संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयक कार्यान्वयनमा गए निर्णय ‘डेडलक’ हुन्छ : रघुजी पन्त

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा गए परिषद्का निर्णय अड्किने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको दफा ९ र दफा १० मा स्वतः सहमति जनाउने ठाउँ नरहेको बताए । उनले अहिलेको संशोधन विधेयकले ६ जनामध्ये ५ जना सदस्यहरू एकातिर र अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म ५ जना सदस्यको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था हुने बताए । उनले अध्यक्षलाई चित्त बुझे ठिक र नबुझे निर्णय नै हुन नसक्ने स्थिति बन्न दिनु नहुने बताए ।

उनले भने ‘प्रस्तावित संशोधन विधेयकको दफा ९ र दफा १० मा अड्किएको हो । दफा १० मा सहमति भयो भने दफा ९ मा हामी लचिलो भएर जानसक्छौँ । दफा १० मा किन जान सक्दैनौँ भने पहिलाको २०६६ सालको जुन कानुन थियो, त्यो कानुनमा स्पष्ट रुपमा छ । पहिला उपदफा ५ बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुनसक्ने छैन । सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेको खण्डमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ । त्यसमा सरकारको संशोधन ल्यायो । हाम्रो मूल आपत्ति यो दफा १० मा हो । यसले उपदफा ७ बमोजिमको बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ । यसले त ६ जनामध्ये ५ जना सदस्यहरू एकातिर भए तर अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म ५ जना सदस्यको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । अध्यक्ष कन्भिन्स भए निर्णय हुने भयो, अध्यक्षले नो भन्यो भने निर्णय हुने भएन । यो भाषा अहिलेको संशोधनको भाषा हो । हाम्रो भनाइ पहिलाकै राखौँ भन्ने हो । पहिला सर्वसम्मति गर्नुस् । संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयहरू आजसम्म सर्वसम्मतिबाट नै भएका छन् । यो त एउटा क्यान्डिडेटमा डेडलक हुने भयो । प्रधानमन्त्रीले मलाई यही मान्छे चाहिन्छ म यही बनाउँछु भन्ने अरुले नमान्ने हुनासाथ, कि त प्रधानमन्त्रीको कुरामा कन्भिन्स हुनुपर्छ नत्र निर्णय नै नहुने भयो । यो त क्याबिनेट त होइन । परिषद् क्याबिनेट होइन ।’

सांसद पन्तले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति भए मात्रै निर्णय हुने बाध्यता आउने बताए ।