वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदाय र पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र समुदायलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले डढेलोको चिन्ता संघीय सरकारले मात्र गर्न नहुने बताएका हुन् । उनीहरुले सामुदायिक वनको संरक्षण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले डढेलोलाई दुर्घटनाको रुपमा लिन नहुने बताए । उनले डढेलो व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएसम्म डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । उनले डढेलो व्यवस्थापनका लागि बहस र गोष्ठी नभई स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले गाउँपालिका र नगरपालिकाले व्यवस्थित तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समेत डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको बताए । उनले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका सुकेका रुखहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सके डढेलोका घट्नामा कमी आउने बताए ।

उनले भने ‘डढेलो नियन्त्रणका लागि एकदुई महिना हामी तात्छौँ अनि हामी चुप लागेर बस्ने गर्दछौँ । हामीले एक्सिडेन्टको रुपमा यसलाई लिएका छौं । हामीले जहिलेसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म तब सम्म डढेलो नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । आगलागी नियन्त्रणका लागि हामीले जिल्ला, प्रदेश र संघमा छलफल गर्नुभन्दा पनि आगलागीका पकेट एरियाभित्रका स्थानीय तह र नागरिकसँग हामीले सहकार्य गर्न सक्यौंभने मात्र हामी यसमा काम गर्न सकेर फलदायी हुनसक्छ । अर्कोकुरा, अहिले पनि स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छैन । हामी भएभरको फोहोर खालि ठाउँमा फालिदिने र त्यसलाई डढाउने काम भइरहेको छ । अब त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने हो कि । त्यसले मानवीय क्षति र डढेलो बढाएको अवस्था छ । हामीले अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७० प्रतिशत बजेट निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र र सामुदायिक वनमा खर्च गरिरहेका छौं । १२,१३ हजार सैनिकलाई हामीले तलब दिएर राखिराखेका छौं । निकुञ्जमा बढी आगलागी हुनुको कारण त्यहाँभित्र रहेका सुकेका रुखहरूलाई निकालेर बाहिर ल्याउने स्थितिमा छैनौँ । त्यसकारण हामीले यस्ता रुखहरूको व्यवस्थापनतिर पनि जानुपर्यो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले आगलागीका घटना न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई मजबुत बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले विपद्लाई पर्खिने नभई पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने समेत बताए । उनले विपद व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद् नआएको अण्डमा रकमान्तर गर्दै विकास निर्माणका कामहरु गर्न सकिने बताए ।

उनले भने ‘आगलागीबाट हुने क्षति कम गर्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । विपद्लाई पर्खिने होइन त्यसको पूर्वतयारी गर्ने हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्छ । भएन भने रकमान्तरको माध्यमबाट अन्य विकास निर्माणका आयोजनामा लगाउँला तर विपत्तिका लागि बजेट व्यवस्थापन जरुरी छ । हामीले आफ्नै स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । अहिले सामुदायिक वनका साथीहरूले संसदको पनि कोष छ भन्नुभयो । तर सामुदायिक वन नजिकका मानिसको जीवनशैली आज कुन अवस्थामा छ । वनको स्रोतबाट आउने आम्दानीलाई विपद्को व्यवस्थापनमा लगाउन सकिँदैन रु त्यसकारण संसदमा आउँदा तयारीका साथ होस् पुर्याएर आउनु ।’

नेकपा (एमाले) की सांसद सरस्वती सुब्बाले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि विपद् व्यवस्थापनका सवालमा तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव भइरहेको बताइन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले चासो नदिँदा चैत–वैशाखको समयमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग डढेलाले हिँड्न लायक नहुने बताइन् । उनले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि पनि जंगलको पिर संघीय सरकारलाई मात्रै हुने हो भनेदेखि गाह्रो छ । चैत–वैशाखमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा हिँड्ने हो भने त्यहाँ डढेलोले हिँड्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन । त्यहाँ लागेको आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रदेशको वन मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई कुनै चिन्ता हुँदैन । स्थानीय तहमा खानेपानी भएन भने मेयरसाबहरु खाली गाग्री लिएर काठमाडौं आउन सक्ने अनि आफ्नो नजिकको पालिकाभित्र आगो लाग्यो भने अग्नि नियन्त्रक बोलाउन नसक्ने जुन खालको परिस्थिति छ त्यसले गर्दा हरेक वर्ष हामीले नागरिकहरू गुमाउनै पर्छ । गुमाइरहेकै छौं । जे चिजहरू हामीले वनबाट पाउनुपर्ने हो त्यो चिजको पनि क्षति भएको छ । त्यसैले संघीय सरकारले मात्र चिन्ता नगरेर सबैले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । म माननीय मन्त्रीज्यूलाई सामुदायिक वनभित्र के कारणले डढेलो लाग्छ यसको रेकर्ड राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

बैठकमा आज डढेलो प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ ।