संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० पुर्याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै विषयमा विवाद रहँदै आएको भएपनि ती व्यवस्था नहटाइएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति खतिवडाले एक वर्षको अवधिमा २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनले समितिमा आएका संशोधन प्रस्ताव, संशोधनकर्ता सदस्य र समितिका सदस्यको जिज्ञासामा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत गरिएको जानकारी दिए ।

विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरूप आएका संशोधनलाई समितिले छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाशर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न गइरहेको छु । प्रतिनिधि सभाको २०८१ जेठ १५ गतेको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११० बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएबमोजिम उक्त विधेयक २०८१ साल जेठ २३ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि दफावार छलफल गर्नेक्रममा २०८१ भदौ २० गतेका दिन समितिको पहिलो बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त विधेयक ल्याउनु पर्नुका कारण, उद्देश्य र औचित्यको सम्बन्धमा संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूबाट जानकारी लिएको थियो । १३ परिच्छेद १४७ वटा दफा रहेको प्रस्तुत विधेयक उपर १२४ वटा दर्ता समूहबाट १३० जना माननीय सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव आएको थियो । माननीय सदस्यहरूले १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूले संशोधन राख्नुपर्दाको कारण आवश्यकताको सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । संशोधनकर्ता माननीय सदस्य र समितिका माननीय सदस्यबाट व्यक्त धारणा र जिज्ञासालाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएको थियो ।

प्रस्तुत विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरूप माननीय सदस्यबाट राखिएका संशोधन समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको छ । क्रमसङ्ख्या १ देखि १५८३ सम्म संशोधनका विषय वस्तुहरूसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी यो विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दासम्म मिति २०८१ भदौ २० गतेदेखि २०८२ जेठ २ गतेसम्म कुल २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरू सञ्चालन भएका थिए । कूल गरेर ४७ वटा बैठक हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ ।

राज्यको पुनर्संरचनासँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना पश्चात् संघीय निजामती सेवा सञ्चालन र कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी कानुन संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकले प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरूप सुव्यवस्थित कार्य नतिजामुखी ल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो ।’

उनले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको जानकारी दिए ।