सर्वोच्चले खुलाउँछ टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध ?

काठमाडौँ । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म ११ वटा रिट दर्ता भएको छ । नेपालमा टिकटक चल्न नदिने निर्णय खारेजीको माग राखेर सोमबार अधिवक्ता जगन्नाथ दुलालले रिट दर्ता गराएपछि सोसम्बन्धी विचाराधीन रिटको संख्या ११ वटा पुगेको हो ।

सबै रिट निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि शुक्रबार दर्ता भएका रिटको सुनुवाइका लागि सोमबारलाई तोकिएकोमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा उक्त रिटहरू हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सोमबार दर्ता भएको रिटको पेशी भने मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिहारको बिदाको बेला गरिएको सो निर्णयविरुद्ध कार्यालय खुल्नेबितिक्कै १० वटा रिट दायर गरिएको थियो । टिकटकको माध्यमबाट अनेक विकृति विसंगतिलाई प्रश्रय दिएसँगै सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा जनस्तरमा प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहेको छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, फर्सुराम पाण्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता अन्जन धिताल, अधिवक्ता रामकृष्ण बञ्जारा, अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने र अधिवक्ता भदप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले समेत अलगअलग रिट दायर गरेका थिए । सबैजसो रिट निवेदकहरूले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दाबी गरेका छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले निर्णय गैरसंवैधानिक, संविधान, कानुन अनि सर्वोच्च अदालतका नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारहरूलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रसारण र छापालगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र टिकटकलगायतका एपहरूको प्रयोगको दायरा पनि समेत समेट्ने कानुनी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

कुनै पनि रोगको उपचार प्रक्रिया रोगभन्दा खतरनाक र हानिकारक बन्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले कुनै अमुक व्यक्तिले माध्यमको दुरुपयोग गरेमा उसलाई नै जवाफदेही बनाई माध्यमलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबन्धित गरिन्छ भने विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो रिटमा प्रविधिको लाभकारी एवं लोकतांन्त्रिक प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित तुल्याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।