्रहरी चौकीलाई स्थायी गर्ने मागहरू आएका छन् । यी कामहरु मन्त्रालयको प्राथमिकताका विषयहरू पनि हुन् । तर यी कामहरूबाट राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने हुँदा यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यी मागहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हाम्रो नीति छ । सुरक्षा निकायमा सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित गर्नेपर्ने आवश्यकता समेतलाई मध्यनजरगरी दुवै निकायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सम्मानित सदनमा पेस गरेको छु । यी कानुनहरू छिटो टुंगोमा पुर्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधारमा रुपमा विकास गर्दै लगिएको छ ।’

उनले सुरक्षा निकायमा सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गर्न पनि कानुनी सुधारको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेस गरिएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधार बनाउँदै लैजाने कार्यलाई समेत अघि बढाइएको बताए ।