निर्यातको प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक : उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली सिमेन्ट मुलुकभित्रै अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट निर्यातलाई अझै व्यवस्थित गर्न बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘उद्योग आज माथि उठ्ने ठाउँमा झनै खस्किँदै गइरहेको छ । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन, मुनाफामा ल्याउन, यसका अतिरिक्त हाम्रो निर्यातको एउटा प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक छ ।’

उनले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताए । उनले निर्माण पूर्वाधारमा डिजेल किनेर प्रयोग गर्नुको सट्टा सिमेन्टको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको निर्यातको प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

मन्त्री भण्डारीले अहिलेको व्यापार असन्तुलन र आयातमुखी व्यापार घाटाका चाङहरूलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले व्यापार सन्तुलनका लागि सिमेन्ट क्षेत्र आवश्यक रहेको बताए । उनले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई नाफामा ल्याउन र पूर्ण सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू मुनाफामा चल्नुपर्नेमा चल्न नसकेको स्वीकार गरे ।

उनले भने ‘अहिले पनि हामी हाम्रो निर्माण पुँजीगत तर्फको खर्च देखिरहेका छौँ, विगतमा पनि, गत आर्थिक वर्षमा पनि ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत तर्फको खर्च गर्न सकेका छौँ । यसमा पनि विशेषतः अहिले हामीले पूर्वाधारतर्फ । पूर्वाधारतर्फ पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ डलरमा किनेर ल्याउनुपरेको छ । सिमेन्ट प्रयोग गरेर पनि हामी थुप्रै बाटाहरू निर्माण गर्नसक्छौँ । आज पेट्रोलबाट बनेका बाटाहरू र सिमेन्टबाट बनेका बाटाहरू । तराईको खासगरी राजमार्गहरूलाई हामी अलि राम्रो प्रयोग गर्न सकौँला । तर पहाडको उकालो, ओरालो, बाटाहरूलाई हामी सिमेन्टबाटै जो गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यो कुराले यसलाई अलि प्रोत्साहित गरेको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई । यसका अतिरिक्त अरु उद्योग पनि बन्द हुने स्थिति छ । खपत छैन । निर्यातका लागि हामीले अझै पनि त्यति व्यवस्थित गर्न सकेनौँ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता यो मुलुकभित्रै अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढ्छ ।’

मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि लगानीमैत्री कानुन बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउन उद्योग मन्त्रालयले सम्मेलनअघि १० वटा कानुन निर्माण गरिरहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनका लागि द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि कानुन निर्माण गर्ने क्रममा निजी क्षेत्र, सांसदहरू र विज्ञहरूको टोली राखेर लगानीमैत्री वातावरण तयार पारिएको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले चाँडै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यो लगानी सम्मेलनअघि थुप्रै कानुनहरू यतिखेर संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने, नेपाल ऐनबाट पनि केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यो मन्त्रालयको तर्फबाट १० वटा कानुन हामीले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्नेछ । लगानी सम्मेलन केही दिन मात्रै बाँकी छ । छोटो समयमा धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसमा केही प्रारूपहरू तयार पारिसकेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएका छौँ, सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ । मन्त्रालयले पनि आवश्यक तयारी गरेको छ । ती कुराहरू समितिमा पनि ल्याउनेछौँ । लगानीको वातावरण निश्चित गर्नको लागि हाम्रै कानुनहरू अझ अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यति व्यवस्थित छैन भन्नेकुरा निजी क्षेत्रले पनि भनेको छ । सरकारले पनि त्यसमा मनन गरेको छ । लगानीकर्ता तब मात्रै भित्रिन्छन् जब लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । मेरो लगानी अब डुब्दैन भन्ने भएपछि मात्रै लगानी गर्दछन् । त्यसका लागि कानुनमा भएको त्रुटि सच्याएर हामी अघि बढ्नेछौँ ।’

मन्त्री भण्डारीले लगानीको वातावरण निश्चित गर्न अहिलेका कानुनहरू व्यवस्थित नभएको कुरालाई मनन गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकारले काम गरिरहेको बताए ।