उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा स्कटिस संसद र नेपाली संसदको अनुभव आदानप्रदान

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्यहरूले उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा संसदको अनुभव आदानप्रदान गरेका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा स्कटिस संसदको अनुभव आदानप्रदान गरिएको हो । समितिको बैठकमा दुई देशकै सांसदहरूले आफ्नो आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । उनीहरुले चलाखीपूर्ण ढंगबाट कानुनमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले नेपालमा स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता पुगेको दाबी गरे । उनीहरुले नेपालको संसदमा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महत्त्व धेरै रहेको बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद शोभा ज्ञवालीले सबै जातजाति, क्षेत्र, भूगोल, पछि परेको र पारिएको क्षेत्र समेत समेटेर समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप संविधान निर्माण भएको र नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको बताइन् ।

उनले महिलाहरूको हकमा किटान गरेर संघमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको दाबी गरिन् । महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत बनाउने तयारीमा आफूहरू लागेको बताइन् ।

बैठकमा काँग्रेस सांसद सीताकुमारी रानाले समानुपातिक क्लष्टरबाट आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यको उपस्थिति महिला समितिमा उल्लेख्य रहेको बताइन् । सबै क्षेत्र र वर्ग समेटिनु भनेको संविधानले दिएको अधिकारको पूर्णता भएको बताइन् । उनले विश्वभर नै नीतिगत रुपमा नेपालमा अहिले संसदमा महिला र आदिवासी जनजाति लगायत अन्य वर्ग र समुदायमा ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुगेको र स्थानीय तहमा पनि संघीयताले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता पुगेको छ । नेपालमा पुराना संस्कार र ऋतिरिवाजका कारण पनि केही समस्या पर्ने गरेको बताइन् ।

बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद शान्ति श्रेष्ठले नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार आफूहरूको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महत्त्व धेरै नै रहेको र कामको हिसाबले पनि ओझिलो रहेको बताइन् । उनले कानुनअनुसार काम गर्नलाई सहज हुन नसकेको बताइन् ।

बैठकमा स्कटिस सांसद मार्टिन ह्वाइटफिल्डले सांसदहरूसँग एकदमै कम समय हुने र गर्नुपर्ने काम धेरै हुने बताए । उनले राजनीतिकर्मीहरूले समयको महत्वलाई बुझेर मात्रै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । हामीले चलाखीपूर्ण ढंगबाट कानुनमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनमा समस्या समाधानका लागि एउटा उपाय जनताहरूलाई नै बोलाएर उनीहरूका सुझाव सुन्ने गर्नुपर्छ । त्यसले पनि कतिपय समस्या र कानुनी जटिलताहरू समाधान हुने बताए ।

अध्येता एवं प्राध्यापकहरूलाई उत्तर विधायकीहरुमा सुझाव मागेर कानुन निर्माणमा थप भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।