शून्य समयमा सांसदले उठाए मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानका मुद्दा

काठमाडौँ । संसदको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सांसदहरूले शून्य समयमा प्रमुख प्राथमिकता मिटिरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीलाई राखेका हुन् ।

प्राय शून्य समयमा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने गरेका थिए । सांसदहरूले सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या लामो समयसम्म समाधान गर्न नसक्दा पीडितहरूले पुनः काठमाडौंमा सडक आन्दोलन सुरु गरेको बताएका छन् । सरकारले मिटिरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।

सांसदहरूले सरकारले सुशासनका ठूला कुरा गरे पनि मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानीको समस्या करिब एक वर्ष देखि समाधान गर्न नसकेको बताए । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विना लामाले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गरे पनि समस्या जहाँको त्यही देखिएको बताइन् । उनले मिटरब्याजी पीडतहरु अहिले पनि लामो समय हिँडेर काठमाडौंमा आएर दुःख भोगिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडितको तत्काल समस्या समाधानमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भारतीय दूधले बजार पाउने, नेपाली किसानले बेचेको दूधको ६ अर्ब भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको बताइन् । उनले मिटिरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र दुग्ध किसानले भुक्तानी नपाएको समग्र परिस्थितमा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गरौं । तर पनि समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ । मिटर ब्याजी पिडतहरु अहिले पनि लामो समय हिँडेर काठमाडौंमा आएर दुःख भोगिरहेका छन् । सहकारी,लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित सडकमा पुनः आएका छन् । भारतीय दुग्धले बजार पाउने,नेपाली किसानले बेचेको दूधको ६ अर्ब भुक्तानी नपाउनु दुःखद् विषय बनेको छ । यी समग्र परिस्थितमा पनि सरकार मौन बसेको छ । नेपाल प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मिटरब्याजी,सहकारी,लघुवित्त पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्छु ।’

बैठकमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका ३६७ वटा सहकारीमध्ये १६ सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको बताइन् । उनले सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको भनिए पनि उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले पोखराका भुईँ मान्छेहरूको बचत हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई फरार सूचिमा राखी सरकार रमिता हेरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरू आत्महत्या गर्ने ठाउँमा पुगेको उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने ‘पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका ३६७ वटा सहकारी मध्ये १६ सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेन । सहकारी सुधार कार्यदलले भदौ २५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्था सञ्चालनमा विचलन आएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । पोखराका भुइँमान्छेहरुको बचत हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई फरार सूचिमा राखी सरकार रमिता हेरिरहेको छ । रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरू आत्महत्या गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । सरकारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु । यसबारेमा संसदमा जानकारी गराउँदै तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

बैठकमा बोल्दै सांसद शान्ति श्रेष्ठले पनि देशभर ३३ हजार ३७३ सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारीले मानिसहरूले दैनिक ज्याला मजदुर गरेर जम्मा गरेको रकम धेरै सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको बताए । उनले सहकारीका बचतकर्ता निराश रहेको बताए । उनले सहकारीमा जम्मा भएको रकममनोमानी रुपमा घरजग्गा खरिदमा लगाएका सहकारी सञ्चालकहरूले करिब एक वर्षदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले सरकारले गत साउनदेखि सहकारीको बचत फिर्ता र वचतकोष स्थापना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कोषको स्थापना हुन नसकेको बताए । उनले बचत फिर्ता हुन नसक्ने सम्भावना देखेपछि सहकारी पीडितहरू विभागमा धर्ना दिन बाध्य भएको बताए ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि नेपाली किसानहरूको हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै सास्ती पाएको बताए । उनले नेपाली किसानहरूले दूध सडकमा पोख्न बाध्य हुँदा पनि सरकारको त्यस विषयमा ध्यान नदिएको बताए । उनले सरकारको ध्यान कमिसन र भ्रष्टचारमा मात्रै ध्यान गएको बताए । उनले डिडिसीका प्रमुखले भारतबाट सस्तोमा दुग्ध खरिद गरी नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध खरिद र भुक्तानी नदिएको बताए । उनले दुग्ध किसानको तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले पनि देशभरका लघुवित्त पीडितहरू एकीकृत भएर न्याय खोज्न काठमाडौं आएको पाँच पटक हुँदा पनि पीडितहरूलाई न्याय दिने सरकारको कुनै योजना नदेखिएको बताइन् । उनले लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाउने भनेकाले आन्दोलन फिर्ता भएपनि महिनौँ बितिसक्दा पनि वार्ता टोलीले निकास नदिएपछि २३ दिन पैदल हिँडेर पीडितहरू काठमाडौं आएर आन्दोलित भएको बताइन् । उनले लघुवित्त पीडित वृद्धवृद्धा र महिलाहरू पाँच पटक काठमाडौं आउँदा समेत सरकार मौन बस्नु राम्रो नभएको बताइन् ।

अर्का सांसद सिराज अहमद फारुकी सरकारले सुशासनको ठूला–ठूला कुरा मात्रै गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले देशका युवाहरू रुसी सेनामा भर्ती भएका २४० जना नेपालीको उद्धार गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मेचीदेखि सुदूरपश्चिमबाट मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितहरू महिनौँ पैदल हिँडेर काठमाडौं आउँदा पनि सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासन कायम गर्न यस्ता तमाम समस्याको समाधान तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक जिल्लामा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याज इजलास नभएर छानबिनको लागि आवश्यक स्रोत दिन माग गरिन् । उनले अहिलेको लामो प्रक्रियाले मिटरब्याजी पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताइन् । उनले गरिबी र विपन्न भएर चर्को मिटर ब्याजमा ऋण चलाउने अवस्थाको अध्ययन गरी विपन्न कार्ड तत्काल दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले सरकारी सुविधामा विपन्न वर्गको सहज पहुँच बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले राष्ट्र बैंकको निगरानीमा विपन्न वर्गलाई सहुलियतमा ऋण दिने कोष बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले सामन्तवाद विरुद्ध युद्ध गरेका प्रधानमन्त्री स्वयंले अहिले सामन्तवाद मिटरब्याजीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले पनि सहकारी र लघुवित्तबाट लिएको ऋण नदिर्न उर्दी गर्दै झापा लगायतका विभिन्न जिल्लामा वित्तण्ड मच्चाए पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न नसकेको बताइन् । उनले सरकार सहकारीको सुरक्षाप्रति मूकदर्शक बनेको बताइन् । उनले सहकारीले बैङ्किङ पहुँच नभएका दूरदराजका धितो नभएका नागरिकलाई देशको आर्थिक मुलप्रवाहमा जोडेको बताए । उनले सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई तत्काल कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखे ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद हरी ढकालले दुग्ध किसानहरूको भुक्तानी सरकारले तत्काल दिनुपर्ने बताए । उनले कृषिमन्त्रीले अहिलेसम्म किसानका समस्या समाधान भन्दा पनि नियुक्त र भागबण्डामा बढी जोड दिएको बताए । उनले सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान नगरे किसानहरूले पाल्ने गाईभैँसी सिंहदरबार र बालुवाटारमा ल्याएर छोड्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।