सरकार भन्छ एकथोक, गर्छ अर्कै : प्रमुख सचेतक पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीय निजामति सेवा, विद्यालय शिक्षा र नागरिकता सम्बन्धी विधेयकहरूलाई कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले बहुप्रतिक्षित संघीय निजामति विधेयक संसदमा लामो समयदेखि रोकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल कार्यसूचीमा राखेर पारित गर्न आग्रह गरे । साथै, शिक्षा र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकहरू पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने माग उनले राखे ।

सचेतक पाण्डेले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सरकार भन्छ विधेयक छिटो ल्याउने हो तर व्यवहारमा भने एकथोक भन्छ, अर्कै गर्छ ।’ उनले संघीय निजामति सेवा विधेयकको संसदीय प्रक्रिया उल्लेख गर्दै संसदमा पटक–पटक कार्यसूचीमा राखिएर पनि हटाइएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

पाण्डेले भने, ‘२०८० फागुन २१ मा दर्ता भएको विधेयक चैत २१ मा सैद्धान्तिक छलफल भयो। २०८१ जेठ १५ मा समितिमा पठाइएको थियो र २०८२ असार १ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरियो। असार ३ मा कार्यसूची तय भए पनि हटाइयो। सदन अगाडि बढ्न सकेन ।’

सचेतक पाण्डेले निजामति सेवा विधेयक केवल संघीय कर्मचारीका लागि नभइ, स्थानीय र प्रदेश सरकारका समस्या समाधानका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘विधेयक अविलम्ब पारित गरेर देशभर रहेका कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्याहरू हल गर्नुपर्छ ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट समेत पटक–पटक विधेयकहरू अगाडि बढाउन जोड दिइएको तर सरकारले गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरे ।