‘बीआरआई फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर : ऋण की अनुदान ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर गत बिहीबार स्वदेश फर्किए ।

चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते बेइजिङ प्रस्थान गरेका थिए । त्यहाँ रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी ली संगै राष्ट्रपति सी चिनफिङसंग भेटवार्ता गरे । नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर लगायत  विभिन्न विषयमा सहमति समेत भए ।

बेइजिङमा भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लि सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अहिले यस विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । कांग्रेसले सुरुवात देखी नै बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) अन्तर्गत ऋण लिन नहुने बताउँदै आएको छ ।

बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको सहमतिमा पनि ऋण लिने विषयमा उल्लेख नगरिएको प्रधानमन्त्री देखी कांग्रेसले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को समझदारीका बेलामा ऋणबारे कुनै कुरा नचलेको बताएका छन् ।

चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनेबारे कुनै पनि कुरा नचलेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौं । त्यो ऋण होइन भन्ने कुरा धेरैपटक भनिएको छ । अब धेरै दोहोर्‍याउन नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । ऋण होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ऋण सम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन ।’

गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले चीनसँग बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर कांग्रेससँगकै सहमतिमा भएको बताएका छन् ।

यो पनि  : कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण ?

कांग्रेस कोशी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमतिमै भएको प्रष्ट्याएका हुन् ।

मन्त्री लेखकले मुलुकको समग्र विकासका लागि आर्थिक सहायता लिन आवश्यक रहेको भन्दै बीआरआईमा ऋण लिने कुरा नभएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआइ) सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरी हलुकारूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ थियो । इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भनिन, ‘हामीले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।’

नेपालले चीनसँग बिआरआइ सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरू निर्माण गर्नेगरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’ अन्तर्गत सहमति गरेको उनले जानकारी गराइन् ।

उनले बिआरआइअन्तर्गत नेपालले चीनसँगको व्यापार, हवाई एवं स्थलगत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहायताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

यस्तै यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विश्वव्यापी रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने बृहत् चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रको भौतिक विकासका लागि बिआरआई परियोजना सहयोगी हुने टिप्पणी गरे । परियोजना कार्यान्वयनमा अब विलम्ब गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । चिनियाँ पक्षले पनि परियोजनाबारे नेपालको अवधारणा तथा ढिलाइलाई लिएर आफूसँग जिज्ञासा राखेको जानकारी दिए ।

चीनबाट नेपालमा सडक माध्यमबाट सामान ल्याउँदा धेरै कष्ट बेहोर्नुपरेकाले यस विषयमा सरकारले चीनसँग आवश्यक छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण लिन नहुने पक्षमा थियो ।

यस्तै बीआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई० परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताएका छन् ।

उनले नेपालद्वारा प्रवर्द्धित परियोजनामा बहुउद्धेश्यीय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रुपमा स्विकार्ने भनेर आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय लिनसक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पारे ।

मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले बिआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने बताए ।

चीनसँग परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालले ऋण वा अनुदान सहायता लिने निर्णय गर्दा केही सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चीन सरकारसँगको समझदारी पत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे ।

दुई देशका अधिकारीहरूले आर्थिक सहकार्य, व्यापार प्रवर्धन र भौतिक संरचना निर्माणलगायतका विभिन्न नौ वटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

समझदारी पत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, टोखा(छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्सचेन्ज, व्यापार प्रवर्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालबाट चीन निर्यातका लागि राँगाभैँसीको मासुको ‘थर्मल’ प्रशोधनका लागि आवश्यक तत्त्वसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता, विकास योजना (सन् २०२४-२०२९) बारे समझदारीपत्र, रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज, वसन्तपुरस्थति नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र, सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रूपबीच समझदारीपत्र रहेका छन्।