वकिलहरूले लिने रकमको न्यूनतम र अधिकतम मापदण्ड तोक्नुपर्छ : प्रभु शाह

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले वकिलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुपर्ने बताए । वकिलहरूले मनपरी धेरै फिस लिने गरेका भन्दै यसको पनि नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने ‘अरूलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी, बहस गर्ने, अरूमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ? वकिलहरू जबाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आज देशमा वकिलहरूले मनपरी फिस लिने गरेका छन् । वरिष्ठ वकिलहरूले बहस गर्दा झन्डै ५ लाख, १० लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ । आज यस्तो स्थिति छ कि एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । फिस यसरी मनपरी राख्न दिने हो कि होइन ? अरू देशहरूमा कस्तो प्रचलन छ ? नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ । फ्याक्ट्रीको उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ । वकिलहरूले बहसमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ? त्यसको न्यूनतम र अधिकृत तोक्नुपर्ने हो कि होइन ? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भनेर विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । वकिलहरू मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने गरेका छन् । जसरी पैसा लिएका छन् त्यही अनुसार कर दिनुपर्ने हो कि होइन ? फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन । रसिद दिँदैन कर पनि दिँदैन । करोडौँ कमाउने वकिललाई कर लाग्छ कि लाग्दैन ? करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष शाहले वकिलहरूले लिने रकमको न्यूनतम र अधिकतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताए ।