संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक : सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा कडाइ गर्न विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौँ । विज्ञहरूले सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

मंगलवार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल, पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली लगायतका अधिकारीहरूले सो सुझाव दिएका हुन् ।

सहकारी संस्थामा नियमनको संकट देखिएको त्यसको बचत रकम समेत अपचलन हुने अवस्था आएको विज्ञहरूले बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । बैठकमा विज्ञहरूले व्यवस्थापक र सञ्चालक एउटै हुँदा पनि समस्याहरू देखिएको औँल्याएका थिए ।

सभापति थापाले भने ‘समग्रमा सहकारी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कस्ता संकट आएका थिए, ती संकटहरु कसरी समाधान भएका थिए रु मलेसिया, फिलिपिन्स, जापानलगायतका देशका सहकारीका विषयहरूका सन्दर्भमा पनि, बंगलादेशको सहकारीको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ । मुख्यता सहर, बजार केन्द्रित सहकारीमा चाहिँ बढी सहकारीका समस्याहरू कहाँ कहाँ आए भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ । अरु पटक पटक एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाहरु २०५२÷५३ देखि हालसम्म नेतृत्व गरेका वा मिलेमतोमा नेतृत्व सारेका संस्थाहरूमा पनि समस्या देखा परेको छ । सहकारी स्थापनाको परिकल्पना, दर्ता, सेयर सदस्यहरूको छनौट, सदस्यहरूको संख्या, त्यसपछि सञ्चालकको व्यवस्थापन, सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै हुने, एउटै व्यक्ति धेरै वटा सहकारीको सदस्य हुने जस्ता हिजोका अभ्यासले पनि यो समस्या रहेको हो तथ्य पनि आएको छ । सहकारीको स्वनियमनको विश्वव्यापी अभ्यास हो ।’

उनले स्वनियमन असफल हुँदा नियमन चाहिने बताए । नियमनको बारेमा के भयो भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । कानुन निर्माणका बेलाका कुराहरू पनि छलफल गरेको बताए । उनले बचतकर्तालाई कमिसन नै दिएर बचत संकलनमा पठाउने खालको अभ्यासहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेको बताए ।

आज बचत फिर्ता गर्ने समस्या हो कि, ऋण तिर्ने समस्या मुख्य हो कि रु त्यो दुवै भन्दा ठूलो चाहिँ बचतकर्ताको, आम नागरिकको सहकारीप्रतिको विश्वास फिर्ता गर्ने समस्या हो भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा छलफल भएको बताए । ८ दशकको सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित भएर यो छलफल गरेका उनले बताए ।

उनले देशमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रको धेरै महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै संविधानले तेस्रो खम्बा भनेर घोषणा गरेको बताए । यसको फैलावट भएको ठाउँमा गरिबी निवारण र नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । उनले यसको फैलावट कम भएको ठाउँमा गरिबी पनि बढी भएको दाबी गरे ।

उनले सहकारीका सकारात्मक पक्षहरू भएको भन्दै सहकारीको सिद्धान्तले स्वनियमनमा जोड दिने बताए । तर व्यवहारमा चाहिँ नियमनको संकट नै देखिएको बताए । उनले यस बारेमा पनि कुरा गरेका बताए । सहकारी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अलगअलग भएको भन्दै उनले पछिल्लो संशोधनले चाहिँ केही नेपाल ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुँदा ५० करोड भन्दा बढी राष्ट्र बैंकको दायराभित्र ल्याउने भन्ने कानुनी व्यवस्था भइसकेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल माघ १५ गते जारी गरेको फैसला संयुक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार जारी गरेको परमादेशको व्यवस्था त्यस अनुरूपको व्यवस्था गर्ने काममा त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ध्यान पुग्यो कि पुगेन रु भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका बताए । सहकारीको लोकतान्त्रिक अभ्यास, अनुशासन, स्वनियमनमा बढी हुनुपर्ने तर सहकारीका साधारण सभा चाहिँ त्यस अनुसार लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने ढंगका नभएका कुराहरूको सन्दर्भमा पनि आज छलफल भएको बताए ।

उनले यो समग्र स्थिति हेर्दा सेल्फ रेगुलेशन नहुँदा स्टेट रगुलेशनमा नै जोड दिनुपर्ने बताए । र रेगुलेटरली संयन्त्रहरूमा, नियमनकारी निकायहरूमा सहकारी मोभमेन्टको प्रतिनिधित्व हुनु उचित हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समेत कम प्राथमिकता दिइएको जस्ता अनुभवहरू पनि रहेको भन्दै यस्ता विषयहरूमा छलफल भएको बताए ।

उनले यस आधारमा अब छलफलको क्रमलाई क्रमशः कम गर्दै अघि बढाउने काम गरिराख्ने बताए । यो विभिन्न विगतका छानबिन समितिहरूको सिफारिसको कार्यान्वयनको बारेमा पनि समीक्षा भएको बताए । उनीहरूसँगको छलफल धेरै महत्वपूर्ण भएको उनले बताए ।
विशेष समितिको बैठक साउन २ गते पनि बस्दै छ । विगतमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको पनि सभापति थापाले बताए ।