अबको १५ वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिए कृषि क्षेत्रमा कायापलट आउँछ : कृषिमन्त्री साह

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषि क्षेत्रमा कायापलट ल्याउन अबको १५ वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत प्रमुख प्राथमिकता कृषिलाई दिए अबको १५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा कायापलट हुने दाबी गरिन् ।

कृषि क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतीहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै आफू त्यो कार्यमा जुटेको पनि मन्त्री साहको भनाई छ । उनले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा आम जनतामा सुखको अनुभूति हुनुको साथै मुलुक समेत समृद्धिको बाटोमा जाने दाबी गरिन् । मन्त्री साहले कृषि मन्त्रालयसँग १२ करोड बजेट भएपनि कृषि क्षेत्रबाट आएको माग साढे १६ अर्बको बराबरको रहेको बताइन् ।

उनले थोरै बजेटले कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन् । उनले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान र प्राथमिकताको लागि अर्थमन्त्रीसँग कृषिमा बजेट थप गर्न माग गरिरहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री साहले सरकारले वास्तविक किसानको परिचयपत्र तत्कालै वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र तत्कालै व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले पछिल्लो समय दूध, पशुबीमाका लगायतका समस्या बजेट अभावको कारणले भइरहेको बताइन् ।

उनले उखु किसानलाई थप समस्या आउन नदिने गरी मन्त्रालय गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताइन् । मन्त्री साहले समयमा किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउनको लागि जितुजीमार्फत कार्यविधि, कानुन नियम र नियमावली भित्रै बसेर छोटो बाटोबाट मल ल्याउने प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले मल खरिद प्रक्रियामा जाँदा नेपालमा ८७ दिन लाग्ने र विदेशको समेत गरी १४ महिना समय लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै अब त्यसलाई एक महिनादेखि ४५ दिनभित्रमा मल आउने गरी प्रक्रिया बनाउन जोड दिइरहेको बताइन् ।

उनले अर्ग्यानिक मल उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताइन् । मन्त्री साहले नेपालमा प्याज उत्पादनलाई जोड दिने सोच रहेको बताइन् । उनले सरकारले चैते धानलाई बढवा दिएर आत्मनिर्भर हुने काम गरिरहेको बताइन् । नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर भयो भन्ने सन्देश दिनलाई यस वर्षदेखि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्दा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । जहाँसम्म कोल्ड स्टोरेजलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदानका कुराहरू छन् । मन्त्रालयको तर्फबाट हुँदा धेरै राम्रो हो । राम्रो काम गर्नेलाई सहुलियत हुनुपर्छ । राम्रो र वास्तविक नेपाली माटोमा उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि पनि कोल्ड स्टोरेजहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ ।

बाहिरका वस्तुहरू प्रतिस्थापन गर्नतर्फ जानुपर्छ । कृषिमा विदेशी वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन भने धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था आउन सक्ने अवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ । तर सुधार गर्न सजिलो छैन । त्यसको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ । कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने मुलुक पनि अगाडि बढ्छ । अबको १५ वर्षका लागि विशेष गरी कृषिमा प्राथमिकता दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा कायापलट आउँछ ।

आम जनतामा सुखको अनुभूति हुन्छ । देश समृद्धितिर जान्छ । कृषि मन्त्रालयसँग १२ करोड हिसाबमा बजेट छ । कृषि क्षेत्रबाट आएको माग साढे १६ अर्बको बराबरको कार्यक्रम माग आएको छ । यस्तो बजेटले कृषिमा कति सुधार हुन्छ । अर्थमन्त्रीसँग कृषिमा बजेट थप गर्न माग गरिरहेको छु । सरकारले वास्तविक किसानको परिचयपत्र तत्कालै वर्गीकरणमा लैजान लागेका छौं ।

किसान परिचय पत्र तत्कालै व्यवस्था गछौं । पछिल्लो समय दूध, पशुबीमाका कुराहरू उठेको छ । सबै बजेट अभावको कारणले किसानहरूलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ । उखु किसानलाई थप समस्या आउन नदिने गरी मन्त्रालय गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ । समयमा रासायनिक मल नहुँदा किसानहरूलाई समस्या परेको अवस्था छ । त्यसलाई समाधान गर्नको लागि जीटुजी मार्फत छिटो गतिमा कार्यविधि, कानुन नियम र नियमावली भित्रै बसेर छोटो बाटो रोज्नुपर्छ ।

मल खरिद प्रक्रियामा जाँदा नेपालमा ८७ दिन लाग्ने रहेछ । यस्तो प्रक्रिया गर्दा १४ महिना लाग्ने रहेछ । नेपालमा एक महिनादेखि ४५ दिनभित्रमा मल आउने गरी प्रक्रिया बनाउन जोड दिइरहेको छु । अर्ग्यानिक मल उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्याज उत्पादनलाई जोड दिने सोचमा छौं । सरकारले चैते धानलाई बढवा दिएर आत्मनिर्भर हुने काम गरिरहेको छ । नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर भयो भन्ने सन्देश दिनलाई यो वर्षदेखि कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।’

मन्त्री साहले सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेगरी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कोल्ड स्टोरेजलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताइन् । उनले राम्रो काम गर्ने र वास्तविक नेपाली माटोमा उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि लाई सहुलियत हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले नेपालमा कृषिवस्तुहरुको आयात रोक्नको लागि विदेशी कृषि वस्तुहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । उनले कृषि क्षेत्रमा धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि सुधारको लागि चुनौती रहेको उल्लेख गरिन् ।