कांग्रेसको आरोप- गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखले गैरकानूनी काम गरे

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक भएको नेपाली काँग्रेसले ठहर गरेको बताए ।

उनले प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैया देखाएको बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको बताए ।

उनले २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनैपनि निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो । रिटको पूर्ण सुनुवाइ, २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानूनी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत रहेको काँग्रेसको दाबी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम संविधान सम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नुलाई पनि असंवैधानिक कदम भनेको छ । संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार नदिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको प्रपञ्च रचिएको भन्दै यसले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न गरेको बताए ।

उनले संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनैतिक प्रेरित रवैया भएको भन्दै गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानुनी रुपमा नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्ने बताए ।