सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय यथावत्

काठमाडौं । सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारले गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दाको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।