२५ हजारका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौँ : जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्ता आग्रह गरेका हुन् ।

उनले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गरे । उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राखे । उनले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए । उनले साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले प्रतिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिबद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उल्लेख गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्ने भनेपछि बदल्नुपर्ने भएपनि बदल्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट प्रस्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए ।

उनले भने ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणा भएको थियो । प्रतिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौँ । बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेन । त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौँ । जब समस्या भएको महसुस भयो । समीक्षा गरौं । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नु पर्ने हो । बदलिएन । हामी पुरानै अवस्थामा छौं । सुधारिए नौ । सुधारिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

आजको छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौं । यसको औचित्य र आवश्यकता छैन । यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन । यो वर्ष प्रि बजेटमा समेत छलफल हुन सकेन । त्यसको आधारमा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने थियो । सरकारले गत वर्ष प्रतिबद्धता गरेको कुरा पूरा भएको छैन । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन । सरकारले बजेट छरि रहेको छ । मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसऔं । मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित नहौं । २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौँ । यी सबै कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ । त्यो गर्दा दिगो र परिणाममुखी हुन्छ ।’

उनले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उल्लेख गरे ।