सरकारले ऋण गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्छ : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।

यति बेला निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ ।

उनले भने ‘निर्माण व्यवसायीहरूको अर्थमन्त्रालय आफैँ प्रतिबद्धता जनाएर भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरूसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरू बजेट सुनिश्चितता नभएको अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गरेको बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिना आयोजनाहरूको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए । उनले सरकारको राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । अहिले सरकारले चाहेर पनि सबै भुक्तानी गर्न सक्दैन । प्राथमिकतामा नभएका आयोजनाहरू स्थगित गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धराशायी बन्नु रहेको धारणा राखे । उनले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरू उत्सुक नदेखिएको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्न सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नसक्यो भने मात्रै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन सक्छौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो बिल बनाउन सकिएको अवस्था छैन । सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरू उत्सुक छैनन् ।’

अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा सङ्कुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरू समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिए । उद्योगहरूले आफ्नो सप्लाई चेनहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरू समेत समस्यामा रहेको बताए ।

‘निर्माण क्षेत्रमा सङ्कुचन आएको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरू समस्याग्रस्त छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी गर्न नसक्दा सप्लाई चेनहरूले उद्योगहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगहरूले आफ्नो सप्लाई चेनहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।’

उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गरे । उनले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको बताए । उनले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर नभई सर्वसाधारण नागरिक जीविकोपार्जन गर्न विदेश जान बाध्य भएको पनि दाबी गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । उनले बैङ्कहरूमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि ऋण लिएर आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको बताए ।

उनले भने ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सरकारले चलायमान बनाउनको लागि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाउने नीति लिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ऐन कानुनहरू पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । ऐन कानुनहरूको कारण आयोजना प्रमुखहरूलाई काम गर्ने ऊर्जा छैन । डर, त्रास बढेको छ ।’

मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव

अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले अर्थ, भौतिपूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसाबले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उद्देश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत साबित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताए ।

उनले सरकारको कारण पछिल्लो समय व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको बताए ।

उनले भने ‘गठबन्धनको सरकारको कारणले गर्दा पनि एक अर्कामा समन्वयको अभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय आफ्नो हिसाबले चलिरहेको छ । भौतिपूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसाबले चलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा उद्देश्य छ । एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत साबित गर्ने कुरामा उद्धत्त भएको देखिन्छ । व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइराखेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाउनेमा मुख्य सचिवको ठूलो हात रहेको दाबी गरे । उनले निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायको विषयमा मुख्य सचिवलाई समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नलागेको पनि बताए । उनले निर्माण उद्योगलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भुमिका मुख्यसचिव र सचिवहरूको देखिएको उल्लेख गरे । उनले मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गराउन नसकेको बताए । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान खोज्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दियो भने काम गर्न सकिन्छ । यो काम गर्ने समय हो । सरकारले वैशाखमा गएर भुक्तानी गर्दा कुनै महत्त्व हुँदैन । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम मात्रै हुन्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई तुरुन्त भुक्तानी गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरे । उनले एक महिनामा ३८ प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमार्फत जाने बताए । उनले अहिले सरकारी अन्तरमन्त्रालयका कर्मचारीहरूबिच अविश्वास रहेको बताए ।

आयोजनाहरूको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ

अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरूको म्याद थप नभएको बताए । उनले सरकारले निर्देशन दिएपनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरू दण्डित समेत नभएको बताए ।

उनले भने ‘सरकारको निर्देशनअनुसार म्याद थप गरेका आयोजनाहरूको म्याद थप भयो । म्याद थप गर्नु गलत थियो भने उहाँहरू पनि दण्डित हुनुपर्ने थियो । म्याद थप गर्ने र नगर्ने सरकारी अधिकारी नै हो । एउटा विभागको एक अधिकारीले सरकारको निर्देशन पालना गरेर आयोजनाहरूको म्याद थप हुन्छ ।’

उनले निर्माण व्यवसायीहरूले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताए । उनले सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरूलाई स्थगित गर्न माग गरे । उनले सरकारले सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आयोजनाहरूको म्याद थप गरेपछि सरकारले आयोजनाहरू छनोट गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएर तत्काल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरे ।