कृषिमन्त्रीको सुझाव– दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउऔँ

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी हुन् ।

उनले दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउने विषयमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका प्रमुखसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । उनले दूधको बजारीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

डिडिसीले दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर पठाएकाले सो रकम किसानको हातमा छिट्टै पुग्नुपर्ने बताइन् । उनले माछापालक किसानहरूलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री साहले नेपालमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहीँबाट बजारीकरण र निर्यात गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री साहले चैते धान उत्पादनमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने बताइन् । उनले चैते धानको उत्पादनलाई बढाउनसके नेपाल अझ धानको आत्मनिर्भरतातिर अगाडी बढ्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘चैते धानमा पनि बढुवा दिने कुरो छ । चैते धानलाई पनि प्राथमिकता दिँदाखेरि हामीले अन्तको धानको मुख ताक्नु पर्दैन । किनकि जुन हिसाबले धान उत्पादन भइराखेको छ, अझ बढी नै उत्पादन गर्नुपर्छ । अझ चाहिएको छ । सबैको एकरूपता भयो भने हामी उत्पादन गर्नसक्छौँ । चैते धानलाई बढुवा दिनसक्छौँ । त्यो भयो भने नेपाल धानमा आत्मनिर्भरतिर नेपाल अगाडी बढ्छ । त्यसमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।’

भनिन् ‘दूधलाई पनि हामीले मार्केटिङमा लैजाऔँ । सबै कार्यालयमा । दूध भुक्तानीमा अहिले पनि डिडिसीले दुई अर्ब दिनुपर्ने । ऋण लिएर ३० करोड रुपैयाँ, दूधको लागि अगाडी बढिसक्यो । किसानको हातमा तीव्र गतिमा पुग्नुपर्छ । दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट किन लगाउने ? यसमा हामीले अर्थमन्त्रीसँग, राष्ट्र बैंकको प्रमुखसँग पनि कुरा भइरहेको छ । यसमा किन लगाउने नलगाऔँ । माछा पाल्नेहरूलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिऊँ । यो तरिकाले जानुपर्छ । नेपालमा एउटा खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसबाट बजारीकरण गर्न, मार्केटिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ । त्यही देखाएर अन्त निर्यात गर्नसक्छौँ ।’

बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले युरिया मल आगामी असारसम्मलाई पुग्नेगरी मौज्दात रहेको बताए । उनले भारतबाट ५१ हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै त्यसले सबैलाई प्रशस्त मात्रामा पुग्ने बताए ।

उनले भने ‘युरियाहरू पर्याप्त मात्रामा असारसम्मलाई पुग्नेगरी स्टक छ । डिएपी ५१ हजार टन इन्डियामा आउँदै छ । तर रि पर्मिट चाहिने भएको हुनाले हामी एकपटक त्यहाँ नगईकन हाम्रै टेण्डरको सामान पनि त्यहाँबाट आउँदैन त्यसकारण हामी त्यो पहलमा लागेका छौँ । ५१ हजार त्यो र २५ हजार डिएपी आयो भने हामीलाई प्रशस्तै पुग्छ । डिएपीमा संवेदनशील भएर लागेका छौँ । आगामी वर्षको बजेटको लागि पनि १५ अर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चिततामा गएर साउनदेखि मंसिरसम्म चाहिने रासायनिक मलको आपूर्तिको पनि टेण्डरमा जान भनेर हामीले निर्णय गरेर कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा पठाइसकेका छौँ ।’

सचिव शर्माले आगामी वर्षको बजेटको लागि पनि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चिततामा गएर साउनदेखि मंसिरसम्म चाहिने रासायनिक मलको आपूर्तिको लागि टेण्डरमा जाने निर्णय भइसकेको पनि बताए ।