कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ : घरजग्गा महासंघ

काठमाडौँ । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले मौद्रिक नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याउन माग गरेको छ ।

महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको विषयलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंक घरजग्गा कारोबारप्रति कठोर नभई उदार भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारमा कर्जा आम्दानी अनुपातलाई न्यूनतम ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरे ।

अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा कर्जाको हकमा पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत नै पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले घरजग्गा कारोबारमा कर्जाको रि–स्ट्रक्चर र रि–सेडुल गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याउन माग गरे ।

उनले कसिलो मौद्रिक नीति कायम हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको भन्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुमा ६ खर्ब बढी रकम पैसा थुप्रिँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए ।

उनले भने ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको पृष्ठभूमिमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले उदार ढङ्गले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारमा कर्जा आम्दानी अनुपातलाई न्यूनतम ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । घर जग्गा कर्जाको हकमा पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत नै पुर्याउनुपर्छ । रियल स्टेडलाई कर्जालाई रिस्ट्रक्चर नगरेको अवस्था छ । यो पटक घरजग्गा कारोबारमा कर्जाको रि–स्ट्रक्चर र रि–सेडुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई हाम्रो सुझाव हो । कसिलो मौद्रिक नीति कायम हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । बैंकहरुमा ६ खर्ब बढी रकम पैसा थुप्रिएर बसेको छ कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । धेरै व्यवसायीहरू धराशायी हुने स्थिति छ । निजी क्षेत्र धराशायी हुँदै जाने बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दै जाने हो भने बैंकहरुमा समेत यसको असर पर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति कठोर आउनु हुँदैन । लचिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ । कर्जा प्रवाहमा कठोर नीति लिँदा चालु आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको अपेक्षा गरेको थियो । अहिले त्यसको ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरू कर्जा लिन नसक्ने बैंकहरुमा कर्जा थुप्रिएर बस्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने देखिन्छ । कागजी रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउने मात्रै होइन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।’

उनले लचिलो कर्जा प्रवाहमा कठोर नीति लिँदा चालु आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको अपेक्षा गरे पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि हुन नसकेको बताए ।