टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री छ : कानूनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसदले पास गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पूर्णरुपमा पीडितमैत्री भएकोले सबैले विश्वाश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री भएको बताएका हुन् ।

संशोधित कानुनले मानवता बिरुद्धको जुनसुकै अपराधमा पीडितको सहमति बेगर केही हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले ढुक्क भएर आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । कानुनले पीडितको सहमतिलाई महत्त्व दिएकाले सत्यको अन्वेषण हुने, परिपूरण वा सजाय वा मेलमिलाप जे पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संशोधित कानुनअनुसार बन्ने कानुनले सत्यको अन्वेषण गर्न बढी महत्त्व दिएकोले आयोग बनाउन ढिलो गर्न नहुने बताए । सत्यको अन्वेषण भएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएकोले सबैले सघाउन आग्रह गरे । सत्य निरूपण गराउने विषयमा सार्वभौम संसदले अन्तिम निष्कर्ष दिने भएकोले पीडित पक्षले आयोगलाई विश्वाश गर्नुपर्ने बताए ।

सत्यको अन्वेषणपछि मात्र मेलमिलाप, परिपूरण वा मुद्दामा जाने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएकोले कानुन पीडितमैत्री बनेको स्पष्ट पारे । पीडित पक्षको सहमतिमा नै कानुनले काम गर्ने भएकोले महान्यायधिवाक्ताको कार्यालले गर्ने काममा विश्वाश गर्न आग्रह गरे । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संसदले बनाएको कानुनलाई प्रारम्भिक रुपमा स्वागत गरेको बताए । कानुनको कार्यान्वयन पीडितमैत्री हुन्छ की हुँदैन भनेर द्वन्दपीडित परिवारले हेर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले आयोगलाई काम भन्दा बढी कुरा गर्ने आरोप लागेको गुनासो गरे । नयाँ कानुनअनुसार बन्ने आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई कुरा भन्दा बढी काम गर्ने बनाउन जरुरी रहेको बताए । आयोगलाई आवश्यक श्रोत र सामग्रीको परिपूरण र व्यवस्था गर्न सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

लामो समयदेखिको विवाद र राजनैतिक खिचातानीको मारमा परेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको विषय र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषय निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । विगतमा आयोग बनेर काम गरेपनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको थिएन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको विषय र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषयमा १८ वर्षपछि राष्ट्रिय सहमति जुटेको अवस्था छ । संसदले संशोधन गरेको कानुनमा पीडित पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।