कोप-२८ मा सशक्त दाबी गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने छु : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप—२८) मा पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । उनले स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने बताए ।

उनले वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकुल नभई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकुल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आबद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको बताए ।

उनले जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको र सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको बताए ।

वित्त अनुदान अब आफूअनुकुल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्ध गर्ने पनि बताए ।

उनले भने ‘अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ । उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिविद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ । अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ । कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयार बैठकहरूमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ । तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरू र प्रस्तुतिहरू सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ । मैले बुझेसम्म डकुमेन्टहरू त्यसरी नै तयार हुँदैछन् । यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ । विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौँ । अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकुल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकुल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आबद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ । जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । तसर्थ, अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकुल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु । पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ । नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गरिनेछ । विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गरिनेछ । सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्दछ । यस सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ ऊर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक छ । साथै नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिष्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कातर्फ देशभित्र आएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने नै छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ ऊर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिष्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती रहेको र देशभित्र आएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पुर्याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

यस बारेमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको पनि बताए ।