सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने र ऋण नतिर्ने ऋणीको सम्पती सरकारको नियन्त्रणमा : सहकारीमन्त्री

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर छानविन शुरु गरेको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभामा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सांसदहरुले संशोधन गर्न दिएका अधिकांश सुझावहरु विधेयकमा संशोधन भएको आएको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीको सुरक्षाका लागि प्रहरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए । उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको समेत सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर असुल उपर गराउने व्यवस्था विधेयकमा भएको बताए ।

उनले भने, ‘विधेयकमा कार्यकालको कुरा संशोधन भएर आएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीमा प्रहरी राख्ने कुरा पनि व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी पनि थपिएको छ, जति दर्बन्दी राखिएको छ त्यति कर्मचारी राख्ने हो । बजेट बनाउँदा आवश्यकताको आधारमा थप गरेर जाने हो । धेरै राख्न नसकिए पनि पहिला थिएन अहिले फुल राखेका छौँ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेको जग्गा जमीन र जस्ले सहकारीमा हिनामिना गरेको छ र बचत जम्मा गर्नेहरुलाई ठगेको छ ति सञ्चालकदेखि लिएर सहकारीको सम्पूर्ण जमीन हाम्रो नियन्त्रणमा आएका वा हामीले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ति सहकारीहरुको हामीले रोक्का राखेका छौँ । छानविन गरेका छौँ,त्यसलाई विभिन्न प्रक्रिया थालनी गरेर त्यसबाट असुल उपर गर्ने र फिर्ता गर्ने काम पनि गरी रहेका छौँ ।’

मन्त्री अधिकारीले अरु विषयहरु भन्दा सहकारीको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सांसदहरुको चासो धेरै देखिएको बताए । सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले प्रत्येक बुँदामा अध्ययन गरेर समर्थन र संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ ।